तराईका पाँच जिल्लामा जनमतसंग्रह गर्न प्रस्ताव

177
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १४ फागुन । तीन दलका मुख्‍य नेताहरू संघीयताबारे विवादित पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर कुन प्रदेशमा रहने भन्ने टुंगो स्थानीय स्तरको जनमतसंग्रहबाट लगाउने प्रस्तावमा सकारात्मक देखिएका छन्।

कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका युवा नेताहरूसँगको अनौपचारिक वार्ताका क्रममा प्रधानमन्त्री तथा कांग्रेस सभापति सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी ओली र एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले स्थानीय जनमतसंग्रहमा सकारात्मक देखिएका हुन्।

संघीयताको मूल विवाद रहेका पाँच जिल्ला झापा, मोरङ, सुनसरी, कैलाली र कञ्चनपुर कुन प्रदेश रहने भन्ने निर्णय सोही जिल्लाका जनतालाई जनतमतसंग्रहमार्फत दिन युवा नेताहरूले प्रस्ताव राखेका छन्। उनीहरूकै पहलमा कोइराला र दाहाल तथा ओली र दाहालबीच अनौपचारिक द्विपक्षीय वार्ता भएको हो।

प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरूसँगको अनौपचारिक वार्तामा प्रधानमन्त्री कोइरालाले एमाओवादीलगायत ३० दलीय मोर्चालाई वार्तामा आउन तेस्रोपटक आगामी १८/१९ गतेतिर सम्बोधन गर्ने अनौपचारिक सहमतिसमेत भएको जानकारी स्रोतले दिएको छ।

युवा नेताहरूका अनुसार प्रधानमन्त्रीको आगामी वक्तव्य १२ बुँदे सहमति, विस्तृत शान्तिसम्झौता र अन्तरिम संविधानको मर्म र भावनाअनुसार हुनेछ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा बुधबार बसेको कांग्रेस केन्द्रीय समितिको बैठकमा समेत अधिकांश केन्द्रीय सदस्यहरूले संघीयता विवाद तराईका पाँच जिल्लामा जनमतसंग्रह गरेर टुंग्याउनुपर्ने धारणा राखेका छन्।

बैठकमा वरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवाले पूर्व र पश्चिमका केही जिल्ला फुटाउने वा कुन प्रदेशमा राख्ने भन्ने विषयमा देखिएको विवाद टुंग्याउन सोही क्षेत्रमा मात्रै उनको राय लिने गरी जनमतसंग्रह प्रस्ताव गरेका थिए।

उनको धारणा आएपछि महामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला, केन्द्रीय सदस्य मिनेन्द्र रिजाल, रामशरण महतले पनि स्थानीय जनमतसंग्रहबाट सीमांकनको विवाद सल्टाउनुपर्ने विचार राखे।

कांग्रेस केन्द्रीय सदस्य गगनकुमार थापाले विवादित पाँच जिल्लाको मात्र जनमतसंग्रह गर्ने गरी प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरू सहमति निकट पुगेको बताए। उनले भने, ‘विवादित जिल्ला कहाँ राख्ने भन्ने निर्णय जनमतसंग्रहबाट हुनेछ। तर एकचोटिमात्र जनमतसंग्रह गरेर नहुनेतर्फ नेताहरू गम्भीर छन्।’

थापाका अनुसार मोरङले रामेछाप र सिन्धुली रहेको प्रदेशमा बस्ने फैसला दिएमा मधेसवादीहरूले मोरङ मधेसमै रहनुपर्छ भन्दै पुन: जनमतसंग्रह माग गर्न सक्नेतर्फ नेताहरू सचेत र सजग हुनुपर्छ। उनले भने, ‘त्यस्तो जनमतसंग्रह आवधिक हुनुपर्छ।’

एमाले के न्द्रीय सदस्य रवीन्द्र अधिकारीले संविधान निर्माणका अन्तरवस्तुमा सहमति गराउन विषयवस्तु र प्रक्रिया एकसाथ लग्दा समस्या नहुने भएकाले यो महिनाको अन्त्यसम्म राजनीतिक गतिरोधले निकास पाउने बताए।

उनले युवा नेताहरूको पहलमा गत आइतबारदेखि ओली र दाहाल तथा कोइराला र दाहालबीच अनौपचारिक वार्ता भइरहेको जानकारीसमेत दिए।

एमाओवादी संसदीय दलका उपनेता टोपबहादुर रायमाझीले अन्‍नपूर्णसँग भने, ‘पाँच जिल्लाको सीमाकंन संघीयताको मूल विवाद हो। त्यसलाई विविध विक ल्पसाथ सल्ट्याउने छलफल भयो।’ उनले विवाद टुंग्याउन स बन्धित जिल्लामा जनमतसंग्रह गर्ने विकल्प पनि एक भएको जानकारी दिए।
अन्न्पूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •