काठमाडौ, १ माघ : कांग्रेस नेता शेरबहादुर देउवाले अन्तरिम संविधानलाई पूर्ण संविधानका रूपमा जारी गर्ने प्रस्ताव पार्टीको संसदीय दलको बैठकमा राखेका छन् । कांग्रेस संसदीय दलको बुधबार बसेको बैठकमा देउवाले संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमति नहुने भएपछि ‘सब दलले मानेको’ संविधानबाट ‘अन्तरिम’ हटाएर जारी गर्न उपयुक्त हुने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
देउवाको प्रस्तावमा पार्टीभित्र विस्तृत छलफल भने भएन । केही सदस्यले सकारात्मक विकल्पका रूपमा लिए पनि अधिकांशले यस्तो विकल्प उपयुक्त हुँदाहुँदै पनि पार्टीले औपचारिक धारणा बनाउँदा कांग्रेस संघीयताबाट पछि हटेको सन्देश जान सक्ने भन्दै नेतृत्वलाई सतर्क गराएका थिए । उनीहरूले एमाओवादी र मधेस केन्दि्रत दलहरुले स्वीकार गरे मात्रै यस्तो विकल्पमा जान सकिने बताएका थिए ।
‘सहमतिमा पुग्दै नपुग्ने भएपछि थप संक्रमण लम्बाउनुभन्दा अन्तरिम संविधानलाई पूर्ण संविधानको रूपमा जारी गर्न राम्रो हुन्छ । यो प्रस्तावमा कसैको पनि विरोध भएको छैन,’ देउवाले दलको बैठकमा आफ्नो भनाइ राख्दै भनेका थिए, ‘यसबाट कसैको जित र हार हुँदैन ।’ उनले संघीयताको विषयलाई बाँकी अवधिमा सल्टाएर संविधानमा समावेश गर्न सकिने बताए । सोमबारको संवैधानिक संवाद तथा राजनीतिक सहमति समितिको बैठकमा देउवाले पहिलोपटक यस्तो विकल्प अघि सारेका थिए । देउवाले मंगलबार सञ्चारमाध्यममार्फत आफ्नो प्रस्तावलाई प्रस्ट पार्ने प्रयाससमेत गरेका थिए । उनले आफ्नो व्यक्तिगत विचार भने पनि पार्टीका नेताहरुले देउवाको प्रस्तावलाई सीधै खण्डन गरेका छैनन् ।
अन्तरिम संविधान कांग्रेस र एमालेले मात्रै बनाएको नभई राजनीतिक सहमतिको दस्ताबेज रहेकाले यसलाई जारी गर्न समस्या नहुने देउवाको भनाइ थियो । ‘अन्तरिम संविधान सहमतिकै दस्तावेज होइन ? कांग्रेस र एमालेले मात्रै बनाएको हो र ? एमाओवादी, मधेसवादी सबैले बनाएको हो । कि त विवादित विषयमा भोट गराउनुपर्यो, भोट नगराउने भए एमाओवादीले पनि यसैलाई मान्नुपर्यो,’ आफ्नो विकल्पबारे प्रस्ट पार्दै सञ्चारकर्मीमाझ देउवाले भने, ‘अहिले पनि अन्तरिम संविधान सबैको संविधान हो ।’
राजनीतिक दलहरूबीच सहमति भए अन्तरिम संविधानलाई स्थगित गरेर अर्को संविधान पनि ल्याउन सकिने भन्दै देउवाले अब संविधानको नाममा लामो समय खेर फाल्न नहुने बताए । ‘यसले राजा हटाइसक्यो । दुइटा चुनाव गराइसक्यो । पाँचवटा प्रधानमन्त्री फेरिसक्यो । साना दलको प्रतिनिधित्व छ । साना जनसंख्या भएका जातिको पनि प्रतिनिधित्व छ । अल्पसंख्यकको पनि प्रतिनिधित्व छ । महिलाको, जनजातिको, आदिवासीको प्रतिनिधित्व पनि छ,’ देउवाले भने,’ कसको छैन ? यो उच्च निकाय हो । यसले सरकार बनाउने र बदल्ने तागत राख्छ । साना पार्टी, ठूला पार्टीको प्रतिनिधित्व छ । आफ्नो आवाज उठाउने सबैको प्रतिनिधित्व छ ।’ कान्तिपुरबाट
