अबको निकासः भूमिका परिवर्तन

106
  •  
  •  
  •  

नेकपाको नेतृत्व विवाद सतहमा आएको तीन महिना नाघेको छ । २६ महिना अगाडि दुई पार्टी एकीकरण भएर नेकपा बन्यो ।

एउटा लामो समय लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट अगाडि बढेको नेकपा (एमाले) र अर्को दशक लामो सशस्त्र आन्दोलनबाट आएको नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीचको एकता आफैमा सहज थिएन । तर, भयो । आफ्ना दलगत स्वार्थभन्दा जनआकाङ्क्षा र मुलुकको रूपान्तरणलाई शिरमा राखेर सोच्ने हो भने कस्तै अप्ठेरोमा पनि सँगै जान सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापित भयो ।

डा. विन्दा पाण्डे

तर, एकतापछि कार्यविभाजन लगायतको निर्णय प्रक्रियामा आन्तरिक असहमति देखिन थाल्यो । समस्याको समयमा नै निर्मुलन नगरी अगाडि बढ्दा असहमतिको चाङ चुलिँदै गयो । कामको कुरा न त विधान अनुसार पूरा भयो ।

न कमिटीका निर्णयहरु नै कार्यान्वयन भए । मनोगत रुपमा आपसी सम्बन्ध, सहमति र समझदारीमा देखिएका दरारको समयमा निराकरण नहुँदा असन्तुष्टिका चुलिँदा चाङ २०७७ वैशाख को अध्यादेश घटनासँगै प्रष्फुटित हुन पुग्यो ।

‘आफ्ना दलगत स्वार्थभन्दा जनआकाङ्क्षा र मुलुकको रूपान्तरणलाई शिरमा राखेर सोच्ने हो भने कस्तै अप्ठेरोमा पनि सँगै जान सकिन्छ भन्ने नजिर स्थापित भयो ।’

अध्यादेशका विपक्षमा स्थायी कमिटी सदस्यले हस्ताक्षरसहित बैठकको मागपछि सरकारले दुवै अध्यादेश फिर्ता लियो । तर, विवाद सकिएन । छोटो वैठक वसेर तत्कालको समस्या समाधानको सहमति त भयो । तर, त्यसले समस्या टारेको नभई, सारेको मात्र अवस्था रह्यो ।

अन्ततः २०७७/७८ को नीति कार्यक्रम र विनियोजित बजेट पारित भएसँगै असार १० गतेबाट स्थायी कमिटीको बैठक सुरु भयो । उक्त बैठकका लागि विविधसहित तय गरिएका सातवटा विषयमध्ये सीमाना सम्बन्धि विषयमा हुँदै गरेको छलफल टुंगोमै नपुर्याई बीचमा उब्जिएको एजेण्डा ‘अध्यक्ष र प्रधानमन्त्रीको राजीनामा’ को मागमा बैठक रुमल्लिन पुग्यो । विधानतः स्थायी कमिटीले न त अध्यक्ष हटाउन सक्थ्यो न प्रधानमन्त्री । तर, पनि नीति, विधि र विधानको कुरा गर्ने स्थायी कमिटी विविधकै विषयमा रुमल्लिएर तीन हप्ता बितेको छ ।

विधिसम्मत निकास: एकता महाधिवेशन

‘एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारी“ अलि पहिलादेखि नै उठ्दै आएको विषय हो । अहिले थप मुखरित भएपछि एकल अध्यक्ष बनाउने बाटोे खोज्नु जरुरीछ । त्यसको विधिसम्मत उपाय सक्दो छिटो एकता महाधिवेशन हो भन्ने ठाउँमा छलफल पुगेको छ । पार्टी विधानको धारा १८ अनुसार (क) एकता महाधिवेशनसम्मका लागि केन्द्रीय कमिटी नै सर्वोच्च निकाय हुने व्यवस्था छ । धारा १७ (ख) एकताको महाधिवेशन दुई वर्षभित्र सम्पन्न गरिसक्ने र यसको स्थान, मिति र प्रतिनिधित्व केन्द्रीय कमिटीले तोके बमोजिम हुने व्यवस्था छ ।

विधानत तोकिएको समयमा महाधिवेशन नभएपछि आगामी चैत्र २५ देखि ३० गतेको लागि महाधिवेशनको मिति तय गरिएकोछ । (ग) एकता महाधिवेशन सहमति र समझदारीकासाथ सञ्चालन गर्ने र यसको विधि, प्रक्रिया र संरचना महाधिवेशनले नै तय गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसकारण पनि, छिटो महाधिवेशन गर्न चाहने हो भने केन्द्रीय कमिटीको वैठकले मिति अगाडी सार्न सकिन्छ ।

यसका लागि सचिवालय वा स्थायी कमिटीले ठोस प्रस्ताव तयार गरी केन्द्रीय कमिटीबाट अनुमोदन गराएर महाधिवेशनमा जानु नै विधिसम्मत निकास हुन सक्दछ ।

दुई पार्टीका फरक स्कूलिंगवाट आएका पार्टीबीच एकताको २६ महिना बितिसक्दा पनि सदस्यताको टुंगो लगाउने, विभाग÷निकायहरुलाई पूर्णता दिने र आबद्ध संगठनहरुबीच एकता समेत टुंगिएको छैन ।

नेता कार्यकर्ताबीच तेल-पानीको अवस्था अझै कायम छ । यो अवस्थामा एकता महाधिवेशनले केन्द्रदेखि अन्तरघुलनको प्रक्रियालाई मातहतसम्म पनि सहजता प्रदान गर्न सक्नेछ । नेतृत्व मिलानका लागि मात्र होइन, अबको २२ महिनामा हुने स्थानिय निर्वाचनलाई मध्यनजर राखेर हेर्दा समेत पार्टी कामलाई व्यवस्थित गर्दै कार्यकर्तालाई अन्तरघुलित रुपमा परिचालन गर्न पनि सक्दो छिटो एकता महाधिवेशन आवश्यक छ ।

हामी अहिले संधिवान कार्यान्वयन र सुशासनको अभियानमा पनि छाैँ । महाधिवेशन गरेर अगाडि बढ्दा पार्टी एकीकरणका क्रममा सम्वोधन गर्न नसकिएको संविधानको धारा २६९ (४–ग) को ‘दलको विभिन्न तहका कार्यकारिणी समितिमा नेपालको विविधतालाई प्रतिबिम्बित गर्ने गरी समावेशी प्रतिनिधित्वको व्यवस्था गरिएको हुनुपर्ने’ र धारा (३८–४) अनुसार ‘राज्यका सबै निकायमा महिलालाई समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तको आधारमा सहभागी हुने” भन्ने व्यवस्थालाई प्रतिबिम्वित गर्दै दल दर्ता सम्बन्धी ऐनको दफा (१५–३) मा ‘सामाजिक विविधता प्रतिबिम्वित हुने गरी सदस्यहरुमध्येबाट समितिमा समानुपातिक सहभागिता गर्नुपर्ने’ र (४)’सबै तहको समितिमा कम्तीमा एक तिहाइ महिला सदस्य समावेश गर्नुुपर्ने” व्यवस्थाको समेत कार्यान्वयन हुनेछ ।

यसो हुँदा नेकपा राष्ट्रको कानुन र आफ्नो वैधानिक व्यवस्थाको कार्यान्वयन मार्फत आन्तरिक सुशासनको बाटोमा एक कदम अगाडि बढ्न सहयोग पुग्नेछ । जसले, अन्य दलका लागि समेत सकारात्मक दबाव सिर्जनामा भूमिका खेल्नेछ ।

समस्याको समाधान: भूमिका परिवर्तन

नेकपाको पहिलो पुस्ताका नेताहरु औसतमा चार दशकभन्दा बढी उच्च नेतृत्वमा रहिसकेका छन् । यस बीचमा झण्डै आधा दर्जन नेताले पार्टी वा सरकार वा दुवैको कार्यकारी नेतृत्व समेत समालिसकेका छन् ।

हिजो अत्यन्तै हार्दिक, सौहार्द, आत्मीय र विश्वासिलो सम्बन्धमा बाँधिएर काम गर्दाको समयमा त्यो पिँढीले गरेको योगदान र देखाएको त्याग अनुकरणीय र अविस्मरणीय छदैछ । जसले मुलुकमा निरंकुश पंचायत मात्र होइन, राजतन्त्र नै अन्त्य गर्दै संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र स्थापना गर्‍यौँ ।

‘नेतृत्व आज ‘पद, प्रतिष्ठा, सुखभोग र अवसरको लागि आपसमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्दामा छन्’ भन्ने कुराले आम जनतामा निरासा र कार्यकर्तामा आक्रोस बढ्न थालेको कुराप्रति नेतृत्व सजग हुन आवश्यक छ’

सात दशकदेखि माग हुँदै आएको संविधानसभाबाट संविधानको घोषणा गर्दै आधारभूत रुपमा राजनीतिक अधिकारलाई संस्थागत गर्न सफल भयो । त्यस अभियानमा दिएको सफल नेतृत्व, निःस्वार्थ त्याग र योगदानका लागि नेतृत्वप्रति हार्दिक आभार र सलाम गर्नै पर्दछ ।

आज हामी आर्थिक, सामाजिक र सांस्कृतिक रुपान्तरणको संक्रमणको चरणमा छौँ । हिजो ‘आफ्नो जीवनभन्दा बढी माया गरिएका र आदर्श ठानिएका’ नेतृत्व आज ‘पद, प्रतिष्ठा, सुखभोग र अवसरको लागि आपसमा अस्वस्थ प्रतिष्पर्दामा छन्’ भन्ने कुराले आम जनतामा निरासा र कार्यकर्तामा आक्रोस बढ्न थालेको कुराप्रति नेतृत्व सजग हुन आवश्यक छ ।

गुटगत क्रियाकलापका कारण देखिएको तिक्तता, अविश्वास, शंका र मनमुटाव सिर्जित दरार र असमझदारी सतहमा छर्लंगै छ ।

हिजो ‘व्यक्तिभन्दामाथि राष्ट्र र परिवारभन्दा महान जनता” भनेर हिँडेको नेतृत्वले राज्यप्रणाली परिवर्तनको लक्ष्य त प्राप्त गर्यो । तर परिवर्नतवाट स्थापित नयाँ प्रणालीको वलियो जग हाल्ने र विकास गर्नेे प्रक्रियामा हिजोको त्यो त्याग, आचरण र चरित्र आम रुपमा नदेखिनुको परिणाम पुस्ताप्रति नै जनविश्वास गुम्नु आजको वास्तविकता हो । जुन, राम्रो कुरा होइन ।

अव गुम्दै गरेको विश्वासको पुर्नआर्जन र भत्केकोे प्रणालीको पुनरव्यवस्थापन जरुरीछ । यसको लागि नेतृत्व तहका सवैले ‘म र मेरो’ को गुटगत दायरा तोड्नु पर्छ ।

कार्यकर्ता विचको खण्डिकरण छोड्नुपर्छ । पार्टी निर्माणमा ‘हामी र हाम्रो’ अनि राष्ट्रको सन्दर्भमा आम नाागरिकको बीचबाट योग्यता, क्षमता र विविधता आधारित मापदण्ड बनाइ उपयुक्त पात्र चयनको प्रणालीगत विधि र प्रक्रियाको विकास समयको माग, नागरिकको चाहना र लोकतान्त्रिक प्रणालीकोे मर्म पनि हो भन्ने कुरालाई स्वीकार्नुपर्छ ।

यस सन्दर्भमा लोकतान्त्रिक दल र जन निर्वाचित संस्था (तीनै तह) का रुपमा कति गर्यौ ? कति चुक्यौ ? आज जुन बिन्दुमा छाैँ, त्यही धरातलमा उभिएर वस्तुगत रुपमा गरिएका निर्णय, बनेका योजना र प्राप्त नतिजाको विधिसम्मत विश्लेषण हुन आवश्यक छ ।

आज नेतृत्व जसरी प्रस्तुत हुदैछ, कार्यकर्तापंक्ति मर्माहत छ । नागरिकमा आक्रोस पूर्ण निरासा छ । यो अवस्थामा रुपान्तरणका लागि भन्नैपर्छ, अब एकता महाधिवेशन गरी पार्टीको कार्यकारी जिम्मेवारी नया पुस्तामा हस्तान्तरण गर्न शीर्ष नेतृत्व तयार हुनु पर्दछ । र, दोस्रो पुस्ता भनिने पंक्ति अब ‘मिलेर खाऊ, बँचेको भाग देऊ’ भन्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै पहिलो पुस्तालाई सम्मानपुर्वक उपल्लो तहको अभिभावकीय भूमिकावाट कामको सुपरिभिजनको आग्रह गर्दै कार्यकारी दायित्व लिन तयार हुनुपर्छ ।

अन्यथा, नेपाली जनताले मनैदेखि दिएको मतको सम्मान हुनसक्ने देखिँदैन । यो पार्टीलाई यहाँसम्म ल्याउन लाखाैँ कार्यकर्ताले बगाएको पसिना र रित्याएको काखको सम्मान हुने सक्दैन । युवा पुस्ताले खर्चिएको कलकलाउँदो उमेर र भरभराउदो सपना निरासामा परिणत हुनेछन । असंख्य योद्धाहरुले पार्टीका नाममा मुलुकका लागि झेलेका अपांगता, मानसिक विक्षिप्तता र अक्षम्य आपराधिक तहको यौन दुराचार विरुद्ध उजुरी र उपचार समेतको अभावमा पिएका आँसुले क्षमा गर्ने छैन ।

तिनै योद्धाहरुलाई सम्झेर पनि नेतृत्वले अब “म र मेरो” को सोच त्याग्दै नयाँ पुस्ताका योग्यतम उत्तराधिकारीलाई नेतृत्व हस्तान्तरण गरी राजीखुशी अभिभावकीय भुमिकाको लागि योजनावद्ध तयारी गर्नैपर्दछ ।

‘अग्रजले भर गर्ने र जनताको विश्वास जित्ने’ पुस्तामा जिम्मेवारी हस्तान्तरण नै सफल नेतृत्वको ‘मानक र मापक’ दुवै हुन भन्ने मान्यतालाई अब प्रणालीकै रुपमा स्थापित गरिनुपर्दछ ।

(प्रतिनिधिसभा सांसद डा. पाण्डेको ब्लगबाट साभार)।


  •  
  •  
  •