काठमाडौं २७ भदौ ।
संयुक्त अधिराज्य बेलायतको एक हिस्सा स्कटल्यान्ड स्वतन्त्र देश हुने कि नहुने भन्ने मुद्दामा मतदान हुनु नौ दिनअघि गरिएको मतसर्वेक्षणले ‘स्वतन्त्र स्कटल्यान्ड’ पक्षमा बहुमत देखाएपछि विश्व ध्यान बेलायततिर तानिएको छ। बेलायत टुक्रिँदा त्यसको तरंग विश्व अर्थतन्त्रमै पर्ने विश्लेषणसँगै सेप्टेम्बर १८ (असोज २) मा हुने जनमतसंग्रह सबैको चासो बनेको हो। जनमतको परिणामले स्कटल्यान्डलाई स्वतन्त्र राष्ट्रका रूपमा पदार्पण गराए त्यसले बेलायत र समग्र विश्वमा कस्तो असर पार्ला भन्ने लेखाजोखा सुरु भइसकेको छ ।
मतसर्वेक्षण सार्वजनिक भएपछि विश्वबजारमा बेलायती मुद्रा स्टलिङ पाउन्ड कमजोर बनेको सन्दर्भलाई सेप्टेम्बर १८ को सम्भावित परिणामसँग जोडेर हेर्न थालिएको छ । स्कटल्यान्डलाई स्कटिस पहिचानका आधारमा स्वतन्त्र देश बनाउनुपर्ने पक्षमा ५० प्रतिशतभन्दा बढी मत आउने सर्वेक्षणको नतिजा सार्वजनिक भएपछि बेलायती प्रधानमन्त्री डेभिड क्यामरुनसहित प्रमुख दलका नेता उत्तरी क्षेत्रको भ्रमणमा निस्केका छन् । एकीकरणका पक्षधर उनीहरू आफ्नो पक्षमा मतदान गरे स्कटल्यान्डको संसदलाई बढी अधिकार दिने प्रतिबद्धता जनाउँदै हिँडेका छन् । कर, शिक्षा, समाजकल्याण जस्ता विषयमा निर्णय लिन लन्डनको मुख नताकी स्थानीय स्तरमा गर्न सक्छन् । तीन सय सात वर्षअघि इङ्ल्यान्ड, वेल्स र स्कटल्यान्ड मिलेर संयुक्त अधिराज्य बनेको थियो ।
स्कटल्यान्ड सन् १७०७ मा अधिराज्य इङ्ल्यान्ड र वेल्ससँग ‘एक्ट अफ युनियन’ सन्धि गरी एकीकृत भएको थियो । स्वतन्त्रता पक्षधरले बेलायतको तीन विषय राजतन्त्र, मुद्रा र प्रसारण संस्था बिबिसीलाई नयाँ स्वतन्त्र देशमा पनि निरन्तरता दिने बताएर आफ्नो पक्षमा पकड जमाइरहेका छन् । बेलायती अर्थमन्त्री जर्ज ओस्वर्नले स्वतन्त्र स्कटल्यान्डले स्टर्लिङ पाउन्ड प्रयोग गर्न नपाउने बताएपछि स्वतन्त्रता पक्षधरको संख्या झन् बढेको हो ।
त्यसअघि एकीकृत देशका पक्षधरले १० प्रतिशतभन्दा बढीले अग्रता लिइरहेका थिए । स्वतन्त्र देशका पक्षधर एलेक्स सालमोन्डको स्कटिस नेसनल पार्टीले स्थानीय संसदमा सन् २०११ को निर्वाचनमा ऐतिहासिक सफलता प्राप्त गरेपछि एकीकृत देशमा रहने वा स्वतन्त्र हुने भन्ने मुद्दामा मतदान हुन लागेको हो । अभियान सुरु हुँदा धेरैले यसलाई कहिल्यै जित्न नसकिने मुद्दाका रूपमा लिएका थिए । त्यो स्वाभाविक पनि थियो, यही मुद्दा उठाएको स्कटिस नेसनल पार्टीले दोस्रो विश्वयुद्धपछि भएको संसदीय निर्वाचनमा जम्मा ०.५ प्रतिशत मत मात्र प्राप्त गरेको थियो । नागरिकबाट