काठमाडौँ, २० पुस (ओएनएस) : संविधानसभाको मस्यौदा समितिले संविधानसभाले समाग्री पठाएको सात दिनभित्र संविधानको मस्यौदा तयार गर्न सकिने निश्कर्ष निकालेको छ ।
संविधानसभाका अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले दलहरुबीच सहमति नभए आफै मस्यौदा बनाउने प्रस्ताव राखेपछि आइतबार बसेको समितिको बैठकले सभाध्यक्षको उक्त भनाई आपत्तिजनक भएको समेत ठहर गरेको छ ।
नेम्वाङले बिहिबार समितिलाई निलम्बन गर्दै आफै मस्यौदा ल्याउने प्रस्ताव गरेका थिए । कृष्ण सिटौला सभापति रहेको मस्यौदा समितिले दलहरुबीच अन्तरवस्तुमा दलहरुबीच सहमति नभएर संविधानसभाबाट सामग्री नआएका कारण मस्यौदाको काम ढिला भएको निश्कर्ष निकाले छ ।
समितिको बैठकमा भाग लिदै सभासदहरुले सभामुखको प्रस्तावले थप अलमल र जटिलता निम्त्याउने बताउँदै मस्यौदा समिति निलम्बन नहुँदै समितिको अधिकार सभाध्यक्षले मागेकामा असन्तुष्टि जनाए ।
बैठकपछि सभापति सिटौलाले भने ‘ संविधानसभाबाट मस्यौदा आउँदा सबैको स्वामित्व र प्रतिनिधित्व हुने र संविधान बनाउने सही र प्रजातान्त्रिक प्रकिया हुन्छ । संविधानसभाबाट सामग्री आएको घटिमा सात दिन र बढिमा १० दिनमा मस्यौदा तयार पाछौ ।’ साथै समितिले संविधानसभालाई मस्यौदाका लागि विषयहरु पठाइदिन आग्रह गरेको छ ।
संविधानसभाको कार्यतालिकाअनुसार भदौं मसान्त पहिलो मस्यौदाभित्र दिनुपर्ने, असोज मसान्तभित्र मस्यौदालाई राजपत्रमा प्रकाशित दिनुपर्ने, कात्तिक र मंसिरमा रायस ुझावका लागि जनतामा जानुपर्ने र पुसमा अन्तिम मस्यौदा पेस गर्नुपर्ने समयसिमा थियो ।
तर दलहरुबीच राज्य पुनर्सरचना, शासकिय स्वरुप, न्याय प्रणाली लगायतको विषयमा विवाद बढ्दै जादा कार्यतालिकाअनुसार काम हुन सकेको छैन । संविधान जारी गर्न तोकिएको मिति माघ ८ निजिकिदै गर्दा दलहरुबीच विवाद बढेपछि सभामुख नेम्वाङले चार दिनभित्र सममति गर्न अथवा मस्यौदा तयार पार्ने जिम्मा सर्वाधिकारसहित आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए ।
उक्त प्रस्वातमा एमाले सकारत्मक देखिएपनि सत्तारुढ काँग्रेस, विपक्षी एमाओवादी र मधेशवादी दलहरुले चर्काे विरोध गरेका छन् । उनीहरुले सभामुखको उक्त प्रस्ताव अप्रजातान्त्रिक भएको बताएका छन् ।
