काठमाडौं, असार २८ (ओएनएस) । सरकारले सांसदहरूले अघि सारेको निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि पाँच करोडको कार्यक्रमलाई कुनै न कुनै रूपमा बजेटमा समेट्ने तयारी गरेको छ । कांग्रेस संसदीय दलले निर्णय गरेकाले पनि सरकारले केही रकमसहित निर्वाचन क्षेत्र विकास कार्यक्रम ल्याउने तयारी गरेको बताइएको छ ।
आफ्नै संसदीय दलले निर्णय गरेको तथा र आफ्नै पार्टीको नेतृत्वमा सरकार र अर्थमन्त्रालयसमेत रहेकाले कांग्रेस मन्त्रीहरूले समेत यसलाई कुनै न कुनै रूपमा सम्बोधन गर्नुपर्ने सुझाव अर्थमन्त्रीलाई दिएको समाचार हिमालय टाइम्समा छापिएको छ । सरकारी स्रोतका अनुसार सांसदहरूले गरेको माग बराबरकै रकम नभए पनि बजेटमा उक्त कार्यक्रम ल्याएर एक क्षेत्रका लागि बढीमा एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने तयारीमा सरकार रहेको बताइएको छ ।
अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यसबारे कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूसँग परामर्श गरेका छन् । स्रोतका अनुसार सबै सभासदलाई छुट्टाछुट्टै नभई प्रत्येक क्षेत्रमा बढीमा एक करोड छुट्याउने र त्यस क्षेत्रका अन्य सभासदहरूसँग समेत परामर्श गरेर जिल्ला विकासबाट खर्च गर्ने व्यवस्था मिलाउने तयारी सरकारको छ ।
‘संसदीय दलले निर्णय गरिसकेपछि र सरकारमै रहेको अर्को दलले समर्थन गरेपछि यो कार्यक्रम आउँदै नआउने त नहोला,’ एक मन्त्रीले भने, ‘सभासदहरूले मागेको जतिचाहिँ नआउन सक्छ ।’ ती मन्त्रीले कांग्रेस र एमालेका शीर्ष नेताहरू पनि यस्तो कार्यक्रम समेट्न सकारात्मक रहेको बताए । सांसद विकास कोषको रकम दुरुपयोग भएको भनेर सबैतिरबाट विरोध भइरहेकाले सरकार अप्ठ्यारोमा छ ।
