ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासी गर्ने नीतिप्रति फेकोफनको ध्यानाकषर्ण

152
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं । सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ, नेपालले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्ययसम्बन्धी सार्वजनिक वक्तव्यको बुदा नं. १९९ मा “वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनका आधारमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासी गरी व्यापार घाटा न्यूनीकरण गरिनेछ” भनी उल्लेख गरिएको व्यवस्था प्रति ध्यानाकर्षण गराएको छ । महासंघकी अध्यक्ष भारती पाठकले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ध्यानाकर्षण भएको जनाएकी हुन् ।

विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘नेपालमा विगतदेखि नै गरिदै आएको ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन्बाट वातावरणीय र सामाजिक रुपमा सामुदायिक वन उपभोक्ता समूह नै सबैभन्दा बढी प्रभावित, क्षतिग्रस्त र पिडित हुँदै आएको कुरा सबैलाई अवगत नै छ । विगतमा चुरे क्षेत्र दोहन गरी ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा भारत निकासी गर्ने कार्य गर्दा त्यसबाट नेपालको चुरे क्षेत्र, स्थानीय समुदाय, सामुदायिक वन क्षेत्र, पारिस्थितकीय प्रणाली, जैविक विविधता, चुरे तथा तराईको वस्ती र कृषि भूमी तथा भौतिक पूर्वाधार संरचनाहरुमा समेत गंभीर क्षति पुग्न गई खानीजन्य पदार्थ निकासीबाट संकलित राजस्व भन्दा कैयौं गुणा बढी रकम राज्य र प्रभावित समुदायले लगानी गर्नु परेको घट्नाबाट नेपाल सरकारले पाठ सिक्नु आवश्यक छ ।’

महासंघले व्यापार घाटा घटाउने नाममा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासी गर्ने नीति लिनु भनेको एउटा अर्को गलत समाधानको मार्ग अवलम्बन गर्नु भएको भन्दै जसले नेपाललाई वातावरणीय, आर्थिक र सामाजिक रुपमा अपुरणीय क्षति व्यहोर्न बाध्य बनाउने जनाएको छ ।
महासंघले नेपाल सरकारको उक्त नीतिगत घोषणा तत्काल खारेज गर्न माग गरेको छ ।

यस्ता छन् महासंघको मागहरु
१. खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा विदेश निर्यात गर्दा चुरे क्षेत्र विनाश भएको भनी वातावरण संरक्षण कानून बमोजिम २०७१ सालमा चुरे वातावरण क्षेत्र घाषणा गरी वन तथा प्राकृतिक स्रोत र समुदायका बीचको अन्तरसम्बन्ध अलग्याउने र वन तथा प्राकृतिक स्रोतमाथिको सामुदायिक अधिकार हनन् गर्ने गरियो । पूनः खानीजन्य पदार्थ विदेश निकासी गर्ने नाममा चुरे तथा नेपालको पहाडी क्षेत्रमा रहेको वन समेत विनाश गर्ने र यसको दोष स्थानीय समुदायलाई लगाउँदै फेरीपनि सामुदायिक वन अधिकार हनन् गर्ने वर्गबाट प्रभावित भई खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा विदेश निर्यात गर्ने नीति ल्याइएकोले उक्त नीति स्थानीय समुदायका लागि स्वीकार्य नभएकोले खारेज हुनु पर्दछ ।

२. निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा उत्ख्नन, प्रशोधन र ओसार पसार गर्दा स्वभाविक रुपमा हुन जाने वन तथा वातावरणीय विनास र प्रदुषणले नेपालको संविधानद्दारा प्रद्धत्त नागरिकको स्वच्छ र स्वस्थ वातावरणमा बाँच्न पाउने हक कुण्ठित हुने कुरा स्वतः स्पष्ट छ । त्यसैगरी नेपालको संविधानले नेपालको विकास र प्राकृतिक स्रोत परिचालन सम्बन्धी नीति दिगो विकास र वातावरण संरक्षणमा आधारित हुनुपर्ने व्यवस्था गरेको अवस्थामा वातावरणीय दृष्टिले संवेदनशील क्षेत्रको रुपमा रहेको चुरे लगायत पहाडी क्षेत्रहरुको वातावरणीय संवेदनशीतामा समेत प्रभाव पर्ने गरी खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा निकासी गर्ने नीति लिनु वातावरणीय रुपमा जोखिमपूर्ण कार्य भएकोले उक्त नीति खारेज हुनु आवश्यक छ ।

३. नेपालमा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा सामुदायिक वन क्षेत्र र अन्य विभिन्न वन क्षेत्र हुँदै बग्ने नदी तथा खोलानामा रहेका छन् । यस्तो अवस्थामा निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा उत्खनन्, प्रशोधन र ओसार पसार गर्दा सामुदायिक वन क्षेत्र नै सबैभन्दा बढी प्रभावित भई सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहहरुले अपुरणीय क्षती व्यहोर्नु पर्ने भएकोले नेपाल सरकारको आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ को आय–व्यय सम्बन्धी सार्वजनिक वक्तव्यको बुदा नं. १९९ मा उल्लिखित व्यवस्था तत्काल खारेज हुनुपर्दछ ।

४. नेपालको वातावरण संरक्षण सम्बन्धी कानूनमा खानीजन्य पदार्थ निकासी गर्ने प्रयोजनका लागि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था नै गरिएको छैन भने वन सम्बन्धी कानूनहरुमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाको लागि बाहेक वन क्षेत्रबाट खानीजन्य पदार्थ उत्खनन् गर्न नपाइने व्यवस्था गरेको अवस्थामा खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवा विदेश निकासी गर्ने निर्णय गर्नुले वन तथा वातावरणीय कानूनहरुको समेत उल्लंधन हुन जाने भएकोले उक्त निर्णय खारेज गरिनु पर्ने अवस्था रहेको छ ।

५. हाल स्वदेशमा सञ्चालित राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजना र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा समेत खानीजन्य ढुङ्गा, गिट्टी र वालुवाको कमी तथा अभाव भइरहेको अवस्थामा उक्त खानीजन्य पदार्थ विदेश निकासी गर्ने नीति लिँदा खानीजन्य पदार्थको उत्खनन्का लागि चुरे लगायतका वन क्षेत्रमा तिब्र प्रभाव पर्ने र यसबाट सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको अधिकारमा समेत गंभीर असर पर्ने भएकोले नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय–व्यय सम्बन्धी सार्वजनिक वक्तव्यको बुदा नं. १९९ मा उल्लिखित घोषणा प्रति नेपालमा रहेका सम्पूर्ण सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहको गंभीर असहमती रहेको छ ।


  •  
  •  
  •