दुई महिनापछि भूकम्प पीडित बालबालिका खोजिँदै

118
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २३ असार (काठमाडौं) :  भूकम्पका कारण अलग्गिएका, एक्ला र जोखिममा परेका बालबालिकाको संरक्षणका लागि एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन हुने भएको छ । केन्द्रीय बाल कल्याण समितिको नेतृत्वमा बाल संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत गैर सरकारी संस्थाले बाल संरक्षणका लागि संयुक्त परियोजना सञ्चालन गरेका हुन् ।

गएको बैशाख १२ र २९ गतेको विनाशकारी भूकम्पबाट बढी प्रभावित १४ जिल्लाका अलग्गिएका, एक्ला र जोखिममा परेका बालबालिकाको तथ्याङ्क संकलन गर्ने, आकस्मिक तथा दीर्घकालिन सहयोग प्रदान गर्ने, परिवारमा पुनर्मिलन गराउने लगायतका कार्यक्रमहरु सञ्चालन हुनेछन् ।

जसका लागि सरोकारवालाहरुका बीचमा साझा बुझाई भएको र कार्य सञ्चालन विधि तयार गरेर कार्यान्वयनमा जान लागिएको समितिका राष्ट्रिय कार्यक्रम सल्लाहकार ज्ञानेन्द्र श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘अहिलेसम्म सरकारी निकाय तथा गैर सरकारी संस्थाले छुट्टा छुट्टै रुपमा काम गर्यौं । तर अलग्गिएका, एक्ला र जोखिममा परेका बालबालिकाले पर्याप्त सहयोग नपाएको, उनीहरुको अवस्था दयनिय भएको भन्ने सुनिएको छ । अहिले हामी परिवारिक संरक्षण, सामुदायिक सहभागिता र प्रणालस्को सुदृढिकरण गरेर बालबालिकाको संरक्षण गर्ने रणनीतिमा लागेका छौं ।’

१४ वटै जिल्लामा जिल्ला बाल कल्याण समितिको नेतृत्वमा अलग्गिएका, एक्ला र जोखिममा परेका बालबालिकाको पहिचान, दर्ता, प्रतिकार्य, सेवा प्रदान, पारिवारिक पुनर्मिलन, फलोअप लगायतका कार्यहरुमार्फत बाल संरक्षणका कामहरु हुने कार्यकार िनिर्देशक तारक धितालले बताए । उनले भने, ‘भूकम्पका कारण बुबा आमा गुमाएका बालबालिकाको साख्या अहिलेसम्म एक सय १० को हाराहारी र बुबा वा आमा गुमाएका बालबालिकाको सँख्या ५ सयको हाराहारी छ ।

तर बिस्तृत विवरण आउन बाँकी छ । यो सँख्या बढ्छ पक्कै । उनीहरुलाई कस्तो किसिमको सहयोग आवश्यक छ र उनीहरुमा थप जोखिम पो छ की ? यसका लागि एकीकृत रुपमा काम गर्न थालिएको छ ।’ बालबालिकाको अवस्था विश्लेषण, अद्याबधिक तथा व्यवस्थित गर्न गराउन केन्द्रीय बालकल्याण समितिले १४ जिल्लामा सूचना व्यवस्थापन अधिकृत समेत परिचालन गरेको छ । गैरसरकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रबाट संकलन गरेका सूचनालाई जिल्ला बाल कल्याण समितिबाट अनुमोदन गराई सूचनालाई एकत्रित गर्न खोजिएको कार्यकारी निर्देशक तारक धितालले बताए ।

अलग्गिएका, एक्ला र जोखिममा परेका बालबालिकालाई सहयोग गर्न परियोजना सञ्चालन गरिएको र परियोजनाको सहजिकरण तथा अनुगमनका लागि सबै जिल्ला बालकल्याण समिति मातहतमा कार्यदल गठन हुने बताइएको छ । ‘बाल संरक्षणका क्षेत्रमा कार्यरत संयुक्त राष्ट्रसंघीय बाल कोष युनिसेफ, प्लान इन्टरनेशनल, सेभ द चिल्ड्रेन, तेरे दे जोम्, वल्र्ड भिजन इन्टरनेशनल लगायतका गैर सरकारी संस्थासगको सहकार्यमा यो परियोजना सञ्चालन गरिएको हो ।’ धितालले भने, ‘अभिभावक गुमाएका, घर भत्किएका, अर्काको आश्रयमा बसिरहेका र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई सेवा पुर्याउन यस किसिमको परियोजना डिजाइन गरिएको हो ।’

भूकम्प प्रभावित जिल्लाका बालबालिकाको संरक्षणका लागि फरक जिम्मेवारी र चुनौती थपिएकोले सबै एक भएर लाग्नु परेको समितिका अध्यक्ष डिल्लीराम गिरीले बताए । उनले भने, ‘यो समय एनजिओले सरकारलाई र सरकारले एनजीओलाई गाली गरेर दोष देखाएर आफु पन्छिने समय छैन । हामी बाँचेकाहरुले अप्ठेरोमा परेका र बढी जोखिममा रहेका बालबालिकाका लागि तन मन र वचनले सहयोग गरौं ।’

यसअघि सबैले आ आफ्नै तरिकाले काम गरेका कारण गरेका कामको प्रभावकारिता कम देखिएकोले एकै उद्देश्यका साथ काम गरिरहेका संघ संस्था एकजुट भएको युनिसेफका बाल संरक्षण सम्बन्धीका प्रमुख रामसे ले बताए । उनले भने, ‘अलग्गिएका, एक्ला र जोखिममा परेका बालबालिकाको बैकल्पिक स्याहारका लागि आ आफैंले काम गरे पनि जिल्ला बालकल्याण समितिको समन्वयमा गर्ने भनेर हामीले साझा बुझाई बनाएका छौं ।

सबै गैर सरकारी संस्थाले आफ्नो कार्यक्षेत्रमा गर्ने कामलाई पनि समितिसँग समन्वय गरेर सम्पादन गर्नेछौं ।’ अलग्गिएका, एक्ला र जोखिममा रहेका बालबालिकालाई गर्ने सहयोगमा एकरुपता ल्याउन र कार्य सञ्चालन विधि बनाउँदै कार्यान्वयनमा जानका लागि समिति र गैरसरकारी संस्थाका बीच अभिमुखिकरण समेत गराइएको छ ।


  •  
  •  
  •