बाढीसँगै बगेका सपना फर्किएनन्

201
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २ असार (ओएनएस) । दार्चुला खलंगाका राजन साउदलाई एक वर्षअघि २ असारको दिन सम्झिँदा पनि आङ नै सिरिङ्ग भएर आउँछ । असार २ गतेको दिउँसो महाकाली नदीमा बाढी आउँदा रमाइलो मानेर हेरेका उनका मध्यरातबाट घर र कार्यालय बगाउन थाल्दा हात खुट्टा नै गलेका थिए । खलंगा २ मा बस्ने उनको घरसँगै महाकालीको बाढीले सपना पनि बगायो ।
सदमुकामको बसाईलाई थप व्यवस्थि बनाउँदै कपडा ब्यापारमा लागेको उनको परिवार अँझै पनुस्र्थापित भइसकेको छैन । गएको वर्ष महाकाली नदिमा बाढि आएको आज (सोमबार) ठिक एक वर्ष पूरा भएको छ । अविरल वर्षासंगै असार २ गतेकै दिन साझँदेखि महाकाली नदीमा पानीको बहाव बढ्न गई राती १२ बजेतिर सबैभन्दा पहिले रिङनताल वस्तीलाई बाढिले बगाएको थियो । जीवनभरको कमाइ बाढिको कहरमा गुमाउन पुगेका पीडितहरुले आजको दिनलाई कालो दिनमा रुपमा स्मरण गरेका छन् ।

खलंगा–२ गल्फैका पार्वती थापाको मनलाई असार २ त्यो दिनको यादले अहिले पनि पोल्ने गरेको छ । आकासमा बादल देखिएपछि फेरि वस्ति बग्ने त्रासमा बाँचेका छन् पीडितहरु । दार्चुलामा गत असार २ को राती र ३ गतेसम्ममहाकाली नदीको बाढीले घर जमिन र अन्य सम्पति गुमाएका १८ मुक्त हलिया परिवारको अवस्था दर्दनाक बनेको छ ।
५० करोड घोषणामै समिति

बाढिले दार्चुला सदरमुकाम खलंगा लगायतका ठाउँहरुमा तहसनहस पारेको एक सातापछि मात्रै तत्कालिन अन्तरिम मन्त्रीपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मीको नेतृत्वमा मन्त्री परिषद्को जम्बो टोली दार्चुला पुग्यो । तत्कालीन मन्त्रिपरिषद् अध्यक्ष रेग्मीले दार्चुलाको पुनःनिर्माणका लागि सरकारले तत्काल रु ५० करोड रकम उपलब्ध गराउने घोषणा मात्रै गरेनन संकटग्रस्थ जिल्ला पनि घोषणा गरे । तर, त्यो घोषणा अहिलेसम्म घोषणा मै सिमित छ । जीवनभरको कमाइ बाढिको कहरले बगाएपछि सडकमा त्रिपालमूनि रात बिताउन बाध्य पीडितहरुले विभिन्न संघ संस्थाले उपलब्ध गराएको दुई चार प्याकेट चाउचाउ र च्यूरा बाहेक राज्यबाट अहिलेसम्म केही पाउन सकेका छैनन् ।

पीडित आक्रोसित

पटक–पटक संघर्षका कार्यक्रम गर्दासमेत आफ्ना मागहरुप्रति सरकार उदासिन् बनेको भन्दै पीडितहरु झन आक्रोसित बनेका छन् । बाढिपीडित विपद व्यवस्थापन संघर्ष समितिका सचिव एवं अर्का बाढिपीडित रघुवीरसिह ठगुन्ना अहिलेको जननिर्वाचित सरकारले पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नगरेको गुनासो पोख्छन् । दार्चुलाको पीडामा मलम लगाउन देशविदेशमा रहेका विभिन्न व्यक्ति तथा संघसंस्थाहरुले जिल्ला दैवी प्रकोप उद्दार समितिको खातामा पठाएको झण्डै साढे ७९ लाख रकम विभिन्न मापदण्ड बनाएर जिल्ला प्रशासन कार्यालयले वितरण गरेको थियो । गत मंसीरमा सम्पन्न दोस्रो संविधानसभाको चुनावमा दार्चुलाका राजनीतिक दलहरु बाढिलाई चुनावको प्रमुख एजेन्डासमेत बनाउन पछि परेनन् । पीडितहरुले पनि आफ्ना मागहरु सम्बोधन नहुनुमा राजनीतिक दलहरुलाई दोष दिने गरेका छन् । तर, राजनीतिक दलहरुले भने पीडितहरुलाई उचित क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन तथा पुनस्र्थापना गराउन सरकारलाई दबाब दिइरहेको बताउने गर्छन ।

पारी बन्यो वारी समस्या
बाढिका कारण विस्थापित सरकारी कार्यालयहरुको पुनस्थापना नहुँदा सेवा प्रवाहमा समस्या भइरहेको छ । जमिन अभावले गर्दा कार्यालय पुनस्र्थापनामा समस्या भएको प्रमुख जिल्ला अधिकारी प्रेमसिह कुवँरको भनाइ छ । भारतीय पक्षले बाढि प्रभावित क्षेत्रमा पक्की तटबन्ध निर्माणको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ भने नेपाली पक्षबाट राहत र पुनस्र्थापना त परै जाओस् बचेको भू–भागलाई नदि कटानबाट जोगाउने कामसम्म सुरु हुन सकेको छैन् ।


  •  
  •  
  •