दुई वर्षमा ३ अर्ब आर्थिक सहायता वितरण

106
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं १२ मंसिर ।
सरकारले दुई वर्षमा विभिन्न पहुँचवाला व्यक्ति र संस्थालाई २ अर्ब ८४ करोड ७० लाख ७३ हजार रुपैयाँभन्दा बढी आर्थिक सहायता बाँडेको छ । संसदको अर्थ समितिको शुक्रबार बसेको बैठकले निर्देशिका, कार्यविधि र मापदण्डबिनै सरकारी ढुकुटीबाट त्यति ठूलो रकम बाँडी सरकारले अनियमितता गरेको भन्दै उपसमिति बनाएर छानबिन गर्ने निर्णय गरेको छ ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले केही पहुँचवाला र सम्पन्न व्यक्ति तथा कतिपय एकै व्यक्तिले पटक–पटक आर्थिक सहायता लिने गरेको समितिलाई जानकारी दिए । ‘राजधानीमा घर र करोडौंको सम्पत्ति भएकाले समेत आर्थिक सहायता लिन्छन्, केही संघसंस्थाले वार्षिकोत्सव तथा महोत्सवका नाममा समेत आर्थिक सहायता लिने गरेका छन्,’ उनले भने । राईले राष्ट्रिय ढुकुटीमाथिको यस्तो खेलबाड बन्द गर्नुपर्ने सुझाव पनि समितिलाई दिए ।

राईले विगतदेखि नै सरकारले विपन्न वर्ग तथा राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएका व्यक्तिलाई औषधि उपचार खर्च तथा आर्थिक सहयोग वितरण गर्ने परम्परा भए पनि मापदण्डविपरीत पहुँचवाला व्यक्तिले समेत पटकपटक आर्थिक सहायता लिने गरेको बताए ।

सरकारले आर्थिक वर्ष ०७२/७३ का लागि आर्थिक सहायता शीर्षकमा २० करोड मात्र छुटयाएको छ । अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव वैकुण्ठ अर्यालले चालू आर्थिक वर्षको ५ महिनाभित्रै १९ करोड रुपैयाँ वितरण भइसकेको जानकारी दिए । ‘विपन्न वर्गलाई औषधोपचार सहयोगका लागि छुटयाइएको रकम पार्टीका नेता र नामै नसुनेका व्यक्तिले राष्ट्रिय जीवनमा योगदान पुर्‍याएको भन्दै लिने गरेका छन्,’ उनले भने ।

अर्यालले मन्त्रिपरिषद्ले आर्थिक सहायताको निर्णय गरेपछि मन्त्रालयले केही नभनी रकम निकासा गर्नुपर्ने दिनुपर्ने बाध्यता रहेको जानकारी दिए । आर्थिक सहायताका लागि आउने सिफारिसमध्ये केही व्यक्तिले पेस गर्ने कागजात अनियमित देखिने गरेको छ ।

सरकारले यसरी मनलाग्दी आर्थिक सहायता बाँडेको गुनासो आएपछि अर्थ समितिले गत असोज २४ गते तत्काललाई कुनै पनि आर्थिक सहायता वितरण नगर्न र गरिएका निर्णयको हकमा पनि रकम निकासा नगर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिको निर्देशनपछि निर्णय भइसकेको यस आर्थिक वर्षको ६ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम अर्थ मन्त्रालयले निकासा रोक्का गरेको छ ।

स्वास्थ्य मन्त्रालयका सचिव शान्तबहादुर श्रेष्ठका अनुसार मन्त्रालयले कडा रोग लागेका व्यक्तिको उपचारका लागि गत आर्थिक वर्षमा ७७ करोड रुपैयाँभन्दा बढी रकम निर्देशिकाअनुसार वितरण गरेको थियो ।

यसबाहेक राष्ट्रिय जीवनमा ख्यातिप्राप्त व्यक्तिका नाममा खुलेका र सामुदायिक अस्पतालले समेत सरकारी ढुकुटीबाट करोडौं आर्थिक सहयोग लिने गरेका छन् । त्यस्ता अस्पताललाई गत वर्ष ५०/५० करोड रुपैयाँ आर्थिक सहयोग दिइएको जानकारी सचिव श्रेष्ठले दिए ।

समितिको बैठकले हाललाई द्वन्द्वपीडित तथा विपन्न वर्गलाई अत्यावश्यक उपचारका लागि निर्णय भइसकेको रकम बिल र भर्पाइअनुसार मात्र वितरण गर्न दिने निर्णय गरेको जानकारी अर्थ समितिका सभापति प्रकाश ज्वालाले दिए ।

उनले समितिका तर्फबाट आगामी दिनमा कार्यविधिबिना सरकारी रकम वितरण गर्न नहुने भन्दै वास्तविक व्यक्तिले सहज रूपमा आर्थिक सहयोग पाउने गरी निर्देशिका संशोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिए । उनले सहायता वितरणमा देखिएका गुनासाबारे उपसमिति बनाएर छानबिन गरिने जानकारी दिए ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •