डा. केसी अनशन बस्दा सत्तारूढ सभासद आक्रोशित

344
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ११ चैत । सत्तारूढ दलका सांसदहरूले डा. गोविन्द केसीको आमरण अनशनले राज्यसंयन्त्रको भूमिकालाई कमजोर पार्न लागेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गरेका छन्। व्यवस्थापिका–संसदको महिला, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र समाजकल्याण समितिको बैठकमा मंगलबार उनीहरूले डा. केसीको आमरण अनशनको आलोचना गरेका हुन्।

समितिले पुस १३ गते गरेको निर्णयमा पुनर्विचार हुनुपर्ने माग गर्दै एकीकृत नेकपा माओवादीका सांसदहरूले दिएको निवेदनमाथि छलफल बोलाइएको थियो। ‘यसै वर्ष दुइटा मेडिकल कलेज खुले,’ नेकपा एमालेका सांसद राजेन्द्र पाण्डेले भने, ‘दुइटा मेडिकल कलेजमा ५५–५५ सिट थपिए। यस्तो काम हुँदा डा. गोविन्द केसीको टाउको दुखेन, तर मनमोहन अधिकारीका नाममा आउन लागेको मेडिकल कलेजप्रति उहाँको किन आपत्ति?’

पाण्डेले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालालाई आफूले ‘तपार्इं प्रधानमन्त्री कि अनसन बस्ने मान्छे प्रधानमन्त्री?’ भनेर सोधेको पनि समितिमा जानकारी गराए। ‘अनशन बस्ने मान्छे नै प्रधानमन्त्री हुन् भने हामीले किन संविधान बनाउनुपर्योस? राज्ययन्त्रको कुनै भूमिका नै हुँदैन? राज्यले मुलुकमा कति चिकित्सक र कति इन्जिनियर चाहिन्छ भनेर आँकलन गर्न पनि पाउँदैन?’

पाण्डेले सरकारले मनसायपत्र दिएर बाँकी पूर्वाधार तयार गर भनेपछि सम्बन्धन रोक्नै नमिल्ने बताए। ‘अहिले १७ वटा मेडिकल कलेज सम्बन्धनका लागि लाइनमा छन्,’ पाण्डेले भने, ‘त्यसमध्ये पनि ३ वटा तयारीमा छन्। अन्य कागज मात्र लिएर बसेका छन्।’

उनले आफूहरूको कलेज निरीक्षण गर्दा कमी देखिए भेडीगोठ बनाउने चेतावनी समेत दिए। ‘तपाईं जसले पनि हाम्रो मेडिकल कलेज अनुगमन गर्न सक्नुहुन्छ,’ पाण्डेले भने, ‘बेठिक रहेछ र चालु अवस्थामा रहेका अन्य कलेजभन्दा कम रहेछ भने गाईगोठ या भेडीगोठ बनाउन तयार छौं।’

उनले लगानीकर्तालाई झुन्डिएर आत्महत्या गर्ने तहमा पुर्याेइएको समेत बताए। ‘यो विषयलाई केही मिडियाले अतिरन्जित पनि गरेका छन्,’ उनले भने, ‘मनसायपत्र दिएपछि सम्बन्धन नदिने? हामीलाई धुरुक्कै रुवाएर छाडे। लगानीकर्तालाई आत्महत्या गर्ने अवस्थामा पुर्या,इयो।’

संसदीय समितिले पुस १३ गते ‘देशमा चिकित्सा र इन्जिनियरिङ क्षेत्रमा आवश्यक जनशक्ति आपूर्ति र सो विषयमा अध्ययन गर्न खर्च हुने रकम विदेश पलायन हुनबाट रोक्नलाई समेत सरकारबाट मनसायपत्र प्राप्त गरी सम्बन्धित निकायबाट सिफारिस भएका संस्थालाई सञ्चालन अनुमतिपत्र तत्काल दिनुपर्ने’ निर्णय गरेको थियो। उक्त निर्णयप्रति एमाओवादीका चार सांसदले असहमति जनाउँदै पुनर्विचारको माग गरेर समितिमा निवेदन दिएका थिए।

एमालेका वंशीधर मिश्रले डा. केसीको अनशन कसैको स्वार्थमा रहेको बताए। केसीको अनसनले चालु अवस्थामा रहेका मेडिकल कलेजलाई फाइदा पुगेको बताए। ‘नयाँ मेडिकल कलेज नखुल्दा चलिरहेका कलेजले मनलाग्दी रकम असुल्न पाएका छन्,’ उनले भने, ‘यसमा विद्यार्थी विदेश पठाउने कन्सल्ट्यान्सी पनि लागेका छन्। डा. गोविन्द केसीजस्ता चिकित्सक पनि नयाँ मेडिकल कलेज नखुले चाइना, फिलिपिन्स पठाउन पाइन्छ भनेर लागेका छन्।’

मेडिकल कलेज खोल्नेहरू पापी, माफिया र दलाल हुन् भनेर निरन्तर केही सञ्चारमाध्यमले आरोप लगाइरहेको भन्दै उनले भने, ‘गोविन्द केसीलाई केही मिडियाले अहिले अनावश्यक हिरो बनाइरहेका छन्। केही समयपछि उहाँको मूर्ति बनाएर राख्लान्।’

एमालेकै रामहरि सुवेदीले खास कम्पनीको औषधि सिफारिस गरेर विदेश घुम्ने चिकित्सक नै अपराधी भएको आरोप लगाए। ‘अहिले राष्ट्रिय नेताको साख गिराउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘खास कम्पनीको औषधि सिफारिस गरेर विदेश घुम्ने चिकित्सक अपराधी हुन् कि होइनन्?’

कांग्रेसका बद्री पाण्डेले अहिंसात्मक देखिने खालको भए पनि डा. केसीको आन्दोलन हिंसात्मक खालको भएको टिप्पणी गरे। ‘गोविन्द केसीका माग ठिक होलान्,’ पाण्डेले भने, ‘दबाब दिने शैली ठिक भएन। उहाँ मात्र इमानदार, अरू राजनीतिकर्मी, संसदीय समिति, सरकार, अदालत सबै बेइमान हुन् भन्न मिल्दैन। तर, उहाँको अनशनलाई पूर्ण बेवास्ता पनि गर्न सकिन्न।’

सांसद लक्ष्मण राजवंशीले मेडिकल कलेजमा लगानीको स्रोत के हो भनेर खोज्नुपर्ने बताए। ‘एउटा कार किन्दा सम्पत्तिको स्रोत देखाउनुपर्छ,’ उनले भने, ‘अबौं कालो धनको स्रोत खुलाउनुपर्दैन?’

उनले शिक्षालाई व्यापारीकरण नगर्न पनि आग्रह गरेका थिए। एमालेका गणेशमान गुरुङले पनि शिक्षामा मुलुकको पैसा धेरै बाहिर गएकाले त्यसलाई रोक्न सम्बन्धन दिनुपर्ने धारणा राखे। कांग्रेसका चन्द्रमोहन यादवले गुणस्तरमा ध्यान दिनुपर्ने भएकाले अहिले सम्बन्धनका लागि हतार गर्नुनपर्ने धारणा राखे।

एमाओवादीका नेताहरूले महŒवपूर्ण मुद्दा समितिमा छलफल नगरी संवेदनशील विषयमा हतारमा समितिमा निर्णय भएको भन्दै आपत्ति जनाएका थिए। ‘शिक्षा क्षेत्रमा माफियाकरणले जरो गाडेको छ,’ एमाओवादी नेता अग्नि सापकोटाले भने, ‘लगानीको पहिले छानबिन गरौं।’

समितिमा उनले निर्णय पुनर्विचारका लागि आग्रह गरे पनि पुनर्विचार भने हुन सकेन। समितिमा लोकतान्त्रिक पद्धतिबाट भएको निर्णय पुनर्विचार हुन नसक्ने सांसदहरूको धारणापछि सम्बन्धित निकायसँग पनि छलफल गर्ने समितिको निष्कर्ष रहेको छ। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •