फैलिँदो फुजेल प्रकरण

211
  •  
  •  
  •  

अदालतले भन्दैमा सबै थोक हुन्न । अदालतले फैसला गरेर यो मुलुकमा गणतन्त्र आएको पनि होइन, राजतन्त्र ढलेको पनि होइन । संक्रमणकालिन व्यवस्था राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै टुङ्गो लगाउने विषय हो । …………………………. अब वार्ता नै बहिस्कार गरेर त कसरी समाधान निस्केला र । द्वन्द्वका कस्ताकस्ता ठूलो घटना त वार्ता, सहमति र छलफलबाट टुङ्गिएका इतिहास छन् । छलफल नै बहिस्कार गरेर हिँड्दा समस्या झन् बढ्न सक्छ ।
गोरखाका कृष्णप्रसाद अधिकारी हत्यासँग जोडिएको फुजेलकाण्डले कानुनी प्रक्रियामा नयाँ मोड लिएपछि राजनीतिक रुपमा पनि नयाँ मोड लिएको छ । ‘कारवाही प्रक्रिया नै गलत’ र ‘कारवाही हुनैपर्छ’ भन्ने दुईथरी अडानका जोडतोडका साथ उठेपछि यसले संविधानसभामासमेत माहोल तताउने प्रायः निश्चित छ । एमाओवादीले अदालतको फैसला नै नमान्ने किन ? अनि, कशांग्रेस एमाले सहमति विपरित कसरी ? हामीले एमाओवादीका प्रवक्ता दिनानाथ शर्मा र  एमाले नेता भीम रावल सँग कुराकानी गरेका छौँ ।
”सर्वोच्च कसको हो ? देउताको ?” 
कृष्णअधिकारी हत्यासँग जोडिएको विषयमा तपाईहरु आक्रमक किन ? 
फुजेल लगायतका हिजो युद्धकालका मुद्दाहरु लगाउने सरकारले जुन काम गरेको छ, यो  सहमति र शान्ति प्रक्रिया विपरित भएको हाम्रो पार्टीको ठहर छ । एकातिर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन सम्बन्धि विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता भएर छलफलको प्रक्रियामा छ । अर्कोतिर सरकारले युद्धकालका घटना जाडेर मुद्दाहरु लगाउने काम गरेको छ । यो बृहत शान्तिप्रक्रिया, १२ बुँदे सहमति विपरित छ । यसले शान्ति प्रक्रिया पुरा गर्ने र संविधान निर्माण प्रक्रियालाई अवरुद्ध गर्ने काम गरेको छ ।
संविधान निर्माण र अपराधसँग जोडिएका घटना फरक–फरक होइनन् र ? कसरी असर गर्छ ?
कसरी फुजेल घटनालाई अपराधका रुपमा जोड्न सकिन्छ ? शसस्त्र संघर्षका क्रममा जोडिएको एउटा घटनालाई अपराध भन्ने हो भने हिजोका सहमति, अब गठन गर्ने प्रक्रियामा रहेको आयोग यी सबैको कसरी अर्थ रहन्छ । यो शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणसँग जोडिएको एउटा पाटो हो । यदि सरकारले फुजेल घटनालाई अघि बढाउने काम गर्न भने शान्ति र संविधान निर्माणमा अवरुद्ध गर्छ । यसको जिम्मेवार सरकार हुन्छ ।
त्यसो भए प्लान अनुसार नै तपाईहरुले सरकारसँगको संवाद रोक्ने निर्णय गर्नु भएको हो ?
अवश्य पनि । हामीले यसअघि नै यस विषयमा पटक–पटक दलहरुका बिचमा छलफल चलाइसकेका छौँ । पार्टीको केन्द्रीय कार्यालयले यसअघि नै निर्णय गरिसकेको थियो कि यो घटनाको छानविन नरोके वा यसलाई सत्य निरुपणमार्फत टुङ्गो लगाउने गरी नगए कांग्रेस एमालेसँग वा सरकारसँगको संवाद रोक्ने भन्ने । त्यसै अनुसार अहिले पार्टी अगाडि बढेको हो र सोमबारको बैठक बहिष्कार पनि त्यसै अनुसार गरिएको हो । अब हामी सरकारसँगका कुनै पनि वार्तामा बस्दैनौँ ।
सर्वोच्च अदालतले नै द्वन्द्वकालिन मुद्दाको छानविनका लागि आयोग चाहिन्न भनेर सर्वोच्च अदालतले नै भनिसकेको अवस्थामा सरकारले गरेको कसरी वेठिक भयो ?
सर्वोच्च अदालत संविधान र जनताभन्दा माथि छैन । अदालत गणतन्त्रका लागि लडेको पनि होइन । अन्तरिम संविधान र १२ बुँदे सहमतिले द्वन्द्वकालिन मुद्दालाई अदालतभन्दा बाहिर गर्ने भन्ने सहमति गरेको छ । अदालतको क्षेत्राधिकारबाट बाहिर गरेर सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गठन गरेर टुङ्ग्याइने भन्ने सहमति भइसकेको छ । त्यो सहमतिलाई वास्ता नगरी जाने निकाय यो देशमा कुनै छैन । सर्वोच्च अदालत पनि छैन ।
अदालतले त अन्तरिम संविधानमै रहेर आफ्नो फैसला गरेको भनेको छ नि । कसरी बाहिर हुन्छ ?
अदालतले भन्दैमा सबै थोक हुन्न । अदालतले फैसला गरेर यो मुलुकमा गणतन्त्र आएको पनि होइन, राजतन्त्र ढलेको पनि होइन । संक्रमणकालिन व्यवस्था राजनीतिक सहमतिका आधारमा नै टुङ्गो लगाउने विषय हो । यो कानुनी कुरा होइन । युद्धकालका विषयलाई सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगकै माध्यमबाट हल गर्नुपर्छ । मेलमिलापको वातावरण सृजना गर्नुपर्छ, द्वन्द्वका अवषेशहरुलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्छ कारवाही गर्नेलाई कारवाही गर्नुपर्छ भन्ने सहमति र मान्यता विपरित जाने जो सुकैको निर्णय आदेश फैसला हामी मान्दैनौँ ।
त्यसले मुलुकलाई निकास होइन झन द्वन्द्वमा धकेल्छ भन्ने निष्कर्ष हो । २०४६ साल अघिका कानुन जगाएर हामी कारवाही गर्छौँ भन्नेमा सरकार पुगेको हो भने यसकाले संविधान निर्माणमा असर गर्छ । यी संविधान बनाउने होइन भाँड्ने उद्देश्यले आएका निर्णयहरु हुन् ।
सर्वोच्च अदालतले गरेको फैसलाको ब्याख्या गर्ने र मान्दैनौँ भन्ने तपाई चाहिँ को नि ?
म एउटा नागरिक हुँ । तर, सर्वोच्च अदालत संविधान बाहिरको अदालत होइन । सर्वोच्च कसको अदालत हो ? देउताको  ? अवश्य होइन । सर्वोच्च अदालतले फैसला संविधानसभा भित्र रहेर गर्नुपर्छ । अन्तरिम संविधान बाहिर गएर शान्ति प्रक्रियासँग जोडिएका मर्म विपरित फैसला आउँछ भने कुनै पनि नागरिकले फैसला मान्नुपर्छ भन्ने छैन । त्यो अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई पनि छैन । सरकारलाई पनि छैन ।
तपाईहरुलाई जे लाग्यो त्यो संविधान भित्र जे लागेन त्यो चै बाहिर भन्ने हुन्छ हो ?
कुरा त्यस्तो होइन । लाखौँ मान्छेसँग जोडिएका सयौँ घटना घटेको द्वन्द्वको विषयलाई एउटा घटना विषेश बनाएर छानविन गर्न मिल्छ ? त्योभए पञ्चायती व्यवस्था अन्त्यका लागि भएका झापा हत्याकाण्ड जस्ता कुरा अहिले जगाएर अदालती प्रक्रियामा लैजान मिल्छ ? हामीले द्वन्द्वका घटनालाई छानविन नै नगरौँ भनेका छौ र ? हामीले त संविधान र सहमति भित्र रहेर प्रक्रियाबाट टुङ्गो लगाऔं पो भनिरहेका छौ । त्यो कुरा कसरी गलत हुन्छ ? फुजेलको एउटा घटना अलग गरेर हर्न मिल्दैन, त्यो पनि शसस्त्र युद्धको एउटा घटना हो ।
तपाइले भनेअनुसार भएन अधिकार हत्यामा संलग्नलाई जन्मकैद नै फैसला भयो भने तपाईहरु के गर्नुहुन्छ ?
प्रश्न फुजेलको मात्रै होइन । प्रश्न प्रक्रियाको हो । राजनीतिक दलहरु जे जसरी युद्धकालका मुद्दाहरु सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग गरेर भन्दा पनि अदालतबाट त्यसलाई चाहिने लैजान खाजेका छन् । अन्तरिम संविधानमा व्यवस्था भएको सत्य निरुपण मेलमिलाप आयोगलाई समाप्त गर्ने काम भएको छ ।  संविधान र सहमतिविरुद्ध जाने जो सुकै व्यक्ति संस्था विरुद्ध हामी उभिन्छौ । हामी आन्दोलनको नयाँ विकल्प पनि खोज्न बाध्य हुन्छौँ ।
यहि घटनालाई जोडेर तपाइँहरु नेकपा माओवादीसँग सहकार्य गर्न खोज्दै हुनुहुन्छ होइन ?
हामी सरकारमा रहेका दलहरुले यसको निक्र्यौल गरुन् भन्ने चाहन्छौँ । यदि त्यसो भएन भने हाम्रो एजेण्डामा रहने सबैसँग सहकार्य हुन्छ । सशस्त्र द्वन्द्वमा सँगै रहेको नेकपा माओवादीसँग त यसै पनि भइ नै हाल्छ नि ।
तर, सहमतिबाटै टुङ्गो लगाउनुपर्नेमा तपाईहरु वार्तामा जान्नौ भनेपछि सरकारमा रहेका दलले कसरी गर्लान् त ? 
वार्तामा ल्याउने जिम्मा सरकारको हो । हामीले आफ्नो माग एजेण्डा राखिसकेका छौँ । त्यसलाई कसरी सम्वोधन गर्ने, वार्ताको वातावरण कसरी बनाउने भन्ने जिम्मा उसैको हो । सरकारमा रहेका दलहरुको हो हामी प्रतिक्षामा नै छौँ ।
त्यो वातावरण भनेको मुद्दा फिर्ता होइन त ?
अवश्य पनि । अधिकारी हत्याको नाममा मुद्दा लगाइएका कार्यकर्तामाथिको मुद्दा फिर्ता हुनैपर्छ ।
”वार्ताबाटै भागेपछि समाधान निस्किन्छ ?”
फुजेल प्रकरणलाई यतिबिघ्न उचालेर संविधान लेखनको काम छायाँमा पार्न खोजेको हो ? 
यो मुख्य दलका शीर्ष नेताले टुङ्गो लगाउनुपर्छ । संविधान लेखनको काम कुनै हालतमा रोकिनु र प्रभावित हुनु हुँदैन । जहाँसम्म फुजेल प्रकरणको कुरा छ, त्यो सरकारले टुङ्गो लगाउने विषय हो । संक्रमणकालिन न्यायको विषयमा सर्वोच्च अदालतले एउटा निर्णय गरेर आयोग बनेपछि त्यसैअनुसार होला तर त्यसभन्दा अगाडिसम्म विद्यमान कानुन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाउने भनेको थियो । त्यसबाहेक यसमा राजनीतिक समाधान पनि खोज्नुपर्छ । सबै दल बिच सहमति कायम गर्दा उत्तम हुन्छ ।
अब अहिले त संवादको वातावरणसमेत बिग्रिसक्यो नि ?
अब वार्ता नै बहिस्कार गरेर त कसरी समाधान निस्केला र । द्वन्द्वका कस्ताकस्ता ठूलो घटना त वार्ता, सहमति र छलफलबाट टुङ्गिएका इतिहास छन् । छलफल नै बहिस्कार गरेर हिँड्दा समस्या झन् बढ्न सक्छ ।
द्वन्द्वकालका मुद्दा अदालतमार्फत उचाल्नु शान्ति सम्झौताको मर्म विपरित हो भन्ने भनाई छ नि माओवादीको ?
यो कुरा त विधेयक व्यवस्थापिका संसदमा दर्ता गर्नुअघि सरकारमा सहभागी भएका दल र एमाओवादी बिच के सहमति भएको हो भन्ने कुरामा निर्भर गर्छ । म त्यो वार्तामा नभएकोले वार्तामा सहभागी भएकाहरुले यो कुरा प्रस्ट पार्नुपर्यो । गृहमन्त्री जीले त्यो कुरा प्रस्ट पार्नुपर्यो । सरकारमा बस्नेहरुले बोल्नुपर्यो । उच्चस्तरीय राजनीतिक समितिका नेताहरुले जनताका बिचमा ल्याउनुपर्यो ।
एकातर्फ विधेयक दर्ता गर्ने, अर्कोतर्फ अदालतमा मुद्दा चलाउने, सरसर्ती हेर्दा त समस्याको समाधान कसरी खोज्ने भन्नेमै अलमल भएको जस्तो देखिन्छ नि ?
अलमलिनु जरुरी छैन । भएका सहमतिहरु र कानुन उल्लंघन गनुभएन । चुनाव हुनु अगाडि भएको ११ बुँदे समझदारीमा सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग तुरुन्त गठन गर्ने भन्ने थियो । र साथै सबै कुराहरु संविधानसभाबाट समाधान गर्नुपर्ने भन्ने थियो । त्यसैअनुसार गर्नुपर्यो नि । खाली बाँङ्गा टिङ्गा कुरा गरेर मात्र हुन्छ ?
द्वन्द्वकालका सबै घटनालाई एउटा एउटा गरेर मुद्दामामिला गर्दै जाने हो भने समाधान निस्केला कि झन् अस्थिरता ल्याउला ?
यसको दुईवटा पाटो छ । एउटा हामीले जे गरेका सहमति गरेका छौँ, त्यो इमान्दारीपूर्वक गर्नुपर्यो । अर्को यो कानुनी शासन हो । संविधान, कानुन र ऐनको आधारमा चल्छ देश । यो कुनै पनि दलको हुकुमी तन्त्रले चल्न सक्दैन । द्वन्द्वसँग सम्बन्धित कुराहरुको हकमा शीर्ष नेताहरु बसेर के सहमति गर्नुभएको छ, त्यसैअनुसार गर्नुपर्यो ।
संविधान, ऐन, कानुन मात्रै भनेको भए त गणतन्त्र पनि आउँदैनथ्यो होला । राजनीतिक सहमति पनि मुख्य होइन अहिलेको अवस्थामा ?
ती परिवर्तनका कुरा त दुईटै कुराले गर्दा भएका हुन् । जनता उठेपछि त केही लाग्दैन । सार्वभौम जनता आफै कानुनभन्दा शक्तिशाली हुन्छन् । राजतन्त्र ढलेर गणतन्त्र आउने बेला जनताले माग गरे अनि राजनीतिक सहमति पनि भयो । द्वन्द्वकालका मुद्दाका विषयमा पनि धेरै पटक विभिन्न खाले सहमति भएका छन् । ती कुरा मान्नु पर्यो । राजनीतिक सहमति अनुसार गर्नुपर्यो ।
छलफलकै प्रक्रिया बन्द भएको अवस्थामा समाधान के त ?
द्वन्द्वउत्तरकाल र द्वन्द्व व्यवस्थापनको चरणमा रहेको बेला उत्तेजना र भावावेषमा आएर काम गर्नुभएन । वार्ताबाटै निकास खोज्नुपर्छ । हामी देशमा दिगो शान्ति खोजिरहेका छौँ । र संघीयतामा गएर देशलाई तीव्र रुपमा आर्थिक विकास गर्न चाहन्छौँ । त्यसको लागि मिल्नुको विकल्प छैन ।

  •  
  •  
  •