काठमाडौं ११ चैत ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०६३/६४ को बजेटमा १८ करोड रपैयाँ विनियोजन गरी कर्णाली रोजगार कार्यक्रमको घोषणा गर्यो। एक घर एक रोजगारको उद्देश्य राखी सुरु भएको कार्यक्रममा कर्णालीका पाँच जिल्लाका विपन्न घरपरिवारको कम्तीमा एक जना बेरोजगारलाई वर्षमा एक सय दिन काम दिने योजना बनाइयो।
कार्यक्रम लागू गरेको दश वर्ष पूरा भयो। कार्यक्रम लागू गर्ने संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयकै तथ्यांकअनुसार हालसम्ममा त्यस्ता बेरोजगारले वर्षमा २० दिनमात्र रोजगार पाएका छन्। कार्यक्रमले कर्णालीका पाँच जिल्लाका एक सय २९ गाउँ विकास समिति र एक नगरपालिका समेटेको छ । जहाँ गरिबी प्रतिशत ५० भन्दा बढी छ।
‘सरकारले चालू आर्थिक वर्षमा एक सदस्यलाई ३५ दिन रोजगारी दिने लक्ष्यअनुसार काम गर्दैछ। चार वर्षअघि एक सदस्लाई १३ दिन रोजगार दिएका थियौं गत आवमा २० पयाएका थियौं’, मन्त्रालयको कर्णाली रोजगार कार्यक्रमका संयोजक सुमन घिमिरेले अन्नपूर्णसँग भने, ‘चालू आर्थिक वर्षको बजेट २९ करोड छ, लक्ष्यअन’सार एक सय दिन रोजगार दिने हो भने एक अर्ब ७५ करोड रपैयाँ लाग्नेछ।’
उनले कर्णाली रोजगार कार्यक्रमले गरिबीका रेखाम’नि रहेकालाई वर्षमा सय दिन रोजगार दिएर माथि उठाउने लक्ष्य लिएको भए पनि त्यो हुन नसकिरहेको स्वीकार गरे । उनले भने, ‘धेरैबाट गुनासो आएको छ, कार्यक्रमले वास्तविक गरिबलाई समेटेन किनकी गरिबमुखी हुनपर्ने कार्यक्रम वितरणमुखी भयो। सघन रूपमा आउन सकेन।’
उनले कार्यान्वयन प्रक्रियालाई व्यवस्थित, पारदर्शी र उपलब्धिमूलक बनाउने प्रयासमा रहेको जानकारी दिए।कार्यक्रमअन्तर्गत ग्रामीण सडक, खानेपानी, सिँचाइ जस्ता भौतिक पूर्वाधार र कृषि, सामदायिक भवन, सीपमूलक तालिम र विद्यार्थी भर्ना खोपदर वृद्धि आदिको सामाजिक पूर्वाधारमा खर्च हुँदै आएको छ।मन्त्रालयका प्रवक्ता पूर्णचन्द्र भटराईले भने, ‘कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन दुई वर्षदेखि बेलायती विदेशी मन्त्रालय (डीएफआईडी) को प्राविधिक सहायतासमेत थप गरेका छौं।’
उनका अनुसार, कर्णालीमा ६९ हजार छ सय ५१ घरधरी रहेकोमा ४१ हजार दुई सय २९ घरधुरीले मात्र रोजगारी पाएका छन् । सभासद् ललितजंग शाहीले भने, ‘मानव विकास सूचकांक प्रतिवेदनमा कर्णालीबासीको औसत आयु ४९ वर्ष छ, जबकी मलुकका बाँकी १३ अञ्चलका बासिन्दा १२ वर्ष बढी बाँच्दा रहेछन्।’
अन्नपूर्णपोष्टबाट
