काठमाडौं २४ कात्तिक ।
दक्षिण एसियामा नै समस्याको रूपमा देखा परेको लि· पहिचानपछि गर्भपतन गर्ने समस्याले नेपाललाई पनि पिरोल्न थालेको छ। कानुनी रूपमा गर्भ पहिचान गरी गर्भपतन गराउनु अपराध गर्नुसरह भए पनि ग्राहक र चिकित्सकको मिलेमतोमा लि· पहिचानपछि गर्भपतन गराउने परिपाटी नेपालमा निकै डरलाग्दो किसिमले बढ्दै गएको छ।
नेपालमा अनिच्छित गर्भ रहेमा गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यताले पीडितहरूलाई राहत त दिएकै छ। तर पनि कतिपयले यसलाई परिवार नियोजनको अस्थायी साधनका रूपमा त कतिले लि· पहिचानपछि मात्र सन्तान जन्माउने साधनका रूपमा अपनाउनु र चिकित्सकहरूले गैरकानुनी काम हो भन्ने थाहा पाउँदा पाउँदै पनि आर्थिक प्रलोभनमा परी कानुन मिच्नु दुर्भाग्य भएको विशेषज्ञहरूको ठम्याइ छ।
लिङ्ग पहिचानपश्चात् गरिने गर्भपतनका कारण पछिल्लो समय नेपालमा छोरा बढी जन्मन थालेको नेपाल स्त्री तथा प्रसूतिरोग समाज (नेसोग)को रजत जयन्तीका अवसरमा स्त्री तथा प्रसूति रोगविज्ञहरूले व्यक्त गरेको चिन्ताले पनि प्रस्ट गरेको छ।सन् २०१०को जनसांख्यिक तथ्यांकअनुसार भने नेपालको कुल जनसंख्यामा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी देखिए पनि पछिल्लो समयमा जन्मिएका बालबालिकाको तथ्यांकका आधारमा विशेषज्ञहरूले छोराको संख्या छोरीभन्दा बढी हुँदै गएको दाबी गरेका छन्।
सन् २०१० को जनसांख्यिक तथ्यांकअनुसार भने नेपालको कूल जनसंख्यामा महिलाको संख्या पुरुषभन्दा बढी देखिए पनि पछिल्लो समयमा जन्मिएका बालबालिकाको तथ्यांकका आधारमा विशेषज्ञहरूले छोराको संख्या छोरीभन्दा बढी हुँदै गएको दाबी गरेका छन्।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाकी निर्देशक तथा नेसोगकी अध्यक्ष पुष्पा चौधरीले प्राकृतिक रूपमा छोराभन्दा छोरी बढी जन्मने नेपालमा पछिल्ला दिनमा छोरा बढी जन्मिने गरेको पाइएको बताउनुभयो। छोरा नै जन्माउनुपर्ने समस्या पहाडमाभन्दा तराई क्षेत्रमा बढी रहेको उहाँको भनाइ छ।
यो डरलाग्दो स्थितिलाई कमी ल्याउनका लागि तीन महिनापछि गरिने गर्भपतनलाई गम्भीररूपमा हेर्नसमेत स्वास्थ्यकर्मीलाई डा. चौधरीले अनुरोध गर्नुभएको छ। ‘समाजमा छोरा र छोरीको बराबर हैसियत छ भन्ने मान्यतालाई कमै मानिसले व्यवहारमा उतार्ने गरेको अवस्थामा राज्यले पनि गम्भीर भएर अनुगमन गर्नुपर्छ’ –डा. चौधरीले भन्नुभयो। डा. चौधरीका अनुसार नेपालमा हरेक झन्डै ५ लाख महिला गर्भवती हुन्छन् भने कतिले गर्भपतन गराउँछन् र कतिले बच्चा जन्माउँछन् भन्ने तथ्यांक सरकारसँग हुनुपर्छ र अबका दिनमा गर्भपतन कुन अवधिमा किन गरिएको हो भन्ने पनि हेर्नु जरुरी भएको उहाँ बताउँनुहुन्छ।
तीन महिनापछि गरिने गर्भपतनलाई चिकित्सकहरूले पनि कानुनी मान्यता पाएको छ भन्नुको सट्टा लिंग पहिचानका आधारमा गर्भपतन गरिँदै छ भने गम्भीर रूपमा लिनै पर्छ र परामर्शका माध्यमबाट रोक्नुपर्छ वरिष्ठ गाइनोकोलोजिस्ट डा. केशरी वज्राचार्य भन्नुहुन्छ। उहाँ थप्नुहुन्छ– ‘प्रसुतिगृहमा पनि कोही आमा बच्चा नभएर एउटा सन्तान भए हुन्थ्यो भन्दै आउँछन् भने कोही पहिलो पनि छोरी छ अब त छोरा छैन भने फाल्नुपर्यो लौन डाक्टरसाब हेरिदिनुपर्यो भन्दै आउँछन्। तर आफूले कहिले पनि त्यस्तो गैरकानुनी काममा कसैलाई पनि प्रोत्साहित गरिनँ।’
त्यस्तै वरिष्ठ गाइनोकोलोजिष्ट डा. विणा बस्याल भन्नुहुन्छ– ‘छोरा बढे छोरी कम भए भन्ने कुरा नेपालमाभन्दा चीन र भारतमा बढी आएको छ, नेपालमा पनि केही मात्रामा आएको छ। यसरी लैंगिक विभेद गर्नु राम्रो कुरा होइन। यसले पछिल्लो समयमा छोराको विवाहका लागि छोरी नपाइने समस्या बढ्नुका साथै विकृति बढ्न जान्छ।’
कानुनी रूपमा सामान्य अवस्थामा १२ हप्तासम्म मात्र र विशेष परिस्थितमा मात्र त्यसपछि गर्न पाउने व्यवस्था छ। तर अनुगमन फित्तलो भएका कारण कतिपय औषधि पसलेहरूले आफू्खुसी ग्राहकलाई औषधि दिएरसमेत गर्भपतन गराएका घटना प्रसस्तै छन्।
पसलबाट औषधि लिएर गर्भपतन गराउने खोज्ने धेरै महिलाहरूलाई थुप्रै खालका समस्या आउनुका साथै ज्यानैसमेत जाने गरेको पाइन्छ। जब समस्या आउँछ अनिमात्र अस्पताल आइपुग्ने हुनाले औषधि पसलबाट गर्भपतन गराउनेको यकिन तथ्यांक अझै भन्न सकिन्न। यस्तो अवस्थामा उपभोक्ता र सरकार तथा चिकित्सकहरू अझ चनाखो हुनुपर्छ डा. बस्याल भन्नुहुन्छ।
प्रसुतिरोग विशेषज्ञहरूका अनुसार ३ दशकको तुलनामा स्त्री तथा प्रसुति रोगमा धेरै परिवर्तन आए पनि सबै गर्भवती महिलाले प्रसुति सेवा पाउन सकेका छैनन्। ‘मानिसमा चेतनास्तर बढेको छ तर सेवा सर्वसुलभ हुन सकेको छैन। केही दुर्गम जिल्लामा सरकारले बनाएका वर्थिङ सेन्टरले समेत काम गर्न सकेका छैनन्।
सरकारले निःशुल्क प्रसुति सेवा लागु गरेपछि प्रसुति गृह अस्पतालमा गर्भवती महिलाको भीड अस्पतालको क्षमताभन्दा बढी छ। चार बेडमा दश गर्भवती महिलाको उपचार गरिरहनुपरेको अवस्था छ’
नेपालसमाचारपत्रबाट
