भक्तपुर, २२ माघ : एमाओदीका प्रवक्ता दिलानाथ शर्माले अग्रगामी र परिवर्तनकामी संविधान निर्माणका लागि सहमतिको विकल्प नभएको बताएका छन् । १९ दललाई संविधानसभाबाट बाहिर राखेर बहुमतको प्रक्रियाबाट संविधान निर्माण गर्ने कार्य अधिनायवादी, पञ्चायती र निरकुंश शैली भएको उनले बताए ।
रफत सञ्चार क्लव भक्तपुरमा बिहीबार आयोजित साक्षात्कार कार्यक्रममा शर्माले प्रतिगामी र प्रतिक्रियावादी शक्तिहरूले बुहमतको दम्भ देखाएर संविधानसभालाई विघटन गराउन खोजेको आरोप लगाए । संविधानसभालाई विघटन गराउन सत्ताधारी कांग्रेस र एमाले नै लागिपरेको बताउँदै उनले परिवर्तनकामी शक्तिलाई बाहिर निकालेर जारी गरिने संविधानसभाको औचीत्य नहुने दावी गरेका छन् ।
उनले कांग्रेस र एमाले निरकुंश र पञ्चायती शैलीमा प्रस्तुत भएको बताएका छन् । पञ्चायतका बेला सत्तामा रहेका शक्तिहरु नै अहिलेको संविधानसभामा रहेकाले उनीहरूले निर्माण गरेको संविधान जनताको हित नहुने उनले दावी गरेका छन् । पञ्चातयलाई र प्रजातन्त्रलाई सखाप पारेका कांग्रेस एमालेले फेरी पनि पश्चगामी संविधान जारी गर्न लागेको बताउँदै यस्तो भए संविधान च्यातीने र जलाउने मात्र नभएर देश ठूलो मुठभेड र द्धन्द्धमा जाने निश्चित भएको टिप्पणी थियो ।
संविधानसभाको म्याद चार वर्ष हुँदा पनि एक वर्षभित्रै संविधान जारी गर्ने नाममा फेरि २०४७ सालकै संविधान जारी गर्न सत्ताधारी लागिपरेको उनले बताएका छन् । सबैलाई समेटेर संविधान निर्माणमा अगाडि बढ्नुको विकल्प नभएको बताउँदै उनले सरकार पक्ष पेलेर अगाडि बढेका कारण सडक आन्दोलनमा जान बाध्य भएको उनले बताए ।
उनले प्रधानमन्त्रीले प्रक्रिया रोक्ने प्रतिबद्धता जनाए सहमतिका लागि वार्तामा बस्न तयार रहे पनि सहमति बेगर बन्ने संविधान निर्माणमा सहभागि नहुने बताए । देशमा द्धन्द्ध निम्ताउन नभई शान्ति प्रक्रियालाई निष्कर्षमा पुर्याउन लाग्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । देशमा द्धन्द्ध निम्ताउने नभई शान्ति प्रक्रियाको एउटा पाटो संविधान बनाउने भएको उनले बताए ।
परिवर्तनका एजेन्डालाई संस्थागत गर्न अन्तरिम संविधानले समेत सहमतिकै आधारमा संविधान लेख्न जोड दिएको स्मरण गदै उनले कसैको बहुमत हुँदैमा नेपाली जनताको भावनाविपरीत संविधान जारी गर्न नसकिने चर्चा गरेका छन् । दलहरुबीच विवाद देखिएको न्याय प्रणली, निर्वाचन प्रणाली र शाषकीय स्वस्पमा समेत कांग्रेस र एमालेले पेलेर गएको उनको आरोप छ । संघीयतामा पहिचानका पाँच आधार र सार्मथ्यका चार आधारमा जान एमाओवादीले प्रस्ताव गरेकोमा कांग्रेस र एमालेले कुनै पनि प्रस्ताव स्वीकार नगर्दा संविधानसभामा भाग नलिने निर्णयमा पार्टी पुगको उनले प्रष्ट पारेका छन् ।
