खुला विश्वविद्यालय पढ्न चाहन्छन् नेताहरु

141
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ मंसिर ।
आफ्नै व्यस्तताले कलेज गएर पढ्न सकिन, मेरो चाहना खुला अब विश्वविद्यालयले पूरा गर्नेछ’ प्रस्तावित खुला विश्वविद्यालयको लागि बेलायती र नेपाली विज्ञहरु सम्मिलित ‘बिस्तृत कार्ययोजना’ बनाउन राजधानीमा आयोजित कार्यशालामा एमाले नेता प्रदीप ज्ञवालीले भने, ‘नेपालमा यो विश्वविद्यालय खुलेपछि म पहिलो विद्यार्थी हुनेछु ।’

भूमिगत राजनीतिको कारण उतिबेला एसएलसी भन्दा माथी पढ्न नपाएको र पछि पार्टीको व्यस्तताले नसकेको भन्दै एमालेका सचिव ज्ञवालीले गरिव र दूर दराजका व्यक्तिलाई लक्षित गरेर कार्ययोजना बनाउन सुझाए । उच्च, प्राविधिक तथा व्यवसायिक शिक्षालाई आम समुदायको पहुँचमा पुर्‍याउन सरोकार निकायका ५० भन्दा बढी अधिकारी सम्मिलित दुई दिने कार्यशालामा उनी धारणा राख्दै थिए ।

‘अहिले शिक्षा प्राप्तीको पहुँमा ठूलो खाडल छ, सम्पन्नले सजिलै पाउँछ, विपन्न टाढा हुनुपर्छ’ गुल्मी निवासी ५२ वर्षीय ज्ञवालीले सुनाए, ‘हामीलाई त्यस्तो संयन्त्रको जरुरी छ, पढ्न चाहने जोकोहीले सहज पहुँच पाउन् ।’ कामकाजीहरुलाई घर तथा कार्यक्षेत्रमै बसेर इन्टरनेट, कम्प्युटर र सञ्चारका विभिन्न माध्यमद्वारा अध्ययन गर्न सक्ने भएकाले खुला विद्याविद्यालय नेपाल जस्तो देशको लागि बढ्दा आबश्यक भएको बिज्ञहरुको धारणा छ ।

सोही कार्यशालामा सहभागी सभासद रञ्जु झा ठाकुरले पनि खुला विश्वविद्यालयमा पढ्ने सुनाइन् । स्नातकोत्तर गरिसकेकी झा संसदको महिला, बालबालिका, जेष्ठ नागरिक र समाज कल्याण समिति सभापति पनि हुन् । ‘मैले एक विषयमा मास्टर्स डिग्री नै छु तर फेरि अर्को विषयमा गर्ने छु’ उनले भनिन्, ‘खुला विश्वविद्यालय स्थापना गर्न जसरी पनि ऐन ल्याउनु नै पर्छ ।’

कांग्रेसको तर्फबाट समानुपातिकमा चुनिएका सभासद् जीवन परियार पनि पढ्ने धोको हुँदा हुँदै नियमित कजेल जान नसकेको सुनाए । ‘बीए/बीएड गरेर समाजशास्त्र र राजनीतिशास्त्रमा एमए गर्ने इच्छा पुरा भ’को छैन’ कास्की निवासी परियारले कान्तिपुरलाई भने, ‘खुला विश्वविद्यालय सुरु भएपछि त्यो चाहना पूरा गर्नेछु ।’

नेतामात्र होईन सरकारी कर्मचारीको चाहना पनि उस्तै छ । खुला विश्वविद्यालयको मस्यौदामा देश-विदेशमा कार्यरतलाई लक्षित गर्दै कार्यक्रम संचालन गर्ने उल्लेख छ । ‘दुई/दुई पटक एलएमएलमा सम्मिलित भएर पनि आफ्नै कामले पढ्न पाईन’ शिक्षा मन्त्रालयका कानून उपसचिव धर्मराज कुइँकेलले भने, ‘म जस्तै पढ्न नपाएका थुप्रै कर्मचारी छन्, जो विश्वविद्यालय खुलेपछि पढ्छन् ।’

शैक्षिक तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा उच्च शिक्षाको लागि योग्य विद्यार्थीमा वाषिर्क १७ प्रतिशतमात्र भर्ना हुने गरेका छन् । ‘पेशा छाड्न सकिदैन, त्यही कारण नियमित कजेल जान भ्याईदैन’ कुइँकेलले भने, ‘यो विश्वविद्यालय खुलेपछि स्नातकोत्तरको पहिलो विद्यार्थी म पनि हुनेछु ।’

उनको अनुमानमा प्रतिवर्ष ३० हजार भन्दा नेपाली विद्यार्थीले विदेशी खुला विश्वविद्यालयका कोर्स पढिरहेका छन् । ‘यसरी पनि थुप्रै पैसा बाहिरिएको छ भने नेपालमै खोल्न किन ढिला गर्नुहुँदैन,’ उनले भने । नेपालमा खुला उच्च शिक्षाको बहस साढे ३ दशकदेखि भए पनि अहिलेसम्म ऐन बन्न सकेको छैन ।

एमाओवादी सभासद डीआर पौडेलले खुला विद्याविद्यालय सबै दलले चाहेको र कुनै मतभिन्नता नभएकोले चाँडै विधेयक ल्याउन जोड दिए । ‘शिक्षा मौलिक अधिकार हो, विधेयक जति सक्दो चाँडो ल्याउनुपर्छ’ उनले भने, ‘हामी पनि पहल गछौं ।’

शिक्षा सचिव विश्वप्रकाश पण्डितका अनुसार अर्थ मन्त्रालयबाट सहमती भएर आएको विधेयक आउँदो हिऊदे अधिबेशनसम्म संसदमा जानेछ । प्रस्तावित मस्यौदालाई कानून मन्त्रालय र मन्त्री परिषदमा पुर्‍याउन बाँकी छ । सद्भाबना पाटीैका सभासद लक्ष्मणलाल कर्णले नेपालमा भौगोलिक बिकटतामात्र नभएर गरिबीको कारणमा पनि उच्च शिक्षामा पहुँच हुन सकेको छैन भन्दै चाँडै कार्यान्वयमा जानुपर्ने बताए ।

‘परिवर्तनको सिद्धान्त’ नामक कार्यशालालाई सहयोग गर्न बेलायती खुला विश्वविद्यालयका शैक्षिक कार्यक्रम उपनिर्देशक आना पिची, ओपन मिडिया युनिटका निर्देशक एन्ड्रयु ल, शैक्षिक विकास निर्देशक डा. केथ विलियम्स, अनुसन्धानकर्मी डा. केरी मर्फी, परियोजना व्यवस्थापन विज्ञ हाना हाट सहभागी थिए ।

‘नेपालको लागि खुला विश्वविद्यालय अति आवश्यक र एकदम उपयोगी हुन्छ’ पटकौं नेपाल आएकी पिचीले भनिन्, ‘कस्तो सहयोग चाहिन्छ, हामी पनि गर्न तप्पर छौं ।’ सन् १९६९ मा स्थापना भएर १९७१ देखि शैक्षिक कार्यक्रम संचालन गरेको बेलायती खुला विश्वविद्यालय विश्वमै पहिलो खुला विश्वविद्यालय हो ।

‘खुला विश्वविद्यालय कार्यक्रम व्यवस्थापक कार्यालय’ र वेलायती खुला विश्वविद्यालयद्वारा मंगलवार र वुधवार आयोजित कार्यशालामा नेपाली प्राध्यापक, चिकित्सक, इन्जिनियर, शिक्षक, विद्यार्थी, प्राविधिक, राष्ट्रिय योजना आयोग, शिक्षा, एनआरएन, सभासद, दलका प्रतिनिधी, विज्ञान तथा प्रविधी प्रतिष्ठान, टेलिकम, प्रस्तावित विश्वविद्यालयका प्रतिनिधि लगायत थिए ।

खुला विश्वविद्यालय कार्यदलका संयोजक डा. प्रमोद ढकालले प्रस्ताबित विश्वविद्यालयलाई आवश्यक विस्तृत कार्ययोजनाको तयारी स्वरुप कार्यशाला आयोजना गरेको बताए । खुला विश्वविद्यालय स्थापनार्थ तथा संचालनको लागि एनआरएनएले आर्थिक, भौतिक, प्राविधिक सहकार्य गर्ने सम्झौता गरिसकेको छ ।

ऐनको अभावमा ०६९ जेठ ११ को मन्त्री परिषद वैठकले शिक्षा मन्त्रीको अध्यक्षतामा गठन गरेको ‘खुला विश्वविद्यालय पूर्वाधार निर्माण विकास समिति’ ले कुनै कार्यक्रम संचालन गर्न सकेको छैन । राष्ट्रिय योजना आयोग- २०३५ र उच्च स्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोग-०५५को प्रतिवेदनले उच्च शिक्षाको पहुँचलाई बिस्तार गर्न खुला विश्वविद्यालय स्थापनार्थ जोड दिए पनि ऐन अलमलमा पर्दै आएको छ । ‘अहिले पनि मस्यौदा एउटा मन्त्रालयदेखि अर्को मन्त्रालय हुँदै रुमल्लिएको छ’ सभासद ठाकुरले प्रश्न गरिन्,’ जब खुला विश्वविद्यालयमा हामी प्रतिवद्ध छौं भने कार्यान्वयमा किन ढिला गर्ने ?’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •