काठमाडौं ९ माघ ।
एउटै विद्यार्थी धार्मिक संस्था र राज्यद्वारा सञ्चालित दुवै प्रकृतिका विद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन्। राज्यद्वारा दिइने अनुदान रकम हात पार्न विद्यार्थीहरू गुरुकुल, मदरसा, आश्रम, विहार र गुम्बामा भर्ना हुने तर अध्ययन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा जाने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
एउटै विद्यार्थी धार्मिक संस्था र राज्यद्वारा सञ्चालित दुवै प्रकृतिका विद्यालयमा पढ्न नपाउने भएका छन्। राज्यद्वारा दिइने अनुदान रकम हात पार्न विद्यार्थीहरू गुरुकुल, मदरसा, आश्रम, विहार र गुम्बामा भर्ना हुने तर अध्ययन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा जाने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
मन्त्रालयको निर्णयअनुसार शिक्षा विभागले पाँचवटै क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय र जिल्ला शिक्षा कार्यालयलाई पत्राचार गरेर यस्ता विद्यालय र विद्यार्थीबारे अध्ययन गर्न निर्देशन दिएको छ।
विभागका उपनिर्देशक हर्कबहादुर अधिकारीका अनुसार मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट यस्तो निर्देशन दिइएको हो।
विभिन्न धर्मका नाममा खुलेका संस्थाले आफ्नै भाषामा विद्यार्थी पढाउने भन्दै गुरुकुल, मदरसा, आश्रम, विहार, गुम्बा खोल्ने गरेको तर त्यहाँ वास्तविक विद्यार्थी भर्ना गराउन नसकेपछि सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थीलाई देखाउनकै लागिमात्र भर्ना गरिएको गुनासो विभागमा आएका छन्।
राज्यद्वारा दिइने अनुदान रकम हात पार्न गुरुकुल, मदरसा, आश्रम, विहार र गुम्बामा भर्ना हुने तर अध्ययन गर्न सामुदायिक विद्यालयमा जाने गरेको गुनासो आएपछि शिक्षा मन्त्रालयले यस्तो निर्णय गरेको हो।
अधिकारीका अनुसार हाल मुलुकभर सात सय ३५ मदरसा सञ्चालनमा छन्। तीमध्ये प्राथमिक तहका सात सय १०, निम्न माध्यमिक तहका १३ तथा माध्यमिक र उच्च माध्यमिक तहका क्रमश: ९ र ३ वटा मदरसा सञ्चालनमा छन्।
त्यस्तै गुम्बा प्राथमिक तहका ६९, निमावि ६ र मावि एकवटा सञ्चालनमा छन्। गुरुकुल मुलुकभर ६८ वटा सञ्चालनमा छन्। यसमा प्रावि ५३, निमावि सात, मावि पाँच र उमावि तीनवटा छन्।
विभागले धर्मका नाममा खुलेका यस्ता विद्यालयलाई विभिन्न शीर्षकमा रकम दिँदै आएको छ। जसमध्ये प्रावि तहका यस्ता विद्यालयलाई वार्षिक एक लाख ६८ हजार, निमावि तहका विद्यालयलाई एक लाख ५९ हजार र माविका विद्यालयलाई वार्षिक दुई लाख ४५ हजार अनुदान दिइँदै आएको छ।
विभागका अनुसार यी विद्यालय सञ्चालनका लागि प्राविमा न्यूनतम २५, निमाविका लागि २० र माविका लागि १५ जना विद्यार्थी भर्ना हुनैपर्छ।
अधिकारीले भने, ‘पढ्ने विद्यार्थी एक प्रकारको हुने तर पढाउने विद्यालय दुई प्रकारको रहेको अवस्थाका कारण यस्तो निर्देशन दिनुपरेको हो। वास्तविक विद्यार्थी पढाउने विद्यालयलाई अनुदान रोक्का गर्दैनौं।’
विभागको निर्देशनअनुसार राज्यको अनुमतिमा सञ्चालित धार्मिक प्रकृतिका विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थी सामुदायिक विद्यालयको विद्यार्थी भएमा त्यस्ता विद्यालयको अनुमति खारेज गरिनेछ।
सामुदायिक विद्यालयका विद्यार्थी देखाएर धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गरेको पाइए त्यस्ता विद्यालय पनि खारेज गरिने विभागले जनाएको छ।
धार्मिक संस्थाको नाममा खुलेका तर निजी घर भाडामा लिएर चलिरहेका धार्मिक प्रकृतिका विद्यालय भेटिएमा सञ्चालन अनुमति खोरज गर्न पनि विभागले निर्देशन दिएको छ।
अब धार्मिक संस्थाले मात्र यस्ता प्रकृतिका विद्यालय सञ्चालन गर्नुपर्नेछ। अन्नपूर्णपोष्टबाट