बहुपहिचानयुक्त कम प्रदेश बनाऔं : सभासदहरू

84
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २३ जेठ (ओएनएस) : संविधानसभाका बहुसंख्यक सभासद्हरुले राज्यको पुर्नसंरचनागर्दा सामाजिक सद्भाव बढेने खालका बहुपहिचानयुक्त प्रदेश बनाउनु पर्ने बताएका छन् । तत्कालिन संविधानसभाको राज्यपुर्नसंरचना समितिको प्रतिवेदनमाथी संविधानसभामा जारी आठौ दिनको छलफलमा भागलिदै सभासद्हरुले सकेसम्म कम प्रदेश बनाउनु पर्ने बताएका हुन् ।

नेपाली कांग्रेसका सभासद प्रकाशमान सिंहले समाजलाइ हित हुने किसिमले बहुजातीय÷बहुभाषिक प्रदेश बनाउनु आबस्यक रहेको बताए । जनआन्दोलनका उपलब्धिको रक्षाका लागि पनि तोकिएको समयमै संविधान बनाउन सकेसम्म कम प्रदेश बनाउन आवश्यक रहेको उनको भनाई छ ।

नेकपा एमालेका काशीनाथ अधिकारीले संघीयतामा जानुपूर्व पहिचान, आर्थिक विकास र बिकेन्द्रीकरणलाइ कसरी परिचालन गर्ने भनेर ध्यान दिनु आवश्यक रहेको बताए । एकीकृत माओवादीका जनार्दन शर्माले एकात्मक सामान्ती व्यवस्थाका कारण जनताले अधिकार नपाएर बिद्रोह भएको उल्लेख गर्दै जनतालाइ अधिकार दिन संघीयता आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अँझ पनि लोकतन्त्रको नाममा एकात्मक शासन लाद्ने कोशिष गरिए जनता पुनः संघर्षमा उत्रिने उनले चेतावनी दिए । वीकेन्द्रीकरणको नाममा संघीयतालाइ तुहाउन खोजिएको आरोप लगाउदै उनले भने, ‘पहिचान दिदा राज्य कमजोर हुदैन, जनतालाइ अधिकार नदिए संविधान टिकाउ हुदैन ।’

राप्रपाका दीपक बोहराले बहुजातीय पहिचानका आधारमा पाँच देखी सात प्रदेश बनाउन उपयुक्त हुने बताए । जातीय आधारमा संघीयताको वकालत गर्नेहरुलाइ जनताले मतद्वारा निशेध गसिरकेको अबस्थामा बहुपहिचानमा आधातिरत कम प्रदेश बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ ।

राष्टिय जनमोर्चाकी मीना पुनले वीकेन्दीकरण सबैभन्दा उपयुक्त विकल्प भए पनि संघीयतामा जानैपर्ने अबस्थामा अधिकतम ७ प्रदेश बनाउन जरुरी रहेको बताइन् ।

नेपाली कांग्रेसका रमेश लेखकले एउटा परिवार नै बहुताजीय बनिरहेको अबस्थामा एकल जातीय पहिचानको कुरा असंभव भएको बताए । उनले भने, ‘यही संविधानसभामा उपस्थित धेरै नेताका परिवार बहुजातीय बन्दैछन, समाज विज्ञानको नयाँ सिद्धान्तलाइ बेवास्था गरेर संघीयता टिक्छ ?’


  •  
  •  
  •  

Comments are closed.