सरकारका सम्झौता ठीक, कार्यान्वयन कमजोर

175
  •  
  •  
  •  

Enegrgy comitte
फाइल फोटो

काठमाडौं, ११ फागुन (ओएनएस) :  संसद्को कृषि तथा जलस्रोत समितिले सरकाले ऊर्जा क्षेत्रको विकास लागि गरेका सम्झौता र निर्णय ठीक भएपनि कार्यान्वयनका प्रयासहरु कमजोर भएको ठहर गर्दै मातहतका निकायको कार्यसम्पादन चुस्त बनाउन ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । साथै कार्यसम्पदानको विषयमा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद कार्यालयको समेत ध्यानाकर्षण गरेको छ ।

ऊर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशनको ओइरो

समितिको सोमबार बसेको बैठकले सरकारले उर्जा क्षेत्रमा दुरगामी प्रभाव पार्ने खालका पञ्चेश्वर विकास प्राधिकरणको गठन, विकास समितिहरुको गठन, छिमेकी राष्ट्र भारतसँग भएको उर्जा व्यापार सम्झौता, सार्क राष्ट्रबीच उर्जा विकासको लागि भएको सम्झौता लगायतका उपलब्धीपूर्ण निर्णय गरेपनि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले गर्नुपर्ने नियमित काम समेत सही ढङ्गले नगरेको ठहर गरेको हो ।

समितिले सम्बन्धीत निकायबाट हुनुपर्ने काम सम्पादन नहुँदा त्यसबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त हुने अवस्था नदेखिएको जनाएको छ । समितिले मन्त्रालयले आफैले तय गरेको लक्ष्य समेत पूरा नभएको भन्दै यस क्षेत्रमा देखिएका नीतिगत तथा संरचनागत समस्या समाधानका लागि तत्काल आवश्यक प्रक्रिया थाल्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो । समितिले ऊर्जा क्षेत्रलाई विशेष प्रथमिकता दिन र आवश्यक पहल गर्न प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयको समेत ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

यसैगरी पुस मसान्तभित्र ल्याउने भनी मन्त्रालय स्वयंले प्रतिवद्धता जनाएको उर्जा विकाससँग सम्बन्धित विद्युत विधेयक र विद्युत नियमन आयोग सम्वन्धि विधेयक हालसम्म पनि नल्याइएकोमा समितिको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ ।

विद्युतको क्षेत्रमा देखिएका समस्या सम्वोधन हुनेगरी विद्युत विधेयक र विद्युुत नियमन आयोग सम्बन्धि बिधेयक आगामी चैत्र मसान्त भित्र व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्न पुनः उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ । यसअघि समितिले पुष मसान्त भित्र नैं विधेयक ल्याउन निर्देशन दिएको थियो ।

समितिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले विभिन्न मितिमा कावेली ”ए” लगायत बिभिन्न १४ वटा जलबिद्युत आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेजी गर्नेतर्फ कारबाही गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएकोमा मन्त्रालयले त्यसको पालनामै द्धैध चरित्र देखाएको भन्दै समितिको गम्भीर ध्यानााकर्ष भएको जनाएको छ ।

‘मन्त्रालयले एकातर्फ आफूले पाएको अधिकारलाई प्रयोग गर्दै उर्जा मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णयवाट १३ वटै आयोजनाको अनुमतिपत्र खारेज गर्नु र अर्कोतर्फ मन्त्रीस्तरबाट प्रवद्र्धकलाई नै अनुमतिपत्र जारी गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पेश गर्नुले ध्यानाकर्षण भएको छ ।’ समितिका सभापति गगन थापाले भने, ‘यसले कानुनसम्मत निर्णय गर्ने भन्दा निर्णय नगरी पन्छिने स्थायी प्रवृत्ति बन्न गएको छ भने अर्कोतर्फ कमजोरीलाई सच्याउन प्रोत्साहित गरी अख्तियार प्राप्त निकायलाई निर्णय गर्न लगाउनु भन्दा प्रत्येक विषयलाई मन्त्रिपरिषदमा लगेर निर्णय गराउने स्थायी प्रवृत्ति बन्दै गएको समितिले महशुस गरेको छ ।’

समितिले जल तथा उर्जा आयोगलाई प्रभावकारी बनाउन तत्काल गठन प्रक्रिया अघि बढाउन समेत निर्देशन दिएको छ ।  राष्ट्रिय उर्जा रणनीति २०७१, तथा एकिकृत जलस्रोत नीति–२०७१ यस अघि नैं स्वीकृत भई मन्त्रिपरिषमा प्रस्ताव पेश हुने क्रममा रहेकोले प्रक्रिया अघि बढाउन उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिनुका साथै आवश्यक पहलकदमी लिन प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएको छ ।

समितिले जल तथा उर्जा आयोगलाई सक्षम र सुदृढ वनाउन आयोगको पुनसंर्रचना गर्ने कानून तर्जुमा गर्ने प्रक्रिया अविलम्ब प्रारम्भ गर्न उर्जा मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको छ ।

यस्तै प्रसारणलाईनको विकासलाई प्राथमिकतामा राखी छुट्टै राष्ट्रिय ग्रीड कम्पनी स्थापना गर्ने सम्बन्धि कार्य अगाडि बढेकोमा समितिको यो वैठक सन्तोष व्यक्त गर्दै थप तदारुकताका साथ अगाडि वढाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले नेपाल बिद्युत प्राधिकरणको स्वीकृत कार्यक्रमको लक्ष्य पूरागर्न आफ्नो कार्यतालिका संसोधन गरी अगाडि बढ्न र समितिलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ ।  प्रसारण लाइन आयोजनाहरुका सन्दर्भमा प्रस्तुत प्रगति प्रतिवेदनवाट सन्तुष्ट हुने अबस्था नदेखिएको भन्दै सम्बन्धित निकायहरुसँग समन्वय गरी लक्ष्य अनुरुप काम गर्न आवश्यक अग्रसरता लिन र आयोजनाहरु तिब्ररुपले अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ ।

समितिले जलविद्युत लगानी तथा विकास कम्पनी लिमिटेडले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनप्रति सन्तोष व्यक्त गर्दै यसलाई थप प्रभावकारी वनाउन आवश्यक योजना वनाई अग्रसरता लिन त्यसको प्रगति समितिमा बुझाउन निर्देशन दिएको छ ।


  •  
  •  
  •