एक चौथाई राहत मात्र पाउँछन् पीडित

262
  •  
  •  
  •  

काठमाडौँ, २१ बैशाख : नेपालमा कार्यरत अधिकांश एनजिओ/आइएनजिओ पीडितका नाममा उठाएको दानको ठूलो हिस्सा आफ्नै लागि खर्चने भड्किलो कार्यशैलीले बद्नाम छन्। उनीहरुले भूकम्पपीडितका नाममा उठाएको रकममा समेत मानवीयता देखाउन सकेनन्, ठूलो हिस्सा आफ्नै तलबभत्ता, यातायात, इन्धन, गोष्ठी एवं प्रशासनिक तथा व्यवस्थापकीय पक्षमा खर्चिंदा पीडितले उचित राहत पाउन सकेका छैनन्।

आपतमा समेत कार्यशैली नबदल्ने गैरसरकारी संस्थाप्रति पीडितमा थप आक्रोश देखिन्छ।

वर्षदिनअघिको शक्तिशाली भूकम्पलगत्तै प्रभावित जिल्लामा उद्धार तथा पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम लिएर थुप्रै एनजिओ/आइएनजिओ भित्रिए। लाग्थ्यो– उनीहरूको उपस्थिति र कार्यक्रमबाट भूकम्पपीडितले ठूलो राहत महसुस गर्नेछन् । समय बित्दै जाँदा सोचेेजस्तो भएन।

गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, काभ्रे, धादिङ, नुवाकोट, रसुवा, दोलखालगायत अतिप्रभावित जिल्लामा सहयोगका नाममा गएका सयौं एनजिओ/आइएनजिओले कार्यक्षेत्र छाडिसकेका छन्। वर्षदिनमा एनजिओ/आइएनजिओले प्रभावित गाउँमा कुन शीर्षकमा कति खर्च गरे भन्ने लेखाजोखासम्म छैन। अहिले कार्यरत संघ–संस्थाले पनि जनताको तात्कालिक आवश्यकताभन्दा आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि खर्च गरिरहेका छन् ।

‘सुरुदेखि नै जिल्ला दैवीप्रकोप उद्धार समितिले कडाइ गर्न नसक्दा एनजिओ/आइएनजिओले मनपरी गर्ने छुट पाएका हुन्। पछिल्लो समय उनीहरूको मनोमानी जारी छ,’ काभ्रे जिल्ला विकास समितिका कार्यक्रम अधिकृत विदुर गौतमको अनुभव छ।

भूकम्पले क्षतविक्षत सिन्धुपाल्चोक सदरमुकाम चौताराको साँघुरो सडक त्यसै पनि अव्यवस्थित छ। यही सडक अस्तव्यस्त बनाइरहेका छन्, एनजिओ/आइएनजिओका सवारीसाधन। नाकाबन्दीका बेला इन्धन अभावले सार्वजनिक सवारीसाधन ठप्पजस्तै हुँदा पनि एनजिओ–आइएनजिओका गाडीमा कुनै कमी आएन।

एनजिओ/आइएनजिओले भाडामा लिएका जिप, बलेरो, ट्रक, एक्जाभेटरको चर्को मूल्य तिर्नुपर्छ। एनजिओ–आइएनजिओले एउटै सवारीसाधनको मासिक भाडा ३ लाखभन्दा बढी तिर्ने स्थानीय बताउँछन्। एनजिओ/आइएनजिओका गाडीको लावालस्कर देखेर चौताराका स्थानीय इन्द्रलोचन धिताल अचम्मित छन् ।

‘संघसंस्थाको काम कम र गाडी आतंक ज्यादा छ,’ पीडितलाई सघाउन भूकम्पप्रभावित जिल्ला आएका एनजिओ/आइएनजिओको मासिक करोडौं खर्च यातायात र इन्धनमै रहेको उनी अनुमान लगाउँछन्।

तालिम दिन हेलिकप्टर चार्टर

‘पिपुल इन निड’ नामक संस्थाले भूकम्पपछि पहिरोको अति जोखिममा रहेको गोरखाको दुर्गम गाउँ केरौंजामा तीन साताअघि पशुपालन र कृषिसम्बन्धीे तालिम सञ्चालन गर्यो ।

पहिरोले घरै पुरिएला भन्ने डरले त्रस्त स्थानीयलाई तालिम दिन हेलिकप्टर चार्टर गरेर सहजकर्तालाई गाउँ लगियो। संस्थाले कर्मचारीलाई पनि हेलिकप्टरबाटै लाने–ल्याउने गर्यो्। घर बनाउने ठाउँसमेत नभएर अर्कोको खेतबारीमा टहरो बनाएर बसेका पीडितलाई तालिममा सहभागी हुन जोस–जाँगर थिएन।

‘जंगलमा दाउरा खुलेका बेला तालिमको के अर्थ?’ केरौंजाका सुकबहादुर गुरुङ भन्छन्, ‘त्यसैले हामीले चासो दिएनौं तर पछि स्थानीयलाई दैनिक भत्ताकोे आश्वासन दिएर सहभागी गराइएछ।’ त्यहाँका स्थानीयले वर्षको एकचोटि चैतभरि मात्र जंगलबाट दाउरा काट्न पाउँछन्। उक्त संस्थाले तालिम सञ्चालनका लागि भन्दा हेलिकप्टर चार्टरमा ठूलो रकम लगानी गरेको छ।

गैरसरकारी संस्थाले कर्मचारी आउजाउमा हेलिकप्टर चार्टर गर्दा एकपटक उडान भरेको ७० हजारदेखि एक लाख २० हजारसम्म खर्च हुन्छ। त्यो रकम भूकम्पपीडितका नाममा सञ्चालन भएको कार्यक्रमबाटै खर्च हुने गरेको छ।

‘पिपुल इन निड’ का गोरखा जिल्ला कार्यक्रम प्रमुख शुभम श्रीवास्तव दुर्गम ठाउँमा कर्मचारी आउजाउ गर्न असजिलो हुने भएकाले हेलिकप्टर चार्टर गर्नुपरेको बताउ”छन्।

भूकम्पपीडितलाई खाद्य, गैरखाद्य र नगद राहत बाँड्न प्रभावित जिल्ला आएका संस्थाको यातायात र इन्धन खर्च निकै भड्किलोे छ। चौताराका धिताल भन्छन्, ‘एउटै संस्थाका गाडी एक जना मात्र बोकेर लस्करै कुद्छन्।’ संघसंस्थाले यातायात र इन्धनका नाममा गरेको खर्च विवरण सरकारी निकायले खोजी गर्नुपर्ने उनको माग छ।

यातायात र इन्धनमा मात्र होइन, गोष्ठी, सेमिनार, अनुगमन र प्रचारमा पनि एनजिओ/आइएनजिओले भूकम्पप्रभावित जिल्लामा भड्किलो खर्च गरिरहेको पाइएको छ। दिनहुँका गोष्ठी, सेमिनारले गोरखा, सिन्धुपाल्चोक, धादिङ, नुवाकोट, दोलखा, काभ्रे सदरमुकामका होटल खचाखच छन्। पीडितलाई खाद्य, गैरखाद्य र नगद बाँड्न आएका संघसंस्थाका भड्किलो खर्च हेर्दा पीडितले एक चौथाइ पनि पाउन नसकेको स्थानीयको गुनासो छ। यातायात, इन्धन, प्रचार, गोष्ठी, कर्मचारी तलब–भत्ता, अनुगमन र कार्यालय व्यवस्थापनमा ठूलो खर्च छ।

खर्च विवरण सार्वजनिक नगर्ने एनजिओ/आइएनजिओले यस्ता शीर्षकमा गर्ने खर्च गुपचुप छ। ‘आन्तरिक हिसाबकिताबको कुरा छाडौं, पीडितका लागि सञ्चालन गरिएका कार्यक्रमको खर्च विवरणसमेत सार्वजनिक गरेका छैनन्,’ करौंजाका गुरुङ भन्छन्। भूकम्पपछि आकस्मिक उद्धार तथा पुनर्लाभ चरण सकिएर पुनर्निर्माण सुरु भइसक्दासमेत संघसंस्थाले गरेको खर्चबारे सरकारी निकाय नै बेखबर छन्।

संयुक्त राष्ट्रसंघका आठ निकाय (युएन एजेन्सी) सहित ३७ एनजिओ/आइएनजिओले भूकम्पप्रभावित सिन्धुपाल्चोकका ६८ गाविसमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेका छन्। आइओएम, एफएओ, युएनह्याबिटाट, युनिसेफ, युएनआरसिओ, युएनओमेन र डब्लुएफपी जिल्लामा कार्यरत दातृ निकाय हुन्। प्लान इन्टरनेसनल नेपाल, वर्ल्डभिजन, अक्सफामका कामप्रति स्थानीयले जिल्ला प्रशासन कार्यालयसमक्ष गुनासो व्यक्त गरेका छन्। वर्ल्डभिजन क्रिस्चियन धर्मलाई आधार मानेर स्थापना भएको संस्था हो।

भूकम्पलगत्तै करिब ५ सय संघसंस्था सिन्धुपाल्चोक आएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयको अनुमान छ । तीमध्ये करिब १ सय ५२ संघसंस्थाले मात्र जिविससँग सम्झौता गरेर कार्यक्रमबारे जानकारी गराए। जिविसको सम्पर्कमा आएका मध्ये युएन एजेन्सीसहित ४७ एनजिओ/आइएनजिओले मात्र जिविसमा खर्च विवरण पेश गरेका छन्। खर्च विवरण बुझाउन जिविसले गरेको ताकेता १ सय ४ संस्थाले वास्ता गरिरहेका छैनन्।
– नागरिक दैनिकबाट


  •  
  •  
  •