सिंहदरबारभित्रै टेलिफोन लाइन काटिएपछि…

199
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ६ वैशाख : पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि बक्यौता रकम नतिरेपछि नेपाल टेलिकमले प्रधानमन्त्री कार्यालयदेखि मन्त्रालय र संसद् सचिवालयसम्मको टेलिफोन लाइन काटेको छ।

टेलिफोन सेवा नभएपछि बुधबार सिंहदरबारभित्रका अधिकांश सरकारी कार्यालय अस्तव्यस्त बने। कतिपय कार्यालयले बुधबार अबेर रकम बुझाएर लाइन खुलाए पनि अधिकांशका टेलिफोन सेवा ठप्पै छन्।

नयाँ बिलिङ प्रणालीअनुसार बक्यौता रकम नतिरेका देशभरका सरकारी कार्यालय तथा कूटनीतिक नियोगका कार्यालयको टेलिफोन काटिएको टेलिकमले जनाएको छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले ५ लाख तिरेर टेलिफोन खोल्यो सबै टेलिफोन लाइन काटिएपछि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय केहीबेर अस्तव्यस्त बन्यो।

तत्काल पाँच लाख तिरेर टेलिफोन चलाइएको छ। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदकुमार कुँवरले भने, ‘नेपाल टेलिकमले ल्याण्डलाइनमा पनि प्रिपेड सिस्टम ल्याएको रहेछ। हामीलाई जानकारी भएन। पहिले पोस्टपेड थियो।

टेलिफोन काटिएपछि हामीले पाँच लाख धरौटी राख्यौँ।’ यी मन्त्रालयले बेलुकातिर खोले बुधबार अपराह्नसम्म टेलिफोन सेवा बन्द रहेका कतिपय मन्त्रालयले भने बक्यौता रकम तिरेका छन्। कानुन, शिक्षा, स्वास्थ्य, अर्थ, सामान्य प्रशासन, युवा, परराष्ट्र, गृह, युवा, रक्षा, उद्योग, सहरी विकास र रक्षा मन्त्रालयको टेलिफोन सेवा चालू भएका छन्।

त्यस्तै सिंहदरबारभित्रै रहेका रेडियो नेपाल, नेपाल टेलिभिजनको टेलिफोन पनि सञ्चालनमा ल्याइएका छन्। संसद्को ६० लाख बक्यौता संघीय संसद् सचिवालयले टेलिकमलाई ६० लाख बक्यौता तिर्न बाँकी रहेको स्रोतले बतायो। सचिवालयले केही वर्षदेखि नियमित बिलअनुसारको रकम तिर्दै आए पनि धेरैवर्षअघिदेखिको बक्यौता बाँकी छ। संसद् सचिवालयका सहसचिव सुरजकुमार दुराले आफूहरूले टेलिकमलाई केही समयका लागि सेवा खोलिदिन आग्रह गरिसकेको र बिहीबारदेखि कार्यान्वयन हुने बताए। –नयाँपत्रिका दैनिकमा खबर छ।


  •  
  •  
  •