प्रदेशलाई राष्ट्रपतिले विघटन गर्न सक्ने

214
  •  
  •  
  •  

Draft_of_New_Constitution_of_Nepal. JPGकाठमाडौं, २१ असार (ओएनएस) : संविधानसभामा प्रस्तुत प्रारम्भिक मस्यौदाको भाग १९ मा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच अन्तरसम्बन्धको विषयमा उल्लेख छ ।

धारा २३० देखि २३६ रहेको उक्त भागमा संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबचि समन्वय गर्नको लागि राष्ट्रिय महत्वका विषयमा छलफल हुन पर्ने, प्रदेशबीचको विवाद भएमा त्यसको अन्त्य गर्न अन्तर प्रादेषिक परिषद् गठन गर्ने उल्लेख छ ।

जसमा प्रधानमन्त्री अध्यक्ष हुनेछन् भने सदस्यमा नेपाल सरकारका गृहमन्त्री, नेपाल सरकारका अर्थमन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरु रहेछन् ।

कुनै प्रदेशले नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डता वा स्वाधीनतामा गम्भीर असर पर्ने किसिमको कार्य गरेमा राष्ट्रपतिले त्यस्तो प्रदेशलाई आवश्यकता अनुसार सचेत गराउन, प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्बन गर्न वा विघटन गर्न सक्नेछ ।

कुनै प्रादेशिक मन्त्रिपरिषद र प्रदेश सभा निलम्बन वा विघटन गरेकोमा त्यस्तो कार्य पैतीस दिन भित्र संघीय संसदको तत्काल कायम रहेको सम्पूर्ण सदस्य संख्याको बहुमतबाट अनुमोदन गराउनु पर्नेछ ।

निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य संघीय संसदबाट अनुमोदन भएमा त्यस्तो प्रदेशमा छ महीनाभित्र प्रदेश सभाको निर्वाचन हुनेछ । तर संघीय संसदबाट अनुमोदन नभएमा त्यस्तो निलम्बन वा विघटन सम्बन्धी कार्य स्वतः निष्क्रिय भएको मानिनेछ ।

मस्यौदमा संघीय कानुन नेपालभर वा आवश्यकता अनुसार नेपालको कुनै क्षेत्रमा मात्र लागू हुने गरी बनाउन सकिनेछ उल्लेख छ भने प्रादेशिक कानुन प्रदेशले आफ्नो क्षेत्रभित्र लागू हुने गरी बनाउन सक्नेछ ।

यसैगरी प्रदेशको अधिकारको सूचीको कुनै विषयमा कानुन बनाउन संघीय संसद समक्ष अनुरोध गरेमा संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउन सक्नेछ । त्यस्तो कानुन सम्बन्धित प्रदेशको हकमा लागू हुनेछ । संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तमा आधारित हुनेछ ।

नेपाल सरकारले राष्ट्रिय महत्वका विषयमा र प्रदेशहरु बीच समन्वय गर्नुपर्नेछ । यस्तै विषयमा सबै प्रदेशहरुका लागि संविधान र प्रचलित कानुन बमोजिम आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशनको पालना गर्नु सम्बन्धित प्रदेशको कर्तव्य हुनेछ ।

निर्वाचन नभए सम्मका लागि त्यस्तो प्रदेशमा संघीय शासन कायम रहनेछ । संघीय शासन कायम रहेको अवस्थामा संघीय संसदले प्रदेशको सूचीमा परेको विषयमा कानुन बनाउन सक्नेछ ।

नेपाल सरकारले प्रादेशिक सरकार मार्फत् गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिका सञ्चालन सम्बन्धमा संविधान र संघीय कानुन बमोजिम अवश्यक सहयोग गर्न र निर्देशन दिन सक्नेछ ।

एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको कानुनी व्यवस्था वा न्यायिक एवं प्रशासकीय निर्णय वा आदेशको कार्यान्वयनमा सहयोग गर्नु पर्नेछ । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशसँग साझा चासो र हितको विषयमा सूचना आदान प्रदान गर्न, परामर्श गर्न, आफ्नो कार्य र विधायनका बारेमा आपसमा समन्वय गर्न र आपसी सहयोग विस्तार गर्न सक्नेछन् । एक प्रदेशले अर्को प्रदेशको बासिन्दालाई आफ्नो प्रदेशको कानुन बमोजिम समान सुरक्षा र सुविधा उपलव्ध गराउनु पर्नेछ ।

अन्तर प्रादेशिक परिषदले आवश्यकता अनुसार परिषदको वैठकमा विवादको विषयसँग सम्बन्धित नेपाल सरकारको मन्त्री र सम्बन्धित प्रदेशको मन्त्री तथा विशेषज्ञलाई आमन्त्रण गर्न सक्नेछ ।

संघ, प्रदेश र स्थानीय तह बीच समन्वय कायम गर्न संघीय संसदले आवश्यक कानुन बनाउनेछ । प्रदेश र गाउँपालिका वा नगरपालिका बीच समन्वय कायम गर्न र कुनै राजनीतिक विवाद उत्पन्न भएमा प्रदेश सभाले जिल्ला समन्वय समितिसँग समन्वय गरी त्यस्तो विवादको समाधान गर्न सक्नेछ । विवाद समाधान गर्ने प्रक्रिया र कार्यविधि प्रादेशिक कानुन बमोजिम हुनेछ ।

एउटा प्रदेश वा स्थानीय तहबाट अर्को प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने वस्तु वा सेवाको आयात—निर्यात र कुनै प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्र भई नेपालका अन्य प्रदेश वा स्थानीय तहको क्षेत्रमा हुने कुनै वस्तु वा सेवाको ओसारपसारमा कुनै किसिमको बाधा अवरोध गर्ने वा कर लगाउने वा भेदभाव गर्ने कार्य गरिने छैन ।


  •  
  •  
  •