‘सामाजिक परिचालन बिना पुनःनिर्माण सम्भव छैन’

91
  •  
  •  
  •  

shreekrishna upaddhyayaकाठमाडौं, २२ साउन (ओएनएस) :  महाभूकम्प गएको एक सय दिन पुग्दा पनि पुननिर्माणको काम अगाडी बढ्न सकेको छैन । कारण पुननिर्माण प्राधिकरण गठनमा भएको ढिलाई । असार १० गते दाता सम्मेलनमा पुननिर्माण प्राधिकरण गठन गरेर पुननिर्माणका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने प्रतिवद्धता गरेको सरकारले एक महिना बितिसक्दा पनि प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीइओ) नियुक्त गर्न सकेको छैन ।

प्राधिकरण गठन भए पनि काम गर्ने प्रणाली केन्द्रिकृत भए पुननिर्माण कार्य सफल नहुने जानकारहरु बताउँछन् । समुदायमा छिट्टै श्रोत पुर्याउने र समाज परिचालनमा ध्यान दिन सके मात्रै पुननिर्माण सम्भव हुने उनीहरुको भनाइ छ । राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्व सदस्य श्रीकृष्ण उपाध्याय पुननिर्माण प्राधिकरण गठन र सीइओ नियुक्त हुँदैमा पुननिर्माण नहुने तर्क गर्छन् । ओएनएससँगको विशेष भेटमा उनले भने, ‘सिईओ ल्याउँदैमा जगब हुँदैन ।’

प्राधिकरणले समुदायसहित विभिन्न सरोकारवाला निकायलाई परिचालन गर्न सक्नुपर्छ । श्रोतको परिचालन पनि केन्द्रिकृत नभई सिधै समुदायमैं पुर्याउनुपर्छ ।’ सरकारी संयन्त्रसहित गैरसरकारी (सामाजिक) निकायसँगको समन्वय तथा परिचालनका लागि प्राधिकरण अर्थात एक केन्द्रीय निकाय आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । ‘छोटो माध्यमबाट सिधै समुदायमा श्रोत पुगोस् । स्थानीय प्रविधि तथा सामाजिक परिचालनमा ध्यान दिइयोस । कामका लागि समुदायलाई नैं अग्रसर गराइयोस् ।’ उपाध्याय भन्छन्, ‘सरकारले दाता सम्मेलन गरेर संकलन गरेको श्रोत परिचालन गर्नका लागि सरकारी संयन्त्रलाई नैं प्रयोग गर्नुपर्छ ।

आवश्यक ज्ञान, सीप तथा समुदायमा पुग्ने श्रोतको सदुपयोगिताका लागि सार्वजनिक निकायसँग मिलेर जान सके राम्रो हुन्छ ।’ राष्ट्रिय योजना आयोगमा भएका बेला गरिवी निवारण कोष स्थापनाका लागि भूमिका खेलेका उपाध्यायलाई कोषको अहिलेको कार्यशैली भने चित्त बुझेको छैन । तर त्यस्तै केन्द्रिय निकाय स्थापना र समुदाय परिचालनको पक्षमा उनी छन् । भन्छन्, ‘आफुले भनेजस्तै हुनुपर्छ भन्ने व्यक्ति सीइओ अथवा प्राधिकरणको कार्यकारी हुँदा उपलब्धी शुन्य हुन्छ । त्यसैले समुदायलाई अगाडी सार्नुपर्छ । अहिले व्युरोक्रेसीमा रहेका व्यक्तिहरुमा मैंले समन्वय गरेर जाने, अरुलाई पनि काम गर्न दिने भावना पाएको छैन ।’

सरकारले एकद्धार प्रणालीलाई प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्दा गरिवी निवारण कोषको काम पहिले उपलब्धीमुलक देखिएको बताउँदै उनले आफैं खर्च गर्ने प्रवृत्ति हावी भएमा पुननिर्माण प्राधिकरण पनि केहि समयपछि कोषकै हालतमा पुग्ने दावी गरे । समुदाय परिचालन मार्फत बैशाख १२ र २९ को भूकम्पमा भत्किएका सर्वसाधारणका घरहरु तथा अन्य संरचना ३ वर्षभित्र निर्माण गर्न सकिने तर्क छ उपाध्यायको । उनी भन्छन्, ‘बढीमा २ किस्तामा सरकारले दिने भनेको २ लाख रुपैंयाँ उपलब्ध गराउने र स्थानीय ज्ञान, सीप र साधनको प्रयोग गर्ने हो भने सर्वसाधारणका घरहरु बढीमा ३ वर्षमा बनिसक्छन् । हामी (सप्रोस नेपाल) को अनुभव अनुसार स्थानीय श्रोत, साधन र प्रविधिको प्रयोग गर्दा साँढे ३ लाख रुपैंयाँमा गाउँका घरहरु भूकम्प प्रतिरोधी तरिकाले बनाउन सकिन्छ । सरकारले २ लाख रुपैंयाँ दिएमा बाँकी रकम स्थानीयले थप्छन् ।’

ग्रामीण भेगमा राष्ट्रिय योजना आयोग वा सरकारले तयार गरेको डिजाइन अनुसारकै घरहरु बन्नु पर्छ भनेर दबाब दिन नहुने उपाध्यायको तर्क छ । जनतालाई विश्वास गर्दै सरकारी संयन्त्रमार्फत समुदायमा जतिसक्दो छिटो श्रोत पर्याउन उनले सरकारलाई सुझाव पनि दिएका छन् । ‘भूकम्पका कारण भत्किएका सरकारी संरचना, जलविद्युत आयोजना, बाटो, पुल, स्वास्थ्य संस्था, विद्यालय, खानेपानी आयोजना लगायतको पुननिर्माणका लागि एकीकृत कार्यक्रम सञ्चालन गर्नु पर्छ ।’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले विश्वासको वातावरण बनाउन नसकेका कारण समस्या श्रृजना भएको हो । प्रतिपरिवार दिने भनेको २ लाख रुपैंयाँ अनुदान सरकारले चाहेमा एक वर्षमैं उपलब्ध गराउन सक्छ । आन्तरिक ऋण उठाउने हो भने पनि प्रशस्त सम्भावना छन् ।

तीन महिनामा घर बनाइसक्छु भन्नेलाई डेढ डेढ महिनामा उक्त अनुदान रकम उपलब्ध गराइनुपर्छ ।’ पुननिर्माणका क्षेत्रमा कृयाशील गैरसरकारी निकाय, समाज, सरकारी निकायका बीचमा समन्वय भएमा देशलाई भूकम्पबाट उत्थानशील बनाउन सकिने तर्क उनको थियो । त्यसका लागि पनि छुट्टै किसिमको संयन्त्र अथवा प्राधिकरण आवश्यक पर्नेमा उपाध्यायले जोड दिए । ‘युवापुस्तालाई आवश्यक तालिम दिएर दक्ष बनाउँदै पुननिर्माणको अभियानमा प्रयोग गर्न सके उनीहरुलाई आम्दानीको बाटो पनि बन्छ । युवा शक्ति पलायन हुनबाट रोकिन्छ र पुननिर्माणको अभियान छोटो अवधिमैं पुरा हुन्छ ।’ ओएनएससँगको विशेष कुराकानीमा उनले थपे, ‘सरकारले आवश्यक समन्वय गरेको खण्डमा हामी गैरसरकारी निकाय श्रोत जुटाउनेदेखि युवा शक्तिको क्षमता विकास तथा परिचालन लगायतका काममा सघाउन तयार छौं ।’


  •  
  •  
  •