३७ भाग र २९७ धारा भएको नयाँ संविधान यस्तो छ, पढ्नुहोस्

212
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १६ असार । बिरोधकाबीच संविधानको मस्यौदा मंगलबार संविधानसभामा पेस भएको छ । मस्यौदा समितिका सभापति कृष्ण सिटौलाले मस्यौदा संविधानसभामा पेस गरेका थिए । लगत्तै मधेसी दलका सभासदले नारावाजी गर्दै संविधानसभा भित्रै मस्यौदा च्याते ।

प्रारम्भिक मस्यौदामा ३७ भाग र २९६ धारा छन् ।  सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकदेखि उपभोक्ता हकसम्म ३१ वटा धारामा मौलिक हक र एउटा धारामा नागरिक कर्तव्य उल्लेख छ।

[box type=”shadow” width=”620px” ][/box]

संविधानको प्रारम्भिक मस्यौदा डाउनलोड गर्न यहाँ क्लिक गर्नुहोस् । 

मस्यौदामा सामथ्र्य र पहिचानमा आधारित ८ प्रदेशको प्रस्ताव गरिएको छ। प्रदेशको सीमा संघीय आयोगको सिफारिसमा रूपान्तरित संसद्को दुई तिहाइले निर्णय गरेबमोजिम हुनेछ। सरकारले गठन गर्ने संघीय आयोगको कार्यकाल ६ महिनाको हुनेछ भने आयोगले प्रतिवेदन पेस गरेको तीन महिनाभित्र संघीय संसदले प्रदेशको सीमासम्बन्धी अन्तिम निर्णय गर्नेछ।

शासकीय स्वरूप ‘बहुलवादमा आधारित बहुदलीय प्रतिस्पर्धात्मक संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन प्रणाली’ हुनेछ। केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय सरकारका अधिकारसूची र दायित्व संविधानमा नै प्रस्ट विभाजन गरिएको छ। राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, मुद्रा र विकास निर्माणका ठूला परियोजना सञ्चालन बाहेकका अधिकांश अधिकार प्रदेश र स्थानीय निकायमा अन्तरनिहितरहनेछ।

 न्यायपालिका स्वतन्त्र र एकीकृत स्वरूपको हुनेछ। सर्वोच्च, उच्च र जिल्ला अदालत रहनेछ। प्रतिपक्षी दलको सिफारिसमा एक कानुनविद् न्यायपरिषद्को सदस्य हुनेव्यवस्था छ। संविधान जारी भएको १० वर्षसम्म संवैधानिक अदालत रहनेछ। सर्वोच्चका प्रधानन्यायाधीशको अध्यक्षतामा बन्ने यस्तो अदालतले संघ र प्रदेश, प्रदेश–प्रदेश, प्रदेश र स्थानीय तह र स्थानीय–स्थानीय निकाय बीचको क्षेत्राधिकार विवाद हेर्नेछ। यस्तो अदालतले केन्द्रीय र प्रदेश सभाको निर्वाचनसँग सम्बन्धित विवाद र सदस्यहरूको अयोग्यतासम्बन्धी विवाद निरूपण गर्नेछ।

संविधानको प्रस्तावनामा उल्लिखित आधारभूत विषय संघीय संसदको दुई तिहाइले संशोधन गर्न सक्नेछ। मुलुकको स्वाधीनता, सार्वभौमिकता, भौगोलिक अखण्डता र जनतामा निहित सार्वभौमसत्ता मात्र अपरिवर्तनीय हुनेछ।

मन्त्रिपरिषद्देखि राज्यको सबै निकायमा समावेशी सिद्धान्तका आधारमा हुने प्रतिनिधित्व सुनिश्चितगरिनेछ। संघीय संसद्मा महिलाको ३३ प्रतिशत उपस्थिति सुनिश्चितहुनेछ भने प्रदेश सभाको सभामुख र उपसभामुखमध्ये एक महिला र फरक दलको हुनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्थाछ। संवैधानिक परिषद्मा समेत एक महिला अनिवार्यगरिनेछ। संवैधानिक अंगका रूपमा राष्ट्रिय समावेशी आयोग, महिला र दलित आयोग रहनेछन्।

आमा र बाबुका नामबाट वंशजको नागरिकता पाउनेछन्। वैवाहिक र अन्य अंगीकृत नागरिकतासम्बन्धी व्यवस्था फराकिलो बनाइएको छ। राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, सभामुख, राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष, प्रधानन्यायाधीश, सेनाप्रमुख, प्रदेश प्रमुख, मुख्यमन्त्री र प्रदेश सभाको सभामुखजस्ता महत्त्वपूर्ण पहिलो पदका लागि भने वंशजको नागरिक हुनुपर्छ।


  •  
  •  
  •