‘संघीयतामा जाँदा कर्मचारीको एक तह बढुवा हुनुपर्छ’

401
  •  
  •  
  •  

जनआन्दोलनमा साथ दिएवापत कर्मचारी संगठनहरूले स्वतः बढुवाको प्रावधानका लागि दबाब दिए । त्यो प्रावधान आयो पनि । तर, यसले केही कर्मचारीको बढुवाको अपेक्षा पूरा गरे पनि आमरूपमा कर्मचारीतन्त्र अस्तव्यस्त बन्यो । अहिले एमालेनिकट कर्मचारी संगठन नेपाल निजामती कर्मचारी संगठनले त्यस्तै अर्को प्रस्ताव अघि सारेको छ, संघीयताको सफल कार्यान्वयनका लागि एक तह बढुवा गर्नुपर्ने । यीलगायत समसामयिक प्रशासनिक मामिला र ट्रेड युनियन राजनीतिबारे ओएनएसले गरेको कुराकानीमा आधारित सामग्री प्रस्तुत छ :

punya prasad dhakalसंघीय संरचना नेपालका लागि नयाँ विचार, नयाँ सोच, नयाँ अनुभव हो । यसअनुसार युनियनले कसरी काम गर्ने, निजामती कर्मचारीलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने विषयमा पनि महाधिवेशनमा छलफल हुनेछ । हाम्रो संगठनको भनाइ के छ भने यसलाई सरकारले छिटो कार्यान्वयनको पक्षतर्फ अगाडि बढ्नुपर्छ । कानुन बनाएर अगाडि बढ्नुपर्छ । निजामती प्रशासन भनेको राष्ट्रको दर्पण हो । संघीयताको कार्यान्वयनका क्रममा संक्रमणकालीन निजामती जनशक्तिको व्यवस्थापन अत्यन्त महत्वपूर्ण छ ।

त्यसो त अन्य क्षेत्रहरू पनि नभएका होइनन्, तर पनि निजामती प्रशासन प्रमुख हुन्छ । निजामती प्रशासनले नै कानुनको मसौदा गर्छ । यससँगै अभिलेखीकरण हुन्छ । ऐन बनाउन र नीति निर्माण गर्ने कामको थालनी यसैले गर्छ । योजना निर्माण, कार्यान्वयन, अनुगमन र मूल्यांकनको कार्य यसैले गर्नुपर्ने हुन्छ । संघीय शासन प्रणाली नयाँ अवधारणा रहेको सन्दर्भमा निजामती प्रशासनको करिब ८२ हजार जनशक्तिको व्यवस्थापन सरकारले छिटो गर्न सक्नुपर्छ । यसो हुँदा संघीयतामा जनशक्तिलाई व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ ।

के गर्दै छ सामान्य प्रशासन ?
संघीयताको मोडेल त आएको छ । ७ प्रदेशमा मुलुकलाई विभाजन गरिएको छ । ३ असोजमा संविधान जारी भयो । त्यसयताका तीन महिना हामी के गरेर बस्यौँ ? यसको उत्तर सायद सरकारसँग छैन । प्रदेशमा कर्मचारी कति खटनपटन गर्ने भन्नेबारे सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गृहकार्य गर्नुपर्ने हो । उसले के गरेर बसेको छ ? कसैलाई थाहा छैन । सरोकारवाला पक्षहरुसँग छलफल गरी सरकारले यथाशीघ्र गृहकार्य थाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो जोड छ । हामीले हाम्रो धारणा लिखित रूपमै बाहिर ल्याइसकेका छौँ । सरकारले हामीले दिएका सुझावहरू मनन गर्नुपर्छ । हामीसँग विभिन्न खाका छन् । संघमा कति मन्त्रालय रहने र प्रदेशमा कति मन्त्रालय रहने र तिनमा जनशक्ति व्यवस्थापन कसरी गर्ने भन्नेमा छलफल, गोष्ठी, अन्तरक्रिया गर्नुपर्छ ।

कसरी गर्ने जनशक्ति व्यवस्थापन ?
सबै संघको जनसंख्या, संस्कृति, भूगोल, मिल्दैन । त्यसको आधारमा संघीयताको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यसबारे छलफल गर्नु ढिलो भइसक्यो । योजना निर्माण, नीति तर्जुमा र त्यसका लागि ठोस कार्ययोजना तत्कालै ल्याउनुपर्छ । जस्तो कि प्रदेश नम्बर २ जनसंख्याका हिसाबले सबैभन्दा ठूलो छ । प्रदेशहरूमा भएको जनसंख्या र भूगोलको आधारमा देशमा हाल रहेका ८२ हजार कर्मचारीको परिचालन गर्नुपर्छ । यसमा कर्मचारी व्यवस्थापन गर्दा एउटा कर्मचारीले कति जना सेवाग्राहीलाई सेवा दिने भन्ने आधारमा गर्ने वा अन्य कुनै नीति अवलम्वन गर्ने हो, सुरुमै प्रष्ट हुनुपर्छ । यसका लागि योजनाको निर्माण प्रमुख विषय हो र छलफल र अन्तरक्रियाको पनि उत्तिकै आवश्यकता पर्छ । हाम्रो कर्मचारी संगठनले अगाडि सारेका योजनाहरूलाई सरकारले चाहेको अवस्थामा हामी उपलब्ध गराउन सक्छौँ ।

कर्मचारीलाई प्रोत्साहन
कर्मचारीहरू जुन प्रदेशमा काम गर्दै आएका छन्, तिनको स्थायी वासस्थानभन्दा फरक प्रदेशमा कार्यक्षेत्र रहेको छ । यस हिसाबले कर्मचारीहरू आफ्नो परिवारसँग छुट्टिएर बस्नुपर्ने अवस्था छ । यसले अप्ठ्यारो पार्न सक्छ । अहिलेको अवस्थामा खासै फरक नपरे पनि संघीयतामा फरक पर्छ । कर्मचारी एक प्रदेशबाट अर्कोमा सरूवा भएर जान सक्दैन । यदि स्थायीरूपमा कुनै कर्मचारीलाई कुनै प्रदेशमा खटाइन्छ भने त्यसलाई एक तह बढुवा गरेर मात्रै त्यो प्रदेशमा काम गर्न लगाउनु उचित हुन्छ ।

कर्मचारीको स्थायी वासस्थानभन्दा फरक प्रदेशमा काम गर्दा आफ्नो परिवारबाट छुट्टिनुपर्ने हुन्छ । यसले गर्दा कर्मचारीलाई काम गर्न मन नलाग्न सक्छ । कामप्रति आकर्षित नहुँदा निराशा बढ्ने र त्यसको सोझो असर उसको कार्यसम्पादनमा पर्न सक्छ, जसले सेवाग्राहीलाई प्रभाव पार्छ । काम ढिलासुस्ती हुने, सहज रूपमा गर्न नसकिने हुँदा त्यो सरकार र व्यवस्थाप्रति जनतामा वितृष्णा बढ्न सक्छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुभन्दा उक्त कर्मचारीलाई आशावादी र उत्साही राखिरहने उपाय अवलम्वन गरिनुपर्छ । कर्मचारीलाई कामप्रति प्रोत्साहित गरिरहन सके मात्र त्यो प्रदेशको उन्नति हुन सक्छ ।

सरुवा व्यवस्थापन
अहिले कर्मचारीले आफूले चाहेको स्थानमा मिलेसम्म सरूवा भएर जाने व्यवस्था रहेको छ । यस्तै व्यवस्था संघीयता कार्यान्वयनको अवस्थामा पनि गर्न सकिन्छ । तर, कुनै एउटा प्रदेशमा रहेका कर्मचारी धेरै रहेछन् र तीमध्ये केहीलाई अन्य प्रदेशमा काम गर्न लगाउनुपर्ने अवस्थामा अप्ठ्यारा आउन सक्छन् । यस्तो अवस्थामा सरकारले केही कर्मचारीलाई जबरजस्ती वा कर्मचारीको इच्छाविपरीत काममा लगाउनुपर्ने हुन्छ । यसले कर्मचारीलाई निराश बनाउन सक्छ । यसै अवस्थालाई ध्यानमा राखेर एक तह बढुवाको नीति संगठनले ल्याएको हो । यसले गर्दा कर्मचारीलाई सरकारले आफूलाई केही सहुलियत, सुविधा दिएको छ । आफूलाई सरकारले पनि ख्याल गरेको अनुभूति हुन्छ र कर्मचारीले काममा ध्यान दिन सक्छ ।

लोकसेवाको भूमिका
संघीयताको कार्यान्वयन भइसकेपछि एक प्रदेशको मानिसले अर्को प्रदेशमा गएर जागिर खान पाउने या नपाउने भन्ने प्रश्न पनि उठ्न सक्छ । लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिँदा त्यस्ता व्यक्तिलाई समावेश गर्ने या नगर्ने भन्ने प्रश्न उठ्न सक्छ । कानुनमा यस विषयमा केही उल्लेख गरिएको छैन । तर, लोकसेवाको पहिलो उद्देश्य भनेको प्रदेशमा रहेका व्यक्तिहरूलाई नै त्यस प्रदेशमा व्यवस्थापन गर्ने भन्ने हुन्छ ।

आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन
अहिलेसम्म ट्रेड युनियनको आधिकारिक निर्वाचन भएको छैन । यसमा प्रधानमन्त्रीले पनि चासो दिनुभएको छ । यसको हामी स्वागत गर्छौँ । अव्यवस्थित कुराहरुलाई व्यवस्थित बनाउने, विकृति र विसंगतिलाई हटाएर राम्रो बनाउने, सुशासनलाई शून्य सहनशीलतामा लाने र पेसालाई मर्यादित बनाउने कुरामा हाम्रो संगठन सकारात्मक रहेको छ । प्रधानमन्त्रीले ३ महिनामा आधिकारिक ट्रेड युनियनको निर्वाचन गर्ने अभिव्यक्तिअनुसार नै तीन महिनाभन्दा पछाडि नजाने गरी निर्वाचनका लागि हाम्रो संगठन तयार छ । हामी प्रतिस्पर्धाका लागि तयार छौँ ।

सेवाग्राहीको सन्तुष्टि र हाम्रो व्यवहार
निजामती कर्मचारीहरुको मुख्य रूपमा सेवागार्हीलाई सेवा प्रदान गर्ने कार्य नै हुन्छ । प्रभावकारिताको हिसाबले कर्मचारीहरूले त्यो ढंगले काम गर्न सकेनन् भन्ने गुनासो त छ । तर, फेरि पनि काम त यसैले गर्नुपर्ने भएको छ । यसलाई प्रभावकारी बनाउनका लागि प्राप्त गर्नुपर्ने भौतिक संरचना, सुविधा र अन्य सरकारी क्रियाकलापहरू त सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने हुन्छ । बिना लगानीको नाफा खाने कुरा अनैतिक हुन्छ । हामी जनताको सेवाको लागि र सेवाग्राहीका लागि गम्भीर छौँ । निजामती कर्मचारीले नै सेवा उपलब्ध गराइरहेका छन् । तर, जनता विविध कारणले सन्तुष्ट नभएका हुन सक्छन् ।

उदाहरणका लागि कार्यालयमा सेवाग्राहीले एउटा फोटोकपी गर्न आग्रह गर्दा उसको अपेक्षा पूरा नहुन सक्छ । एउटा फोटोकपी पनि गरिदिएन भन्ने गुनासो गर्न सक्छन् । तर, कार्यालयमा त्यसको सुविधा छ कि छैन ? सुविधा भए पनि बत्ती छ कि छैन भन्ने कुराहरु महत्वपूर्ण हुन्छन् ।

काममा ढिला हुने समस्याहरू पनि छन् । ढिलासुस्ती भयो भन्ने सुनिन्छ । यसको समाधानका लागि ऐेन कानुनमा सुधार गर्नुपर्छ । अर्कोतर्फ, त्यो जनशक्तिलाई उत्प्रेरित गर्ने खालका योजना हुनुपर्छ । सरकारले जनशक्तिको उपयोग प्रभावकारीरूपमा गर्न पनि सक्नुपर्छ । सुविधाहरूमा पनि भेदभाव छ । जस्तो एउटा कर्मचारी १० पटक विदेश गएको हुन्छ भने अर्को कर्मचारी विमान नै चढ्न नपाउने अवस्था छ । यी कुराहरू सामान्य लाग्न सक्छन् तर व्यवस्थापन हुनैपर्ने विषय अवश्य हुन् ।

अख्तियार : व्यर्थै होहल्ला
अख्तियारको सम्बन्धमा बाहिर के हल्ला छ भने सानो माछा मात्र समात्यो, व्हेल माछा समात्न सकेन । यो कुरा अनावश्यक पनि हैन । कुनै पनि निकाय जो कानुनतः निर्माण भएका छन्, तिनीहरूले स्वतन्त्र, निष्पक्ष र पारदर्शी ढंगले आफ्नो काम सम्पन्न गर्नुपर्छ । त्यो निकायमा कार्यरत पदाधिकारीप्रति विश्वास र भरोसा हुनुपर्छ । यदि त्यो हुन सकेन भने उसले गरेका राम्रा कामले पनि जस नपाउने वा जनताले नपत्याउने अवस्था आउँछ । उसले काम गर्दा तेरो मेरो नभनीकन, कसैको डर, धाक, धम्कीबाट निरपेक्ष रहेर काम गर्नुपर्छ । कानुनअनुसार काम गर्ने, अनुसन्धानका कतिपय विषय गोपनीय राख्ने उसको धर्म हो । अहिले जुन २९ जनामाथि छानबिनको कुरा आएको छ, त्यो यसरी हल्लाखल्ला हुनुपर्ने विषय नै होइन । केही मान्छेको नाम सञ्चार माध्यममा आयो भन्दैमा थप अरु पनि छन्, तिनको पनि छानबिन भइरहेको छ भन्नुचाहिँ यस्तो संस्थामा रहेको पदाधिकारीहरुले आफैमा विश्वास नभएजस्तो देखियो । कुनै पनि व्यक्ति वा पदाधिकारीले आफूले दिएको सूचनाले संस्थालाई अवगाल गर्छ कि गर्दैन भनेर सोच्नुपर्छ । कुनै पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको नागरिकमाथि पनि मर्यादाविपरीतको काम गर्नु हुँदैन । उसको मर्यादा र गोपनीयता कायम राखेर अनुसन्धान गरिनुपर्छ । अनुसन्धान परिपक्व भइसकेपछि ऊ दोषी देखिएपछि मात्र यस्ता कुरा सार्वजनिक गर्नुपर्छ । यसले संस्थाप्रतिको आस्था र विश्वसनीयता बढ्न जान्छ । अन्य पक्षले पनि कानुनअनुसारका छानविनमा अवरोध गर्नुहुँदैन ।

१० औँ महाधिवेशन
फागुन २७ देखि २९ मा नेपालगञ्जमा हुँदैछ । निजामती प्रशासनको सबैभन्दा सशक्त युनियनमा रहेको नेपाल निजामती कर्मचारी संगठन हो । यसको स्थापना २०४७ सालमा स्थापना भएको यस संगठनको मुख्य उद्देश्य ट्रेड युनियनको हक अधिकार व्यवस्थित, सरकारलाई सुझावहरू प्रस्तुत गर्ने र सेवाग्राहीलाई उपयुक्त र व्यवस्थित सुविधा दिने तथा निजामती प्रशासनले काम गर्दा कुन ढंगले गर्छ त्यस विषयमा सुझाव दिने गर्छ । साथै, अन्तराष्ट्रिय स्तरमा नेपालको निजामती प्रशासनलाई विस्तार गर्ने काम गर्छ ।

यस युनियनले २६ औँ वर्ष पूरा गर्दैछ भने १० औँ महाधिवेशनको तयारी पनि गरिरहेको छ । महाधिवेशनका क्रममा हामी विगत २६ वर्षमा युनियनले गरेको कार्य, अहिले भइरहेको काम तथा उपलब्धी र युनियनका कमिकमजोरीका सम्बन्धमा समीक्षा गर्नेछौँ । महाधिवेशनले आगामी कार्यकालका लागि नेतृत्वको चयन गर्ने छ । नेतृत्व चयन पूर्ण रूपमा समावेशी, समानुपातिक तथा सहमतिमा गर्ने प्रयत्न जारी राखेका छौँ । महाधिवेशनमार्फत् हामीले देशमा संघीय प्रणाली लागू गर्नका लागि पहलकदमी लिनेछौँ ।

संघीय मोडेलको ट्रेड युनियनको अवधारणा, संघीय ढाँचाको निजामती प्रशासन र सोही अनुसारको जनसेवी कार्यक्रमहरू हाम्रो अधिवेशनका मूल पक्ष हुनेछन् । नेतृत्व छनोट गर्दा समावेशी रूपमा हुन्छ । राम्रो, अनुशासित, योग्य र संघीय संरचनालाई हाँक्ने खालको नेतृत्व हामी स्थापित गर्छौँ । आम सहमति, सहकार्य र एकताबद्ध भएर हाम्रो नेतृत्व छनोट हुनेछ । गुटबन्दी लगायतका क्रियाकलापहरू आधारभूत तहदेख नै बन्द गरिनेछ ।

नेतृत्वमा सहमति
सहमति र समझदारीकै आधारमा यो अधिवेशन सम्पन्न गर्नेछौँ र नयाँ कार्यसमिति पनि सहमति र समझदारीकै आधारमा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ । सहमति र सहकार्यकै आधारमा हुन नसके निष्पक्ष निर्वाचनबाट नेतृत्व तथा कार्यसमितिको चयन हुनेछ । केन्द्रीय कार्यसमिति १ सय ४ सदस्यीय हुन्छ । अहिलेको संघीय संरचनाका कारण कार्यसमितिको संख्या १ स ४ भन्दा बढी हुन सक्छ ।

संघीय ढाँचामा युनियन
हामी ७ वटा प्रदेशको ढाँचा विधानतः परिवर्तन गर्दैछौँ । ७ वटै प्रदेशमा एक्सन ओरिएन्टेड काम गर्ने कामकाजी कमिटीको रूपमा स्थापित गर्दै जिम्मेवारी अनुसारको काम पारदर्शी हिसाबले गरिने छ र यसका लागि केन्द्रले समन्वयकारी भूमिका निर्वाह गर्नेछ ।

संघीयता हामीबाटै सुरु
संघीयताको अभ्यास हामीबाटै सुरूवात हुन्छ । सरकारबाहेकका निकायले सुरूवात गर्दा संघीय संरचनामा जान सरकारलाई समेत दबाब पुग्छ । हामीले गरेको मोडेलले सरकारलाई पनि उदाहरण बन्न सक्छ । यसको सुरूवाती क्रम नै हामीबाट हुन सक्छ । ०६३ सालको अन्तरिम संविधान आएपछि समावेशिताको अभ्यास पनि पहिलोपल्ट हाम्रो संगठनले औपचारिक रुपमा लागू गरेको थियो । त्यसैले संघीयताको मोडेल पनि हाम्रो संगठनबाट निर्धारण भएर अगाडि बढ्छ ।

हाम्रो संगठनमा अब ७ प्रदेशको प्रमुखमा मुख्यमन्त्रीजस्तो रहन्छ । उनीहरुलाई पनि निर्वाचनबाट छानिन्छ । अर्थात्, सकेसम्म सर्वसम्मत, नभए स्वस्थ प्रतिष्पर्धामार्फत छान्नेछौँ ।

ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल
ट्रेड युनियन इन्टरनेसनल विश्वभरिका ट्रेड युनियनको प्रमुख संगठन हो । हामी पनि यसको छाता संगठनभित्र पर्छौँ । यो विषयगत केन्द्र हो । हामीजस्तै विश्वभरिका कर्मचारीका हकहित एवम् दक्षता अभिवृद्धिका लागि काम गर्ने निकाय हो यो । यसको केन्द्रीय कार्यालय इटालीको रोममा छ । म यसको केन्द्रीय उपाध्यक्ष छु अहिले । मैले एसिया प्रशान्त क्षेत्र हेर्ने जिम्मेवारी पाएको छु ।

हाम्रो देशभित्रका केही संस्थाहरू पनि यसको सदस्य छन् । यस्तै, एसिया प्रशान्तभित्र भारत, बंगलादेश, पाकिस्तान, भियतनामलगायत देशहरूमा यसका सदस्य रहेका छन् । अन्य देशहरुमा पनि सञ्जाल विस्तार गर्ने योजनामा छौँ । यसले ती देशहरूमा निजामती कर्मचारीहरूको कार्य के छ, कसरी काम गर्छन्, जनतालाई कसरी सेवा दिन्छन्, ट्रेड युनियनको मुभमेन्टलाई कसरी अगाडि बढाएका छन् भन्ने विषयलाई साटासाट गर्छौँ ।


  •  
  •  
  •