काठमाडौं २५ माघ । आधा करोड राज्यको ढुकुटी रित्याएर छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकले कम्तीमा दुई वर्ष दुर्गममा बसेर सेवा गर्नुपर्छ। यो नियमलाई दराजमा थन्क्याएर स्वास्थ्य मन्त्रालयले भने उनीहरुकै चाहनाअनुसार छात्रवृत्ति–चिकित्सकलाई सुगममै खटाउने गरेको छ।
स्वास्थ्य निर्देशिकाविपरीत महँगो चिकित्सा शिक्षा छात्रवृत्तिमा पढेका अधिकांश छात्रवृत्ति–चिकित्सक दुर्गम जिल्ला र ग्रामीण क्षेत्रमा रहेका प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र नगई सुगम र राजधानी वरपरै थुप्रिएका छन्।
यसले दुर्गममा सुलभ स्वास्थ्य सेवा पुर्यापउने सरकारी नारा काजगमै सीमित भइरहेको छ।
स्वास्थ्य अधिकारीले छात्रवृत्तिमा पढेका चिकित्सकलाई सकेसम्म दुर्गम र चिकित्सक अभाव भएका क्षेत्रमा खटाउन खोजे पनि राजनीतिक तथा प्रशासनिक दबाबमा चिकित्सकहरु राजधानी वरपरै बस्छन्।
अधिकांश डाक्टर राजधानी वरपरका जिल्ला निजी अस्पताल भएका र यातायात सुविधा राम्रो भएका पोखरा, चितवन, काभ्रे, हेटौंडालगायत क्षेत्रमा थुप्रिरहेका छन्।
स्वास्थ्य सेवा विभागका महानिर्देशक डा. सेनेन्द्रराज उप्रेतीले महँगो चिकित्सा शिक्षा निःशुल्क पढेर न्यूनतम सुविधासहित दिँदा पनि चिकित्सक सुगम छाडेर दुर्गम जानै नमान्ने प्रवृत्ति हाबी भएको बताए। ‘अधिकांशमा म गाउँ गएर सेवा गर्छु, राज्यले मलाई निःशुल्क पढ्न दियो भन्ने फिलिङ नै छैन,’ उनले थपे, ‘बाबुआमा, हजुरबा–आमा बिरामी छन्, भर्खर विवाह भएको छ, गाउँ गएकै छैनजस्ता निहुँ बनाउँछन्।’ नेता, उच्चपदस्थले पनि छात्रवृत्तिमा पढेकालाई सुगममै सीमित गर्न दबाब दिने गरेको उप्रेतीले सुनाए।
चालु आर्थिक वर्षमा छात्रवृत्तिमा पढेर स्वास्थ्य सेवा विभागको सम्पर्कमा पुगेका १ सय १ चिकित्सकमध्ये २८ जना मध्यमाञ्चल, २९ जना पश्चिमाञ्चल, १८ जना मध्यपश्चिम, २१ जना पूर्वाञ्चल र सुदूरपश्चिमाञ्चल क्षेत्रमा ५ जना खटाइएका छन्। यसमा पनि १४ जना विशेषज्ञ (एमडि/एमएस) मध्ये ६ जना त वीर अस्पतालमै कार्यरत छन्। अन्य ३ जना पोखरा, वीरगन्ज, बुटवलमा २/२ र दाङमा १ जना कार्यरत छन्। तीमध्ये एक विशेषज्ञ पनि सुदूरपश्चिममा गएनन्। यी क्षेत्रमा खटाइएका पनि अधिकांश सुगम जिल्लामा छन्।
सुदूरपश्चिम क्षेत्रीय निर्देशक डा. केके राईका अनुसार महाकाली र सेती अञ्चल र डढेल्धुरा उपक्षेत्रीय अस्पतालका अधिकांश विशेषज्ञ दरबन्दी खाली छ। विभागका अनुसार देशभर निर्वाचन क्षेत्रका आधारमा रहेका २ सय १४ प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र (पिएचसी) मध्ये करिब २५ प्रतिशत खाली रहेको अनुमान उप्रेतीको छ। राईले भने सुदूरपश्चिमका ४० प्रतिशत पिएचसीमा चिकित्सक नभएको बताए।
महानिर्देशक उप्रेतीले अघिल्ला लटमा खटाइएकामा पनि अधिकांश राजधानी वरपरकै जिल्लामा ‘गाँड लागेको’ बताए। अघिल्लो चरणमा खटाइएका समेत गरी करिब २ सय ५० छात्रवृत्तिका चिकित्सक राजधानी र वरपर नै कार्यरत छन्।
‘छात्रवृत्तिका चिकित्सक काभ्रे, नुवाकोट, धादिङ, पोखरा, चितवनजस्ता क्षेत्रमै गाँड लागेर बसेका छन्,’ उनले भने, ‘सकेसम्म दुर्गम जान प्रोत्साहन गर्छौं, पढिभ्याएकै हुन्न, सहरमै टिक्न सबै खालका दबाब लडाउँछन्।’
चिकित्सक परिचालन निर्देशिका– २०६२ अनुसार छात्रवृत्तिमा दुर्गम खटाइएका चिकित्सकले पनि एक वर्षपछि सरुवा हुने अवसर पाउँछन्। त्यसैले बल्लबल्ल दुर्गम गएका पनि एक वर्षपछि सुगममै फर्कन दबाब दिन थाल्छन्। दुर्गम गएकाहरु पनि अधिकांश समय कार्यक्षेत्रमा नबसेको विभागको अनुभव छ।
नेपालमा निजी खर्चमा एमबिबिएस पढ्न ५५ लाखसम्म र बिडिएस पढ्न २० लाखसम्म शिक्षण शुल्क मात्रै लाग्छ। छात्रवृत्ति ऐन, २०२१ अनुसार सरकारी खर्च वा निजी कलेजबाट प्राप्त कोटामा प्रत्येक वर्ष झन्डै ३ सय विद्यार्थीले निःशुल्क एमबिबिएस र बिडिएस पढ्न पाउँछन्। राज्यले यति महँगो खर्चमा पढाएबापत दुई वर्ष मात्रै दुर्गममा सेवा गर्नुपर्ने नियम बनाइएको छ। दुर्गममा सेवा गर्दा उनीहरुले तलब–सुविधा (बेसिक) बाहेक भत्तासमेत पाउँछन्। नागरिकबाट
