पूर्वराष्ट्रपति र पूर्वउपराष्ट्रपतिलाई सुविधा कति ?

115
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, ४ माघ : राजनीतिक दलहरूबीचको विवाद र नागरिक समाजको विरोधका कारण रोकिएको पूर्वराष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र विशिष्ट पदाधिकारीको घरभाडा तथा मासिक वृत्तिसम्बन्धी विधेयक चाँडै संसद्मा प्रस्तुत गरिने भएको छ।

गृह मन्त्रालयबाट हालै कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको विधेयकमा पूर्वराष्ट्रपतिलाई मासिक ५० हजार र उपराष्ट्रपतिलाई ४० हजार रुपैयाँ वृत्तिका साथै क्रमशः १ लाख ३० हजार रुपैयाँ र ५० हजार रुपैयाँ मासिक घरभाडाको प्रावधान राखिएको छ । काठमाडौंमा एकाघरका परिवारका नाममा घर भएको अवस्थामा तोकिएको रकमको आधामात्र यी पदाधिकारीले पाउनेछन् ।

Former-minister-facilities
अन्नपूर्ण पोष्टबाट

पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुखका लागि मासिक वृत्तिको व्यवस्था छैन भने उनीहरूलाई घरभाडाबापत मासिक ५० हजार रुपैयाँ दिइनेछ । पदमुक्त भएपछि पूर्वराष्ट्रपति रामवरण यादवलाई सरकारले १ लाख ३० हजार रुपैयाँ मासिक भाडामा घरको बन्दोबस्त गरेको थियो भने पूर्वउपराष्ट्रपति परमानन्द झा कुनै सुविधा नलिई आफ्नै घरमा सरेका थिए ।

प्रस्तावित विधेयकअनुसार यादवले तोकिएको घरभाडा हासिल गर्न परिवारका कुनै सदस्यका नाममा काठमाडौं उपत्यकामा घर नभएको विधिवत् जनाउ सरकारलाई दिनुपर्नेछ । आफ्नै घरमा बस्ने पूर्वपदाधिकारीलाई घर मर्मतस्वरूप घरभाडाको आधा रकम दिइने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ । पूर्वराष्ट्रपति यादवकी अविवाहिता छोरी अनिताका नाममा ललितपुरमा घर छ ।

प्रस्तावित ‘पूर्वपदाधिकारीको सुविधासम्बन्धी ऐन २०७२’ अनुसार पूर्वराष्ट्रपति, पूर्वउपराष्ट्रपति, पूर्वप्रधानमन्त्री, पूर्वप्रधानन्यायाधीश र पूर्वसभामुख पाँचै पदाधिकारीले सचिवालय, इन्धन र गाडी सुविधा पाउनेछन् । गृहप्रवक्ता यादव कोइरालाले पूर्वपदाधिकारीलाई दिइने सुविधाबारे छलफल भएको बताए ।

पूर्वराष्ट्रपतिले मन्त्रीसरह र अन्य पूर्वपदाधिकारीले राज्यमन्त्रीसरहको सवारीसहितको इन्धन सुविधा पाउनेछन् । पूर्वराष्ट्रपतिलाई एकजना शाखा अधिकृत, सवारीचालक र २ जना कार्यालय सहयोगी राख्न रकम दिइनेछ ।

अन्य पदाधिकारीले एकजना शाखा अधिकृत र एकजना सवारीचालक पाउनेछन् । नेपाल सरकारले पूर्वपदाधिकारीको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी सुरक्षा उपलब्ध गराउनेछ ।

गृह मन्त्रालयले पदीय वा सार्वजनिक हैसियतका कारण सुरक्षा उपलब्ध गराउन आवश्यक देखिएमा त्यस्ता व्यक्तिको सुरक्षा खतराको मूल्यांकन गरी सुरक्षा उपलब्ध गराउने प्रस्तावित विधेयकमा उल्लेख छ। सुरक्षा खतराका आधारमा सुरक्षा उपलब्ध गराउनुपर्ने आधार, सुरक्षाको प्रकृति, सुरक्षाकर्मीको संख्या र सुरक्षासम्बन्धी मापदण्ड बनाउनेसमेत विधेयकमा उल्लेख छ।
– अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिकबाट


  •  
  •  
  •