काठमाडौं २६ कात्तिक ।
भारतको अघोाषित नाकाबन्दीविरुद्ध उद्यमी/व्यवसायीमाझ ‘लबिङ’ बढाउने अभियानमा एक दिनका लागि दिल्ली आउनुपर्ने भएपछि उद्यमी सुरज बैद्यलाई उनकी श्रीमतीले एउटै माग राखिन्— इन्डक्सन हिटर ।
‘मंगलबार बिहान काठमाडौं फिर्दैछु,’नाकाबन्दीबारेको पछिल्लो ‘अपडेट’ लिन सोमबार साँझ नेपाली दुतावास आएका बैद्यले सुनाए, ‘काठमाडौंमा हिटर समेत नपाइने स्थिति छ, श्रीमतीको मागअनुसार इन्डक्सन हिटर लिएर जानु छ ।’ उद्यमी बैद्यका बुझाइमा दुई महिनाभन्दा लामो ढुवानी/पारवहन अवरोधसँग नेपाल र भारतका आ–आफ्नै अप्ठ्यारा लुकेका छन् । नेपालका प्रमुख राजनीतिक दल र नेताले ‘नाकाबन्दी’ भन्न सकिरहेका छैनन् भने भारतले यो अवरोधलाई ‘घोषित नाकाबन्दी’ भनिहालेको छैन ।
यही दोहोरो अप्ठ्यारो माझ नेपालमा जारी संविधानका बिशेषता र प्राथमिकताबारे बहस गर्न दिल्लीमा आयोजित परामर्श गोष्ठीमा नेपाल मामला जानकार प्राध्यापक एसडी मुनिले ‘नेपालमा संविधान जारी हुनुलाई महत्त्वपूर्ण उपलब्धि भन्दै संविधान जारी गर्दा भारतले स्वागत नगर्नुलाई ठूलो गल्ती’ भनेर बहस आरम्भ गरेका थिए । ‘नेपालको संविधानका धारा/उपधारा आफैंमा कुनै समस्या होइन, तर प्रमुख राजनीतिक दलबीच रहीआएको ‘माइन्डसेट’ सबैभन्दा ठूलो समस्या हो,’ इन्डिया इन्टरनेशनल सेन्टरमा मंगलबार आयोजित गोष्ठीमा मुनिले भने—‘मधेसलाई हेरिने बिभेदकारी दृष्टिकोण यो २/४ महिना यताको मात्रै होइन, बर्षौंदेखि थोपरिंदै आएको समस्या हो । आज देशको प्रधानमन्त्री भइसकेको बरिष्ठ नेताले मधेसी समुदायको मानवसांग्लोलाई माखेसाङ्लो भनेर खिल्ली उडाउनु त्यही ‘माइन्डसेट’को नतिजा हो ।’
संवैधानिक पद्धति अपनाएर संविधानसभाबाट संविधान जारी गर्ने क्रम सुरु भैसक्दा विशेष दूत बनाएर विदेश सचिव एस.जयशंकरलाई नेपाल पठाइनु प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको कुटनीतिक ‘ब्लन्डर’ भएको टिप्पणी गर्दै मुनीले ‘नेपालमा राजनीतिक संवादहीनताका कारण संकट उब्जिएको र त्यसले संविधानको दस्तावेजमा समस्या थपेर लगेको’ टिप्पणी गरेका थिए । ‘हस्तक्षेपको कुनै तुक छैन । नेपाल भारत सम्बन्धमा हामी एकअर्कामा जोडिएका छौं, सरोकारहरुमा अन्र्तसम्बन्धीत छौं । यसकारण हामी एकअर्काको चासोमा हस्तक्षेप होइन, ’, उनले भने । ‘नेपाल र भारतका उच्च पदस्थ राजनीतिक बर्गमा नचाहिंदो अहम्ले ठाउँ ओगटेको छ,’ प्राध्यापक मुनिले भने, ‘यो अहम् नहटुन्जेल समस्या यथावत रहिरहने संकेत मैले पाएको छु ।’
साउथ एसियन डाइलग अन इकोलोजिकल डेमोक्रेसी संस्थाको आयोजनामा भएको गोष्ठीमा भारतीय कांग्रेसका बरिष्ठ नेता जयराम रमेशले नेपालमा जारी भएको संविधानलाई खुलेर स्वागत गर्दै ‘तर संवैधानिक समस्या र स्वामित्वका बिषयमा उठेका सरोकारमा राजनीतिक दलबीच जतिसक्दो संवाद जरुरी रहेको’ टिप्पणी गरेका थिए । ‘यो संवाद नेपालभित्रै हुनुपर्छ, दिल्लीमा होइन,’पूर्वमन्त्री समेत रहेका रमेशले भने, ‘नेपालका राजनीतिक दल र सरोकारसम्बद्ध पक्षबीचमा कुरा हुनु जरुरी छ, यो कुरा दिल्लीमा होइन काठमाडौं र मधेशीमाझ हुनुपर्यो ।’ उनले नेपालको राजनीतिक समस्यामा परामर्शका लागि विदेश सचिवको तहमा मध्यस्थकर्ता पठाउनु दिल्लीको गल्ती भएको बताउँदै बिभिन्न राजनीतिक दलका नेपाल सरोकारका जानकार वा एसडी मुनिजस्ता बिज्ञलाई नेपालमा पठाउन सकेको भए समस्या सुल्झाउनमा सहयोग पुग्ने उनको राय थियो ।
नेपाल सदभावना पार्टीका अध्यक्ष अनिल झाले ३ महिनादेखि आफ्ना अधिकार र सुरक्षाको माग राखेर मधेशमा लडिरहेका जनताको आवाजलाई राज्यले सुन्न नचाहेको प्रतिक्रिया दिए । ‘हामी एकीकृत नेपालभित्र समृद्ध मधेस चाहन्छौं,’ झाले भने, ‘तर टि–ब्रेकको समय लिएर वार्ता गर्ने भन्दै आउने सरकारी नियत र शैलिका माझ कुराकानी गरिरहनुको अर्थ रहन्न ।’
बिचार गोष्ठीमा नेपालको संविधानको बिशेषताबारे राजदूत दीपकुमार उपाध्याय, कांग्रेसका नेता डा.प्रकाशशरण महत, सोधकर्ता डा.उद्धव प्याकुर्यालले धारणा राखेका थिए । भेलामा नेपाल सरोकारमा चासो राख्ने प्राध्यापक कमलमित्र चेनोइ, बिजयप्रताप, डीपी त्रिपाठीलगायतले मन्तव्य राखेका थिए ।
नाकाबन्दी खुल्छ/खुल्दैन
नेपालबाट आएको जुनै डेलिगेसन अथवा सरोकार सम्बद्ध कार्यक्रममा पनि राजदूत दीपकुमार उपाध्यायसमक्ष राखिने एउटै जिज्ञासा हुन्छ— नाकाबन्दी खुल्छ/खुल्दैन ? अथवा कहिले खुल्छ ?
‘यसै भनेर जवाफी बन्न सकिएको छैन,’ उद्योग/बाणिज्यका डेलिगेसन अधिकारीसामु राजदूतले सुनाए—‘यहाँ राजनीतिक र प्रशासनिक उच्च तहमा भेटघाट भैरहेको अवस्था छ, यो बाधा/अवरोध छिट्टै हट्ने संकेत पनि पाइरहेको हुन्छु । तर यो छिट्टै कहिले हो, भन्न सक्ने अवस्थै छैन ।’ विशेषत मधेसको समस्या र राजनीतिक सरोकारमा जोडिएर आएको ‘नाकाबन्दी’का बारे बिभिन्न तहमा आ–आफ्नै धारणा रहेको सुनाउँदै राजदूत उपाध्यायले संविधान संसोधन वा उच्चस्तरीय वार्ताको परिणामबारे जिज्ञासु बन्दै हेरिरहने अवस्था दिल्लीमा रहेको सुनाए ।
कान्तिपुरबाट
