३६ वर्षपछि नेपालको अर्थतन्त्र ‘माइनस’मा

277
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ५ मंसिर ।
भारतीय नाकाबन्दीका कारण नेपालको अर्थतन्त्र करिब चार दशकपछि ऋणात्मक हुने भएको छ । भारतको अघोषित नाकाबन्दीले नेपालको अर्थतन्त्रमा पारेको असरको राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययन प्रतिवेदनअनुसार चालू आर्थिक वर्ष ०७२/७३ को आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुनेछ । सरकारले यस वर्ष ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखेको छ ।

तराई–मधेसमा भइरहेको बन्द र नाकाबन्दीले अर्थतन्त्रका सबै क्षेत्रमा प्रभाव पुर्‍याएकाले नेपालको अर्थतन्त्रलाई गतिहीन अवस्थामा पुर्‍याएको राष्ट्र बैंकले जनाएको छ । नाकाबन्दीका कारण नेपालमा आठ लाख ४६ हजार १४ गरिब थपिनेछन्, जुन कुल जनसंख्याको ३ प्रतिशत हो । केन्द्रीय तथ्यांक विभागका अनुसार नेपालको जनसंख्या अहिले दुई करोड ८२ लाख चार सय ७८ छ । भूकम्पले थप सात लाख घरपरिवार गरिबीको रेखामुनि घचेटिएको अनुमान गरिएको थियो ।

भूकम्प र नाकाबन्दीका कारण १५ लाखभन्दा बढी मानिस गरिब बनेका छन् । भारतीय अघोषित नाकाबन्दीको समस्या समाधान हुन अझै केही समय लाग्ने र त्यसको प्रभाव चालू आवको पहिलो ६ महिनासम्म कायम रहेमा नेपालको आर्थिक वृद्धिदर १.१ प्रतिशतले संकुचन (ऋणात्मक) हुने राष्ट्र बंैकले जनाएको छ । समस्या तत्काल समाधान भई आवको पहिलो ६ महिनापछि विकास निर्माणले तीव्रता पाएमा आर्थिक वृद्धि १.७ प्रतिशतसम्म कायम हुने प्रक्षेपण राष्ट्र बैंकले गरेको छ ।

राष्ट्र बैंकका अनुसन्धान विभाग प्रमुख नरबहादुर थापाले कृषि क्षेत्रको वृद्धिदर अघिल्लो वर्ष १.९ प्रतिशत रहेको विपरीत चालू आर्थिक वर्षमा ०.५ प्रतिशतले ह्रास आउने प्रक्षेपण गरिएको बताए । ‘रासायनिक मल समयमा उपलब्ध हुन नसकेको तथा इन्धन अभावले सिँचाइमा समेत असर पारेकाले कृषि क्षेत्रमा २१ प्रतिशत भार रहेको धानबाली कम्तीमा ५ प्रतिशत र ७ प्रतिशत भार रहेको मकैबाली १० प्रतिशतले घट्नेछ,’ उनले भने, ‘होटेल, रेस्टुरेन्ट तथा क्याटरिङ सेवाको माग तथा आपूर्तिमा कमी आई दूध र मासुको उत्पादन २–२ प्रतिशतले घट्ने अनुमानका आधारमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।’

अर्थतन्त्रमा करिब ५३ प्रतिशत योगदान रहेको सेवा क्षेत्र चालू आर्थिक वर्षमा करिब १ प्रतिशतले खुम्चने प्रक्षेपण छ । नाकाबन्दीले इन्धन आपूर्ति असहज हुँदा यातायातका साधन जिल्लागत रूपमा १० देखि २५ प्रतिशतसम्म मात्र चलेका छन् । नाकाबन्दीका कारण इन्धन, खाद्यान्न र औषधिलगायतको आपूर्ति अवरुद्ध भएकाले स्वास्थ्य सेवालगायतका सामाजिक सेवा प्रभावित भएका छन् । तराई क्षेत्रका शैक्षिक संस्था बन्दप्राय: रहेको अवस्था र देशका अन्य भागमा पनि दसैँ बिदापछि अधिकांश निजी क्षेत्रका विद्यालय र कलेज खुल्न नसकेको अवस्था छ । ‘होटेलको अकुपेन्सी दर २० प्रतिशतभन्दा कम देखिएकाले पर्यटन र होटेल उपक्षेत्र शिथिल रहेको अवस्था छ,’ प्रमुख थापाले भने ।

उनले भूकम्पको क्षति कुल जनसंख्याको करिब २० प्रतिशत अंश रहेको मध्यपहाडका १४ जिल्लामा मात्रै केन्द्रित रहेको जनाउँदै हालको बन्द–हडताल र नाकाबन्दीले कुल जनसंख्याको करिब ५० प्रतिशत अंश रहेको तराई भू–भागको आयआर्जन र रोजगारीमा प्रत्यक्ष असर परेको बताए । ‘यसले गर्दा समग्र अर्थतन्त्रमा यसको प्रभाव उच्च रहेको देखिन्छ,’ थापाले भने, ‘हाल धानको उत्पादनमा गत वर्षको तुलनामा कम्तीमा ५ प्रतिशतले ह्रास आएको छ भने उद्योग र व्यापार लगभग ठप्प छ । त्यसैगरी होटेलहरूको क्षमता उपयोग २० प्रतिशतभन्दा कम रहेको छ, भूकम्पको क्षतिको तुलनामा निकै उच्चदरले गरिबी बढ्न सक्ने सम्भावना देखिएको छ ।’
नयाँपत्रिकाबाट


  •  
  •  
  •