संसदीय समितिका निर्देशन सच्याइदिन्छन् मन्त्रीहरु

121
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २ चैत (ओएनएस) :  समान्यतया सरकारका कदमहरु गलत भएमा सच्याउने वा सरकारलाई नीतिगत सुझाव दिएर सहि बाटोमा हिडाउने काम संसदले गर्छ । मिनिसंसद भनेर चिनिने संसदीय समितिले आफ्नो मातहतका मन्त्रालय र नियकायहरुलाई बोलाएर भइरहेका कामका विषयमा जानकारी माग्ने र आवश्यक नीतिगत निर्देशन दिने तथा नयाँ काममा लाग्न निर्देशन दिने गर्छन ।

समान्यतया संसदीय समितिहरुले मन्त्री, सचिव र सरोकारवाला निकायका अधिकारीलाई बोलाएर आवश्यक जानकारी लिने र उनीहरुलाई विदा गरेपछि निर्णय गरी निर्देशन दिने अभ्यास हुन्थ्यो । तर, अहिले आएका युवा सभापतिहरुले त्यो परम्पराको अन्त्य गर्दै उनीहरुलाई बैठकमै राखेर निर्देशन दिने र त्यो निर्देशनमा चित्त नबुँझे तत्काल सच्याउने अधिकार पनि कार्यकारीलाई निर्देशन दिने अभ्यास सुरु गरेका छन् ।

सोमबार संसद्को विकास समिति बैठकमा केही दिनदेखि जारी विकास बहसलाई एउटा उत्कर्षमा पुर्याइएको थियो । केही दिन अघिदेखि सरोकारवाला निकायसँगको छलफल सकेर विकास समितिले सोमबार प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री, बन मन्त्री, भूमिसुधार तथा व्यस्था मन्त्रीलगायतलाई बोलाएको थियो ।

यतिमात्र होइन, विकास विज्ञहरुलाई पनि बैठकमा डाकिएको थियो । खास गरी विकासलाई एकीकृत नजरबाट हेर्ने विषयमा यहाँ भइरहेका कमजोरी र राष्ट्रिय गौरवका आयोजनालाई अघि बढाउन सरकारी नियकाहरुबीचको समन्वय कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने विषय बहको पाटो थियो । बसहको शीर्ष स्थानमा थिए, काठमाडौं–निजगढ जोड्ने द्रुत मार्ग र निजगढ अन्तराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माणको विषय ।

समितिमा अधिकांशले आफ्नो धारण राखेपछि समिति सभापति रविन्द्र अधिकारीले आचासंहितासहित समितिका निर्देशन सुनाउँदै कार्यकारीलाई पनि निर्देशनका सम्बन्धमा आफ्नो धारणा राख्न तर निर्देशनको पालना गराउन पनि आग्रह गरे । उनले काठमाडौं–निजगढ जोड्ने फास्ट ट्रयाक निर्माणमा सरकारका तर्फबाट प्राविधिक तयारी नभएको र कुन मोडलमा निर्माण गर्ने भन्ने पनि स्पष्ट नभएको भन्दै तत्काल स्पष्ट हुन निर्देशन दिए ।

तत्काल भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री विमलेन्द्र नीधिले ‘अब्जेक्सन’ गरे । ‘मैले प्राविधिक अध्ययनका लागि डिपीआरका लागि सम्झौता हुनै लागेको जानकारी गराइसकेको छु र यसको निर्माण पनि बुट मोडलमा हुन लागेको जानकारी दिएको छु’, मन्त्री निधिले भने, ‘यस्तो अवस्थामा प्राविधिक तयारी पुगेन भने अनि निर्माणको मोडल स्पष्ट भएन भनेर कसरी भन्न मिल्छ ?’ उनले समितिले सधै असन्तुष्टी जनाउनु भन्दा यसअघिका निर्देशन कार्यान्वयन भएको भन्दै सन्तोष पनि व्यक्त गर्नुपर्ने बताए ।

सभापति अधिकारीले त्यसलाई सच्याएर मिलाउने आश्वासन दिएर अर्को निर्देशन सुनाएन थाले । अर्को निर्देशनमा सरकारका काम कारवाही हुचुवाका भरमा हुने देखिएको भन्दै नीति निर्माण काउन्सी बनाउन लागि निर्देशन पढेर नसक्दै अर्थमन्त्री कड्कीए ।

‘संसदीय समितिले हचुवाका भरमा निर्देशन दिन त भएन नि’, पोलेसीमा काम गर्नकै लागि राष्ट्रिय योजना आयोग छ, त्यो काम उसको हो, भएका संरचनालाई मजबुत पार्न निर्देशन नआउने हचुवामा अर्को–अर्को निर्देशन दिने काम गरेर सबै संचरनालाई अस्थिर बनाएर हुन्छ ।’ अधिकारीले सच्याउन लाग्दा समेत अर्थमन्त्री महतले झन् प्रतिवाद गरे ।

त्यसपछि, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. गोविन्द पोखरेलले आयोगमा नीतिगत सुझावका लागि नीतिगत तहका काम गर्नेगरी स्थायी संरचना बनाउन सुझाव दिए । त्यसपछि, सभापति अधिकारीले अहिले केही पनि काम नगर्दा समस्या आएको भन्दै जहाँ भए पनि त्यो संरचना राख्न आग्रह गरे ।


  •  
  •  
  •