दाताले बुझाएको हिसाव अपुरो, फेरि मागियो

260
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ जेठ ।
दवाव र आलोचनापछि विदेशी दाता संस्थाहरुले दोलखाका भूकम्पपीडितका लागि गरेको खर्च सार्वजनिक गरेका छन्, तर त्यो पनि अपुरो भएपछि फेरि मागिएको छ ।

खोज, उद्धार र राहत कार्यका लागि विदेशी संस्थाहरुले गरेको खर्च थाहा पाउन जिल्ला दैवि प्रकोप उद्धार समितिलाई नै एकवर्ष लाग्यो । समितको कडा पत्रचारपछि बल्लबल्ल बुझाइएको हिसाव विवरणमा प्रशासनिक खर्च भने लुकाइएको छ । प्रशासनले दायरामा ल्याउन सकेको १८ वटा अन्तराष्ट्रिय संस्थाहरुमध्ये १४ वटाले कार्यक्रम खर्च मात्र बुझाएका छन् । कर्मचारीको तलवभत्ता, यातायात साधन उपयोग, सामाग्री खरिद र अन्य परिचालन खर्च भने अधिकाशं संस्थाहरुले लुकाएका छन् । प्रमुख जिल्ला अधिकारी पुष्पराज शाहीले विदेशी संस्थाहरुलाई प्रशासनिक खर्च विवरण अविलम्ब पेश गर्न अनुरोध गरिएको बताए । ‘धेरैजसो संस्थाहरुले माथिबाट नपठाएकोले पेश गर्न नसकेको भनेका छन, तर हामीले फेरि सार्वजनिक गर्न भनेका छौ,’ प्रजिअ शाहीले भने ।

कार्यक्रम खर्च विवरण मात्र दिएर पन्छन खोज्नेमा ४ वटा त संयुक्त राष्ट्रसंघ (युएन) अन्तर्गतका निकायहरु नै छन् । कार्यक्रममा साढे १८ करोड खर्च देखाएको युएन अन्तर्गत आइओएमले स्थानीय तहमा ठूलो परिणाममा खर्च गर्छ, तर उसले त्यसको हिसाव देखाएको छैन । युनिसेफ, डब्लुएचओ र एफएओ जस्ता युएनका निकायहरुले पनि प्रशासनिक खर्च कति गरे पेश गरेका छैनन् । युएनडिपी र युएनह्याविट्याटले भने कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च दुवै सार्वजनिक गरेका छन् ।

भूकम्पपीडितका नाममा जथाभावी खर्च भैरहेको जनगुनासोपछि अन्तराष्ट्रिय दाता प्रतिनिधिसाग हिसाव माग्नेक्रम २०७२ साल बैशाख महिनादेखि नै सुरु गरिएको हो । हिसाव माग्दामाग्दा वाक्क हुादै २ वटा प्रमुख जिल्ला अधिकारी र २ वटा स्थानीय विकास अधिकारीहरु दोलखाबाट सरुवा भइसके । पछिल्लो प्रयत्नमा प्रजिअ पुष्पराज शाही र स्थानिय विकास अधिकारी विष्णुप्रसाद शर्माले दाताहरुलाई नियमभित्र ल्याउन सफल भए, तर उनीहरुले अझै अपुरो हिसाव प्रतिवेदन मात्र प्राप्त गरेका छन् ।

प्राप्त हिसाव विवरणमध्ये एक्सनएड, एलडब्लुएफ, वर्ल्डभिजन, अन्साव, एनएचएसएसपी, हेल्भिटास, ह्याण्डिक्याप, मेर्सीक्रप्स, एचएलफा, सेभ द चिल्ड्रेनले प्रशासनिक खर्च कति भयो बताएका छैनन् । उक्त संस्थाहरुमध्ये कतिपयले प्रशासनिक खर्च माथिबाट हुने हुँदा हिसाव दिन नसकिएको जानकारी दिए । प्रजिअ पुष्पराज शाही भन्छन, ‘कतिपयले बुझाइहाल्ने बचन दिएका छन, कतिपय त हिसाव दिन उपस्थित नै भएका छैनन् ।’

राष्ट्रियस्तरको संस्थाहरुमध्ये ३८ वटाले हिवास विवरण बुझाएका छन । त्यसमध्ये १६ वटाले मात्र कार्यक्रम र प्रशासनिक खर्च दुवै बुझाएका छन् । २२ वटा संस्थाहरुले प्रशासनिक खर्च विवरण दिन अटेर गरेको छ । एनसेट नामको संस्थाले जिल्लामा ठूलो खर्च गरेका छ तर उसले कुनै पनि खर्चको हिसाव बुझाएको छैन् । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीले भूकम्पमा एनजिओ शैलीमा काम गरेको छ तर आफुले गरेको प्रशासनिक खर्च विवरण बुझाएको छैन् । टुकी संघ, सहमती, आरइडिसी, एसिसिए नेपाल, फेडवासिङ, फेमस, इकार्डस, डिप्रोक्स नेपाल, सुआहारा, साथी, डिपिओएस, साथी जस्ता संस्थाहरुले पनि प्रशासनिक खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको जिविसबाट प्राप्त प्रतिवेदनमा देखिन्छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •