धान उत्पादन घट्यो, चामलको आयात बढ्ने

137
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, फागुन (ओएनएस) । प्रधानमन्त्री केपी ओलीले ३ फागुनमा संघीय संसदमा भने, ‘सिंचाइ सुविधामा विस्तार र कृषि मलमा बढाइएको अनुदानले खाद्यान्न उत्पादन उल्लेखनीय रुपमा वृद्धि भएको छ ।’

सरकार गठन भएको २ वर्ष पुगेको अवसरमा प्रधानमन्त्री ओलीले संसदलाई सम्बोधन गर्दै ‘धेरै काम भएको’ जिकिर गरेका थिए । तर तथ्यांकले भने प्रम ओलीले भनेजसरी खाद्यान्न उत्पादनमा वृद्धि भएको देखिँदैन ।

धान नेपालको मुख्य खाद्यान्न बाली हो। गत वर्ष धानको उत्पादन इतिहासमै सबैभन्दा बढी ५६ लाख १० हजार मेट्रिक टन फलेको थियो । अर्थात् त्यस अघिल्लो वर्षभन्दा गत वर्ष धानको उत्पादनमा ८.८९ प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो । धान उत्पादन बढ्नुको मुख्य कारण थियो, बर्खामा समयमै पानी पर्नु र तुलनात्मक रुपमा रासायनिक मलको पनि उपलब्धता बढ्नु ।

तर, यो वर्ष त्यस्तो भएन । धान उत्पादनमै गिरावट भएको छ । धानमा १.१ प्रतिशतले गिरावट भएको छ । यो अर्थ मन्त्रालयको, आर्थिक वर्ष ०७६/०७७ को बजेटको अर्धवार्षिक समीक्षा प्रतिवेदनमा उल्लेखित तथ्यांक हो । अर्थमन्त्री खतिवडाले भनेका छन्, ‘धान उत्पादनमा केही कमी आए पनि चामल आयात घट्ने छ, अन्य बालीको उत्पादन बढेको छ ।’

तर, कृषि विज्ञहरू भने अर्थ मन्त्रालयकै तथ्यांक मान्न तयार छैनन् । कारण, फौजी कीराबाट धानबालीमा पुगेको क्षति, गरिमा धानको नक्कली बीउका कारण उब्जनी नभएको, बर्खामा समयमै पानी नपरेको, मलको अभाव र मध्यतराईका जिल्लामा बाढीबाट धानबालीमा पुगेको क्षतिका कारण उत्पादन अझ घट्न सक्छ ।

राष्ट्रिय किसान महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष उद्वव अधिकारी भन्छन्, ‘किसानले आकाशे पानीको भरमा खेती लगाउनु पर्ने बाध्यता छँदैछ, यो वर्ष मौसम पनि अनुकुल भएन। रोगब्याधीले पनि सतायो ।’

कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका एक अधिकारीका अनुसार गत वर्षको तुलनामा रोपाइँ पनि करिब ५ प्रतिशतले घटेको थियो। उत्पादन पनि करिब ७-८ प्रतिशत घट्ने अनुमान गरिएको छ । यो वर्ष ७० हजार ४ सय हेक्टरमा रोपाइँ नै भएको थिएन ।

त्यस्तै, १ हजार ४ सय ६ हेक्टरमा नक्कली बीउका कारण बाला नै नलागेको र फौजी कीराका कारण २० हजार ४ सय १४ हेक्टर क्षेत्रफलको धानबालीमा क्षति पुगेको कृषि मन्त्रालयकै तथ्यांक छ ।

प्रधानमन्त्री ओलीले मलको अनुदान रकम बढाएको उल्लेख गरेपनि यो रकम भनेको चालू आर्थिक वर्षमा हो । किसानले धान लगाउँदा सरकारले गत आवको बजेटबाटै मल किनेको थियो । तर, धानबाली लगाउँदा मलको अभाव थियो ।

गत आर्थिक वर्ष ०७५/०७६ मा भने २ लाख ३१ हजार मेट्रिक टन अनुदानको मल आयात भएको थियो ।
कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयका अनुसार पहिलो चरणमा ५ अर्ब ९९ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएपछि आवश्यक परिमाणमा मल खरिद गर्न रकम अभाव देखियो ।

दोस्रो चरणमा ३१ वैशाख मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट ३ अर्ब रुपैयाँ थपिएको थियो । ग्लोबल टेन्डर गर्नुपर्ने पछिल्लो व्यवस्थापछि निकासा भएको ३ अर्ब रुपैयाँबाट धान सिजनमा मल आपूर्ति हुन सकेन ।

अहिलेको खरिद प्रक्रियाले मल आयात हुनै ६ महिना लाग्ने गरेको छ । यस आधारमा ५२ हजार मेट्रिक टन मलको अभाव भएको थियो। सरकारले भारत सरकारसँग समझदारी (जीटूजी) गरेर तत्काल मल आयातको प्रयास गरे पनि सफल भएन ।

मुलुकमा अहिले सरकारबाट अनुदान प्राप्त मल साल्ट ट्रेडिङ र कृषि सामग्री कम्पनी लिमिटेडले माक्र बिक्री गर्दै आएका छन् । अनुदानको मल कृषि सामग्री कम्पनीका ५ हजार २ सय वटा र साल्ट ट्रेडिङका २ हजार ३ सय सहकारी डिलरबाट बिक्री हुँदै आएको छ । तर, सहकारीहरूमा पुगेको मलसमेत कृषकले पाउन सकेका छैनन् ।

अर्थमन्त्री खतिवडा चामल आयात घट्ने दाबी गर्छन् । तर अघिल्ला वर्षका उदाहरण हेर्दा आयात झन बढ्ने देखिन्छ । गत वर्ष धान राम्रो फल्ला पनि २४ अर्ब ६३ करोडको चामल आयात भएको थियो ।

यो अघिल्लो वर्ष ०७४/७५ को तुलनामा १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँले बढी हो । आर्थिक वर्ष ०७४/७५ मा २२ अर्ब ८२ करोड रुपैयाँको चामल आयात भएको थियो । यसरी चामलको आयात निरन्तर बढ्दो क्रममा रहेका बेला यो वर्ष धान उत्पादनमै ह्रास आउँदा आयात झन बढ्ने निश्चित प्रायः छ ।

प्रम ओलीले सिंचाइ सुविधा बढेको बताएका छन् । तर, सरकारले थालेका सिंचाइ आयोजना पनि निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । जस्तो, भेरी–बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना, रानीजमरा कुलरिया सिंचाइ आयोजना आदि ।
०७५/०७६ को आर्थिक सर्वेक्षणअनुसार पनि कुल कृषियोग्य २६ लाख ४१ हजार हेक्टर जमिनमध्ये ८० प्रतिशतमा धान खेती हुन्छ, जबकि १४ लाख ७५ हजार हेक्टरमा मात्र सिँचाइ उपलब्ध छ ।

आर्थिक सर्वेक्षण् अनुसार स्रोतमा पानीको उपलब्धताको कमी, जल स्थानान्तरण तथा जलाशययुक्त बहुउद्देश्यीय आयोजना कार्यान्वयनमा ढिलाइले सिञ्चित क्षेत्रफलको ३३ प्रतिशत जमिनमा मात्र बाह्रै महिना सिँचाइ हुन्छ ।

मुख्य खाद्यान्न बाली धानको उत्पादन घटेपनि यो वर्ष मकै र कोदोको उत्पादनमा सामान्य वृद्धि हुने तथा गहुँ लगायत हिउँदे बालीको उत्पादनमा सुधार आउने सरकारी अपेक्षा छ ।


  •  
  •  
  •