अदालतले बढुवाको आदेश दिएका डिआईजिपीको पदावधी सकियो

117
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २२ असोज ।
सर्वोच्च अदालतले बिशेष पद सृजना गरी बढुवा गर्न आदेश गरेका चार नायब महानिरीक्षक (डीआईजिपी)को पदावधी समाप्त भएको छ । सरकारले समय रहदाँसम्म बिशेष पद सिर्जना नगरेका कारण उनीहरु पाँच बर्षे डिआईजिपीको पदावधी सोमबार देखी सकिएको हो । डीआईजिपीहरु यादब अधिकारी, शुसिलबरसिंह थापा, बिश्वराजसिंह शाही र पर्शुराराम खत्री उक्त पदमा ५ बर्षे कार्यकाल पुरा गरे ।

सर्वोच्च अदालतका न्यायधिसद्धय दीपकराज जोशी र ओमप्रकाश मिश्रको ईजलासले गत असोज ८ गते ४ डिआईजिपीलाई पुरानै मितिबाट बढुवा गर्न आदेश दिएको थियो । आदेशको अर्कोदिन देखी अदालत बन्द छ । दशैं अघि सरकारले उनीहरुको बढुवा गर्ने वा सर्वोच्चको आदेशको बिपक्षमा पुनरावलोकनमा गएको छैन । सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले समेत गुप्तचर निकाय राष्ट्रिय अनुसन्धान बिभागका दुई डीआईजिपीको मात्र बढुवा गरेपछि सरकार नेपाल प्रहरीका डीआईजिपीको पद बढुवाका लागि सकरात्मक नदेखिएको गृह स्रोत बताउँछ ।

‘सरकारले अदालतको आदेश मान्ने छाँटकाट देखाएको भए, हिजो नै बिशेष पद सिर्जना हुन्थ्यो’ गृहका एक उच्च अधिकारीले भने ‘पुनरावलोकनमा जाने मनस्थिती बनाएर नै सरकारले पद सिर्जना नगरेको हुनसक्छ ।’ सरकारले असोज ८ गते बेलुका अदालतको आदेश पाएपछि देखी नै बढुवा गर्ने/नगर्ने बिषयमा परामर्श सुरु गरेको थियो । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद कार्यालय, प्रहरी महानिरीक्षक, गृहमन्त्रालय र महान्यायधिबक्ताको कार्यालयका उच्च अधिकारीले छलफल गरेका थिए । त्यसक्रममा अदालतले क्षेत्राधिकार बाहिर गएर आदेश गरेको भन्दै त्यसको विपक्षमा पुनरावलोकनका लागि जाने तय गरेको स्रोत बताउँछ । अदालतको आदेश चित्त नबुझे सरकार पुनरावलोकनका लागि ३० दिन भित्र सर्वोच्च जानसक्ने कानुनी प्रावधान छ ।

पदावधी सकिनु पुर्व सरकारले निर्णय नगरेका कारण अब यि चार डीआईजिपीको पद रहने/नरहने बिषयमा समेत अन्यौल सिर्जना भएको छ । गृह र प्रहरीका अधिकारीहरु पदावधी नै सकिएका ब्यक्तिको अर्को पदमा बढुवा हुन नसक्ने तर्क गरिरहेका छन् । ‘जसको पदावधी नै सकिएर अवकास पाईसक्यो, त्यो ब्यक्ति पुन बहाल कसरी हुनसक्छ’ एक अधिकारीले भने ‘सरकार पुनरावलोकनमा गएर अदालतले पून आदेश नदिदाँसम्म केहि हुदैन ।’

अर्को तर्फ अदालतले पुरानै मितीबाट बढुवा गर्न दिएको आदेश नमानि सरकारले अदालतको मानहानी गरेको तर्क गरिरहेका छन् । चार जनाको तर्फबाट बहस गरेका कानुन ब्यावसायी माधब बाँस्कोटाले सरकारले अदालतको आदेश मान्नैपर्ने बताउँछन् । ‘सर्वोच्चले फैसला गरेर कार्यान्वयनका लागि पत्र लेखिसक्या छ’ उनले भने ‘बढुवाको पक्षमा रहेका चार जना डीआईजिपी नै चुप लागेर बसे भने कुरा सकियो, होईन भने उनीहरुका लागि न्याय पाउने बाटो खुल्ला नै छ ।’ बढुवाको बिषयलाई लिएर गृहमन्त्री र प्रहरी महानिरीक्षक सकरात्मक नभएको स्रोत बताउँछ । प्रहरी संगठन र गृहमन्त्रालय तथा मन्त्रीकै बिपक्षमा अदालत गएर निर्णय गराएको भन्दै ति चार डीआईजिपीको बढुवा नगराउने पक्षमा उनीहरु रहेको स्रोतको दाबी छ ।

बढुवाको सुचीमा रहेका एक डीआईजिपीले आफूहरु साउन २९ गते नै एआईजिपी भईसकेको दाबी गरे । ‘सर्वोच्चले सरकारको काममा त्रुटि देखेर हामीलाई न्याया दिएर एआईजिपी बनायो’ उनले भने ‘पदावधीले हुनु र नहुनुले खासै फरक पार्दैन, सरकारले पद सिर्जना गरेर हामीलाई ब्यवस्थापन गर्नेमा ढुक्क छौं ।’

सरकारले गत साउन २९ गते प्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्याल सहितको ब्याचका ९ डीआईजिपीलाई एआईजिपी पदमा बढुवा गरेको थियो । सरकारको नयाँ नियमावलीमा राखिएको बढुवा सम्बनधी प्रावधान अनुसार बढुवा सिफारिस समितीले सिफारिस गरेका ७ डिआईजिपी सहित उजुरी सुन्ने समितीले थपघट गरेका थप दुई गरेर ९ जनालाई एआईजिपी पदमा बढुवा गरेको थियो । आफूहरु अन्यायमा परेको भन्दै ४ डीआईजिपी बढुवा बदरको माग राख्दै अदालतको ढोका ढक्ढक्याउन पुगेका थिए । अदालतले बढुवा बदर नगरी उल्टो बाँकी रहेकालाई समेत बढुवा गरिदिन आदेश गरेको छ । सरकारले साउन २९ गते राजेन्द्रसिंह भण्डारी, सुरेन्द्रबहादुर शाह, बिज्ञानराज शर्मा, नारायण बस्ताकोटी, रमेशशेखर बज्रचार्य, गणेश राई, वीरेन्द्रबाबु श्रेष्ठ, केदार साउद र प्रतापसिंह थापाको बढुवा गरेको थियो ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •