परिवर्तनीय र अपरिवर्तनीयका विषयले सहमति समितिमा विवाद

122
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, १३ भदौ (ओएनएस) : नयाँ संविधानको प्रस्तावनामा राख्ने परिवर्तनीय र परिवर्तनीयका विषयमा संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिमा चर्को विवाद भएको छ । कांग्रेस, एमाले, एमाओवादीलगायतका दलले तीन वटा विषयलाई मात्र अपरिवर्तनीयका रुपमा राराख्नुपर्ने बताएपछि साना दलले त्यसको चर्को विरोध गरेका हुन् ।

बिहीवार भएको सहमतिअनुसार समितिले नेपालको स्वाधिनता, भौगोलिक अखण्डता र नेपाली जनतामा निहित सार्वभौमसत्तालाई अपरिवर्तनीय विषयका रुपमा रहने बताइएको थियो । साना दलले कांग्रेस एमालेको कित्तामा एमाओवादी गएको भन्दै धर्म निरपेक्षता, गणतन्त्र, समानुपातिक समावेशी र संघीयतालाई अपरिवर्तनीय विषयका रुपमा राख्न माग गरेका छन् । ‘एमाओवादी त्यत्रो आन्दोलन गरेर आएको पार्टी किन कांग्रेस एमालेको कित्तामा गयो ?’, थरुहट तराई पार्टीका सभासद गोपाल दहितले ओएनएससँग भने,’ ‘गणतन्त्र, संघीयता, धर्मनिरपेक्षता र समानुपातिक समावेशीलाई पनि अपरिवर्तनीय विषयका रुपमा राख्नुपर्छ भन्ने हाम्रो भनाई हो ।’

दलहरुबीच मौलिक हक, मानवअधिकार, प्रेस स्तन्त्रता, बहुलवाद, विधिको शासन, आवधिक निर्वाचन जस्ता विषयलाई प्रस्तावनामा समेट्ने समेत सहमति भएको छ ।प्रस्तावनामा समेटिने विषयको संशोधन गर्न संसद्मा दुई तिहाई मत कायम गरी त्यसलाई जनमतसंग्रहमा लैजानुपर्ने सहमति भएको छ । संविधानका अन्य पक्ष एवं विषय संशोधनका लागि प्रचलित कानुनअनुसार दुई तिहाई मतका आधारमा गर्नुपर्ने सहमति दलहरुबीच भएको छे । तर, सो विषयमा साझा मुद्दाका लागि संयुक्त मोर्चाले आपत्ति जनाएको छ । मोर्चाले प्रमुख दलहरुबीच भएको सहमति आफूहरुलाई स्वीकार्य नुहने चेतावनीसमेत दिएका छन् ।

‘संघीयतालाई संशोधनीय धारामा राखेर संघीयतामा नजाने खतरा छ’ थरुहट तराई पार्टीका सभासद दहितले ओएनएससंग भने, ‘धर्म निरपेक्षता कांग्रेस र एमालेसहितका दलहरुले आफै घोषणा गरेका हुन् ।’ दहितले धर्म निरपेक्षतालाई असंशोधनीयमा नराख्ने हो भने कुनै पनि बेला हिन्दु धर्म कायम गराउन सक्ने आशंका रहेको बताए ।

समानुपातिक र समावेशी प्रणालिलाई पनि संविधानमा नै असंशोधनीय बनाउनुपर्ने संयुक्त मोर्चाले माग गरेका छन् । बैठकमा मधेसवादी दलका नेताहरु मौन बनेका थिए । साना दलले संघीयता, शासकीय स्वरुप र राज्यको पुनःसंरचनाका विषयमा साझा धारणा बनाउन साझा मुद्दाको लागि साझा मंच गठन भएको थियो ।

खुम्वुवान राष्ट्रिय मोर्चाका सभासद रामकुमार खुम्वुले ठूला दलहरुबीच संविधानको अपरिवर्तनीय विषयमा सहमति भएपनि संवैधानिक राजनीतिक संवाद समितिमा भने सहमति नभएको दाबी गरे । मंचले आपत्ति जनाएपछि समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले मंचसँग वार्ता गर्ने भएका छन् ।


  •  
  •  
  •