वार्षिक पाँच हजार तिर्नुस्, मासिक चार हजार पाउनुस्

249
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २२ बैशाख : सरकारले कृषि पेसा मर्यादित बनाउन किसानलाई पेन्सन दिने प्रस्ताव गरेको छ । पेन्सन सुविधा कार्यान्यवनयमा आएपछि कृषितर्फ युवापुस्तासहित अन्य किसानलाई प्रोत्साहन गर्न सघाउने सरकारको योजना छ।

कृषि विकास मन्त्रालयले मंगलबार पेन्सन वितरण सम्बन्धी प्रारम्भिक चरणको प्रस्ताव सार्वजनिक गरेको हो। मन्त्रालयले किसान पेन्सनका लागि आवश्यक कार्ययोजनासहितको प्रस्ताव तयार गर्न डा. हरि रोक्कालाई जिम्मेवारी दिएको थियो।

Farmer_pensionरोक्काले तयार पारेको प्रस्तावअनुसार किसानले वार्षिक पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत जम्मा गरे ५५ वर्षपछि मासिक चार हजार रुपैयाँ पेन्सन वापत प्राप्त हुने प्रारम्भिक योजना तयार पारिएको छ। डा.रोक्काले किसानले चार वर्गमा बाँडेर पेन्सनको सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार पारेका छन्।

यसअनुसार खेतीवार मजदुरले वार्षिक न्युनतम पाँच हजार रुपैयाँ प्रिमियम वापत सरकारलाई बुझाएपछि ५५ वर्षपश्चात किसानले मासिक चार हजार प्र्राप्त गर्ने प्रस्तावित गरिएको छ। यसैगरी जीविकोपार्जनको हकमा कम्तीमा मासिक सात हजार वा वार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशतका दरले प्रिमियम बुझाएपछि ५५ वर्ष पश्चात् मासिक पाँच हजार पेन्सन दिने उल्लेख छ।

प्रारम्भिक प्रस्तावअनुसार पेटी बुर्जुवाको हकमा भने मासिक नौं हजार वा उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि मासिक सात हजार वा जम्मा गरिएको अन्नपातको अनुपातमा पेन्सन दिइने उल्लेख गरिएको छ।

यस्तै ठूला जमिनदारका हकमा भने मासिक १५ हजार वा वार्षिक उत्पादनको एक प्रतिशत प्रिमियम बुझाएपछि ६५ वर्षपछि मासिक १० हजार पेन्सन दिइने योजना तयार पारिएको छ । व्यावसायिक किसानका लागि भने छुट्टै प्रस्ताव गर्नुपर्ने डा. रोक्काले सुझाव दिएका छन्।

प्रस्तावअनुसार खेतीवार, जीविकोपार्जन र पेटी बुर्जवाको हकमा पेन्सन प्राप्त गर्ने उमेर सीमा ५५ वर्ष र ठूला जमिनदारको हकमा उमेर सीमा ६५ वर्ष निर्धारण गरिएको छ।

प्रस्तावअनुसार पेन्सन कोषमा किसान सहभागिता कुल उत्पादनको एक प्रतिशत रहने व्यवस्था गरिएको छ। कोषमा सुरुको कुल रकममध्ये ५० प्रतिशत सरकारको र ५० प्रतिशत किसानले जम्मा गर्नुपर्ने योजना तयार पारिएको छ।

‘कोषमा किसानको सहभागिता बढ्दै गएपछि सरकारको सहभागिता विस्तारै मुक्त हुन्छ’, डा. रोक्काले भने। उनले प्रारम्भिक चरणमा कृषि कर्ममा लागेको ५५ वर्ष पुगेपछि पेन्सन सुविधा उपलब्ध गराउने योजना तयार भए पनि कुन उमेरदेखि वितरण गर्ने भन्ने विषयमा थप गृहकार्य गर्नुपर्ने जानकारी दिए।

डा.रोक्काले दीर्घकालीन कृषि विकास रणनीति (एडीएस), मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको २७ बुँदे प्रतिवद्धतापत्र, किसान परिचयपत्र र कृषक वर्गीकरणको मापदण्डका आधारमा पेन्सनसम्बन्धी प्रस्ताव तयार पारेका हुन्।

डा.रोक्काले किसानले मासिक वा वार्षिकरूपमा बुझाउनुपर्ने प्रिमियम सरकारद्वारा स्थापना गरिने एकीकृत सेवा केन्द्रमा बुझाउन सुझाव दिएका छन्। यस्तो एकीकृत सेवा केन्द्रमार्फत सेवा केन्द्रले उपलब्ध गराउने सेवा सुविधा, कृषि बिमा र पेन्सन कार्यक्रमसँगसँगै उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख छ।

पेन्सन सुविधाका लागि आवश्यक पर्ने नियमनका लागि केन्द्र, राज्य, स्थानीय तहमा संयन्त्र तयार गर्नुपर्ने उनले सुझाव दिएका छन्।संघीयताका आधारमा हिमाल, पहाड र तराईमा पहिलो चरणमा १० देखि १५ जिल्लामा यो योजना कार्यान्वयनमा ल्याउन सुझाव दिइएको छ।

प्रत्येक जिल्लाका दुई छुट्टाछुट्टै भेगका आधारमा (उत्पादन र वितरणलाई ध्यानमा राखेर) गाविस छनोट गर्नुपर्ने भनिएको छ । डा.रोक्काले पेन्सनसम्बन्धी कार्ययोजना बनाउन आगामी तीन महिनाभित्रमा आवश्यक छलफल सक्नुपर्ने प्रस्ताव मन्त्रालयमा गरेका छन्।
– अन्नपूर्ण पोष्टबाट


  •  
  •  
  •