डा. केसी र सरकारबीच सहमति, साढे ३ बजेपछि अनसन तोड्ने

133
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १९ चैत (ओएनएस) :  विगत १२ दिनदेखि आमरण अनसमा बसेका डा. गोविन्द केसी र सरकारबीच सहमति भएको छ । सहमतिपछि डा. केसीले जारी राखेको अनसन ३ बजेपछि तोडिने भएको छ ।

डा. केसीको तर्फबाट वार्तामा संलग्न डा. रामचन्द्र सापकोटाका अनुसार सहमतिमा हस्ताक्षर भैसकेको छ । सहमतिमा नेपाल सरकारको तर्फबाट मुख्य सचिव लीलामणी पौडेल र राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष गाविन्द पोखरेल तथा डा. केसीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।

सापकोटाले भने ‘ छानविन आयोग बनाएर पदाधिकारीका बारे पनि टुंगो लगाउने र काठमाडाै‌ विश्वविद्यालयले सम्बन्धन दिएर दुई मेडिकल कलेजको सम्बन्धन खारेज गरेर विद्यार्थीलाई अन्यत्र सार्ने सहमति भएको छ ।’

केसीका १० बुँदे माग मध्ये तीन बुँदमा सहमति हुन सकेको थिएन । जसमध्ये  नियमविपरीत सम्बन्ध प्रक्रिया अघि बढाउने विश्वविद्यालय र मेडिकल काउन्सिलका पदाधिकारी बर्खास्त गर्नुपर्ने र शिक्षा मन्त्रीलाई समेत कारवाही हुनुपर्ने भनी राखेको बारेबारे आयोग बनाउने सहमति भएको हाे ।

यस्तै पुरानवेदन अदालतको पूर्व मुख्य न्यायाधीशको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाउने र सोही सिफारिसको आधारमा काम गर्ने सहमति भएको छ भने केसीका अन्य सबै माग सरकारले पूरा गर्ने भएको छ । यता सहमतिपछि नेपाल चिकित्सक संघले डा. केसीको अनशनको समर्थनमा बन्द गरेका अपस्ताल खुलाउने भएकाे छ । अब दुई दिनदेखि देशभरका अस्पतालमा ठप्प भएको ओपीडी सेवा सूचारु हुनेछ ।

प्रधानमन्त्रीका प्रेस संयाेजक प्रकाश अधिकारीले दिएकाे जानकारी अनुसार प्रधानमान्त्रीसँगको सल्लाहमा सहमति भएको हो । सुर्खेतमा रहेका प्रधानमन्त्रीले टेलिफोनमा कुरा गरेका थिए । अधिकारीले भने, ‘३ बजेसम्म प्रधानमन्त्री अाए तोडाउछु भन्नुभएको छ, नभए अरु कसैको हातबाट तोडाएपनि हुन्छ भन्ने उहाँको राय छ । ‘

डा. गोविन्द केसीका माग यस्ता थिए :

१)  विगतका प्रतिबद्धता र सम्झौताविरुद्ध चिकित्सा शिक्षा नीति र चिकित्सा विश्वविद्यालयको निर्माण हुनुअघि नै नयाँ सम्बन्धन दिन मिल्ने गरी प्रधानमन्त्रीले शिक्षामन्त्रीलाई, शिक्षामन्त्रीले त्रिविलाई र त्रिविले आइओएमलाई चिट्ठी लेखिएकोमा ती तीनवटै चिट्ठी लेख्ने निर्णयहरू तुरुन्त रद्द गरी नयाँ नीति र विश्वविद्यालय निर्माण नहुन्जेल कुनै पनि नयाँ मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिने राज्यको विगतदेखिको नीतिलाई तुरुन्त कार्यान्वयन गरियोस्। साथै संविधान निर्माणको काम छाडेर निहित स्वार्थका लागि संविधानसभा नै अवरुद्ध गर्ने धम्की दिई सरकारलाई गैरकानुनी कामका लागि अवान्छित दबाब दिने सभासद्हरूलाई कारबाही गर्दै मेडिकल कलेज सम्बन्धनसम्बन्धी संसदीय समितिले दिएको गलत र बदनियतपूर्ण सुझाव बदर गरियोस्।

२) विगतदेखि निरन्तर मेडिकल कलेज सम्बन्धन लगायत प्रकरणमा अनियमितता तथा भ्रष्ट गतिविधिमा संलग्न भएका त्रिवि पदाधिकारीहरूले विगतको सहमतिबमोजिम आइओएमलाई स्वायत्तता दिनको बदला पछिल्लो समयमा आइओएम नै टुक्र्याउने दुष्प्रयास गरेकाले उक्त कदम अविलम्ब सच्याउँदै दोषी पदाधिकारीहरूलाई तत्काल पदच्युत गरेर कारबाही गरियोस्। साथै भ्रष्टाचार र चरम अनियमिततामा संलग्न भएको भनेर सरकारले गठन गरेको उच्चस्तरीय समितिले तोकेरै भनेका आइओएमका भ्रष्ट पूर्वपदाधिकारीहरूलाई पनि तत्काल कारबाही गरियोस्। विगतमा आइओएमलाई बाइपास गरेर फ्याकल्टी बोर्डको निर्णयविरुद्ध अनुगमनमा जाने र पूर्वाधार पुग्यो भनेर फर्जी रिपोर्ट दिने व्यक्तिहरूमाथि पनि तुरुन्त छानबिन र कारबाही होस्।

३) विगतका सहमति बमोजिम चिकित्सा विश्वविद्यालय सम्भाव्यता अध्ययन समिति र चिकित्सा शिक्षा राष्ट्रिय मापदण्ड निर्धारण समितिले प्रतिवेदन बुझाइसकेको तथा उक्त दुवै प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन गर्ने मन्त्रिमण्डलस्तरीय निर्णय भइसकेकाले उक्त निर्णय तत्काल कार्यान्वयन गरियोस्।

४) राष्ट्रिय चिकित्सा तथा स्वास्थ्य शिक्षा नीति (चिकित्सालगायत नर्सिङ, पब्लिक हेल्थ र प्यारामेडिकल कोर्सहरूलाई समेटने गरी) निर्माणका लागि समिति बनिसकेकाले उक्त समितिले रिपोर्ट बुझाउनासाथ त्यसलाई तत्काल कार्यान्वयन गर्दै  स्वस्थ्य क्षेत्रका सबै कोर्सहरूको गुणस्तर सुनिश्चित गरियोस्।

५) विगतका सहमति तथा मन्त्रिमण्डलकै निर्णयविपरीत केयुले हालै दुई मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिएकाले त्यसका लागि जिम्मेवार केयुका पदाधिकारीहरूलाई उचित कारबाही गर्दै नयाँ  चिकित्सा नीति नबन्दासम्म उक्त सम्बन्धन रोकियोस्। साथै उक्त सम्बन्धन प्रकरणमा अदुअआ प्रमुखले आफ्नो अख्तियार दुरुपयोग गर्दै सम्बन्धनका लागि अवाञ्छित दबाब दिएको भन्ने आरोप लागेकाले उक्त आरोपबारे छानबिन गरियोस् र त्यस्तो दबाब दिएको पाइएमा अख्तियार प्रमुखमाथि पनि कानुन बमोजिम कारबाही गरियोस्। साथै अख्तियारले ससाना भ्रष्टहरूलाई कारबाही गर्ने तर ठूला भ्रष्टलाई नछुने गर्दा चरम दण्डहीनता सिर्जना भएकाले त्यस विषयमा पनि छानबिन र कारबाही गरियोस्। साथै पटक-पटक राज्यले गरेका सम्झौता उल्लंघन गर्ने शिक्षामन्त्रीमाथि पनि उचित कारबाही होस्।

६) देशमा कायम निजी मेडिकल कलेजहरूको गुणस्तर कायम राख्न मेडिकल काउन्सिल तथा दुवै विश्वविद्यालय उत्तिकै उदासिन हुँदा भद्रगोलको स्थिति छ। यो अवस्थामा अनुगमनपछि सन्तोषजनक नपाइएका कलेजमा सिट घटाउनको सट्टा झन् बढाइएकाले किन त्यो अवस्था आयो, त्यसको तुरुन्त छानबिन गरेर काउन्सिल र विश्वविद्यालयले साँठगाँठ गरेर गुणस्तरमा सम्झौता गरेको पाइएमा दोषीहरूलाई तत्काल कारबाही गरियोस्।

७) काउन्सिल र विश्वविद्यालयले लिने विशुद्ध प्राविधिक निर्णयहरूमा अदालतले बारम्बार अवाञ्छित हस्तक्षेप गर्दै गुणस्तर नपुगेका कलेजहरूमा सिट घटाउन नमिल्ने तथा अनिवार्य प्रवेश परीक्षामै नबसेका वा फेल भएका विद्यार्थीहरूलाई पढाउन पाउने भन्ने फैसला गरेर निरपेक्ष दण्डहीनताको अवस्था सिर्जना गरेकाले त्यस्ता फैसलाबारे कानुनबमोजिम छानबिन गरेर कारबाही गरियोस्।

८) त्रिवि, आइओएम, न्याम्सलगायत नेतृत्वदायी र नियामक संस्थाहरूमा पदाधिकारी नियुक्त गर्दा दलीय बफादारीको आधारमा नभएर वरिष्ठता र कार्य क्षमताको आधारमा नियुक्त गर्ने व्यवस्था गरियोस्। नेपाल मेडिकल मेडिकल काउन्सिलले अनुगमन र अध्ययनबिनै नयाँ मेडिकल कलेज खुल्न दिनेसम्बन्धी ‘सकारात्मक राय’ दिएकाले भ्रष्टाचार प्रमाणित भइसकेका र दलीय बफादारीका कारण नियुक्त भएका काउन्सिल अध्यक्षलगायत पदाधिकारीहरूलाई तुरुन्त बर्खास्त गरियोस्। साथै काउन्सिल नेतृत्वमा वरिष्ठ र स्वच्छ छवि भएका चिकित्सकहरूलाई ल्याउने व्यवस्था गर्न हाल कायम नियम कानुनमा त्यस अनुसारको सुधार गरियोस्।

९) आम मानिसका लागि सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्‍याउने जिम्मेवारी राज्यको भएकाले त्यसका लागि दीर्घकालीन नीति लिएर कार्यान्वयन सुरु गरियोस्। त्यस प्रयोजनका  लागि चिकित्सा तथा नर्सिङ र प्यारामेडिकल कोर्सहरूमा विद्यार्थीलाई निःशुल्क वा न्युनतम शुल्कमा पढाउने व्यवस्था गरियोस्। चिकित्साका स्नातकोत्तर र सोभन्दा माथिका तहलाई तत्काल पूर्ण निःशुल्क गरियोस्।

१०) ग्रामीण क्षेत्रमा सरकारी पहलमा मेडिकल कलेज खोल्ने  सम्झौता  भएकोमा तुरुन्त उक्त सम्झौता कार्यान्वयन गरियोस्।


  •  
  •  
  •