सरकारी डाक्टरलाई निजी अस्पतालमामा प्रतिबन्ध !

230
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं३० पुस ।
सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सकहरूलाई निजी अस्पतालमा काम गर्न प्रतिबन्ध लगाउने गरी सरकारले कडा व्यवस्था ल्याउने भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसं या मन्त्रालयले तयार पारेको यसस बन्धी कार्यविधि मंगलबार स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाएको छ।यो कार्यविधि स्वीकृत भए निजी अस्पतालमा काम गर्ने सरकारी अस्पतालका चिकित्सकले जागिरै छाड्नुपर्नेछ।
‘नन प्राक्टिसिङ भत्ता तथा विस्तारित अस्पताल सेवा कार्यक्रमसम्बन्धी कार्यविधि २०७१’ मा कार्यक्षमताका आधारमा सुगममा दोब्बर, दुर्गममा काम गर्ने सरकारी चिकित्सकलाई तेब्बर पारिश्रमिक दिने र उनीहरूको अतिरिक्त आम्दानीका लागि अस्पतालभित्रै विस्तारित सेवा सञ्चालन गर्न दिने सुविधा दिएर निजीमा काम गर्न नदिने व्यवस्था छ।

उक्त व्यवस्था लागू भएपछि चिकित्सकले नन प्राक्टिसिङ भत्ता पाउनेछन्। अन्य कुनै अस्पतालमा काम गरेको पाइए उक्त रकम फिर्ता गरी लगाई सम्बन्धित चिकित्सक वा कर्मचारीमाथि विभागीय कारबाहीसमेत हुनेछ।

सुगममा दोब्‍बर र दुर्गममा काम गर्ने चिकित्‍सकलाई तेब्बर पारिश्रमिक।
चिकित्सकले दुईतिर काम गर्दा सरकारी सेवाको स्तर खस्किएको र गरिब बिरामी मर्कामा परेको भन्दै यस्तो व्यवस्था बाध्यकारी गर्न लागेको मन्त्रालयका सहसचिव केदारबहादुर अधिकारीले बताए। ‘हामीले अत्यन्तै लामो छलफल र सबै सरोकारवाला निकायको सहमतिबाट कार्यविधि तयार पारेका छौं’अधिकारीले अन्नपूर्णसँग मंगलबार भने।
सरकारी चिकित्सकले निजी अस्पतालमा काम गर्ने, बिरामी पनि त्यतै ओसार्ने र अन्य कर्मचारीले रेडियोलोजी तथा प्याथोलोजी सेवा नभएको भन्दै निजीमा बिरामी पठाउने क्रम बढेपछि सर्वसाधारण बिरामी मर्कामा पर्न थालेकाले यस्तो कार्यविधि तयार पारेको मन्त्रालयका सिनियर हेल्थ पोलिसी एडभाइजर डा.कृष्ण अधिकारीले बताए।
मन्त्रालयले निजीमा काम गर्दै आएका चिकित्सकलाई आगामी दुई महिनाभित्र सरकारीमा काम गर्ने कि निजीमा भन्ने निश्चित गरेर व्यक्तिगत विवरणसहित मन्त्रालय हाजिर हुन निर्देशन दिने भएको छ।
तत्कालका लागि केन्द्रीय र अञ्चल अस्पतालमा सञ्चालन गर्न लागिएको विस्तारित सेवा अपराह्न दुई बजेदेखि दर्ता भई र तीन बजेपछि मात्र सुरु हुनेछ। अस्पतालको नियमित सेवालाई प्रभाव नपर्ने गरी सम्बन्धित अस्पतालमा काम गर्ने सबै चिकित्सकले उक्त सेवा दिन पाउने व्यवस्था गरिएको छ।
शनिबारसमेत सञ्चालनमा आउने विस्तारित सेवाबाट प्राप्त हुने प्रत्येक सेवाको आम्दानी चिकित्सक, अस्पताल र स्वास्थ्यकर्मीबीच बाँडफाँट हुनेछ।
ओपीडी टिकटबाट चिकित्सकलाई ५०, अस्पताललाई ३० र अन्य कर्मचारीलाई २० प्रतिशत रकम बाँडिनेछ।
अपरेसन थिएटरको ५५ चिकित्सक, २५ अस्पताल र २० प्रतिशत कर्मचारीलाई मिल्ने अधिकारीले बताए। अधिकारीका अनुसार एक चिकित्सकले २० जनाभन्दा बढी बिरामी जाँच गर्न पाउने छैनन्। प्याथोलोजी र रेडियोलोजीको विस्तारित सेवामै दिनुपर्नेछ।
‘प्याथोलोजी र रेडियोलोजीको सेवा पनि अनिवार्य दिनुपर्ने व्यवस्था गरेका छौं’, अधिकारीले भने, ‘त्यस्तो भयो भने अस्पतालमा काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीले कुनै उपकरण छैन भनेर बाहिर बिरामी पठाउने छैनन् र भित्रै आम्दानी हुने भएपछि आफू पनि बाहिर काम गर्न जाने छैनन्।’
विस्तारित सेवाको शुल्क सरकारले तोकेको अधिकतम शुल्कभन्दा बढी नहुने गरी अस्पताल विकास समितिले तोक्ने भएको छ।
कुनै विभागमा एकभन्दा बढी विशेष चिकित्सक भएका अस्पतालको स्तर तथा दैनिक बिरामीको दरलाई समेत लक्षित गरी अस्पताल विकास समितिले एकै दिन सम्बन्धित विधाको ओपीडी क्लिनिक संख्या वा ओपीडी समय विस्तार गर्न सक्नेछ।
अन्न्पूर्णपोष्टबाट

  •  
  •  
  •