‘उपभोक्ता संरक्षण नीति र सबै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत बनाउ’

174
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, २४ चैत (ओएनएस) : उपभोक्ता हित संरक्षण मञ्च नेपालले उपभोक्ता संरक्षण नीति तत्काल जारी गर्न माग गरेको छ । यसैहप्ता चितवनमा सकिएको मञ्चको २० औं साधारणसभाले २७ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै ७५ वटै जिल्लामा उपभोक्ता अदालत तत्काल गठन गर्न माग गरेको छ ।

घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘ उपभोक्ता संरक्षण नीति तत्काल जारी गरियोस् । बजार तथा उपभोक्ता सम्बन्धि बिबादहरुमा प्रत्येक जिल्लामा छिटो कार्यविधि अवलम्वन गरी मुद्धा छिन्ने उपभोक्ता अदालत तत्काल गठन गरियोस् ।’ साधारणसभाले नयाँ बन्ने संविधानमा उपभोक्ता हकलाई मौलिक हकका रुपमा समावेश गरी अविलम्ब संविधान जारी गर्न माग गरिएको मञ्चका अध्यक्ष अधिवक्ता ज्योती बानियाँले जानकारी दिए ।

उनले भने, ‘हामीले व्यवस्थापिका संसद अन्तर्गतको आपूर्ति तथा उपभोक्ता हित सम्बद्ध उपसमितिको काम प्रभावकारी बनाइ उक्त समितिबाट जारी गरिएका निर्देशनहरु कडाइका साथ लागु हुनुपर्छ । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगबाट जारी भएको उपभोक्ता मानवअधिकार संरक्षण तथा संवर्द्धनका लागि अनुगमन मार्ग निर्देशिका २०६८ पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।’

मञ्चले बजार अनुगमनलाई नियमित गर्न र दोषीलाई आवश्यक कारवाहीको व्यबस्था मिलाउन पनि सम्बन्धीत निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘वाणिज्य तथा आपुर्ति व्यवस्थापन विभाग, खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभाग, औषधि व्यवस्थापन विभाग, नापतौल तथा गुणस्तर विभाग लगायतका नियामक निकायले गर्ने अनुगमन कार्यलाई वार्षिक कार्ययोजना तर्जुमा गरी उपभोक्तालाई अनुभुति हुने गरी पर्याप्त, पारदर्शी तथा प्रभावकारी बजार अनुगमन गरी दोषि उपर कानुनी कारवाहि चलाई दण्डित गरियोस् ।’

बजारमा भेटिने अनुचित, एकाधिकारपूर्ण र निषेधित व्यापारिक क्रियाकलापहरु नियन्त्रण गर्न र उपभोक्ता संरक्षण ऐन अनुसारका सवै कसुरलाई सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन २०४९ को अनुसूची १ बमोजिम तहकिकात, अभियोजन र कारवाहीको व्यवस्था गर्न पनि मञ्चले सरोकारवाला निकायको ध्यानाकर्षण गराएको छ । अदालतबाट जारी भएका परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशहरू पूर्णरुपमा पालना हुनु पर्ने मञ्चको माग छ ।

‘मञ्च र आबद्ध पदाधिकारीहरूले दायर गरेको विभिन्न २१ वटा मुद्दामा अदालतबाट परमादेश र निर्देशनात्मक आदेशहरू जारी भएको अवस्था छ । उल्लेखित आदेशहरू हालसम्म पूर्ण रूपले कार्यान्वयन नभएकोले तत्काल कार्ययोजना तर्जुमा गरी लागू गरियोस् ।’ मञ्चले जारी गरेको घोषणापत्रमा उल्लेख छ, ‘प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयअन्तर्गतको पैmसला कार्यान्वयन अनुगमन समितिलाई सर्वोच्च अदालतवाट जारी अन्तरिम आदेश र नेपाल सरकारमा पेस भएका प्रतिवेदनहरू कार्यान्वयन अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी प्रदान गरी अनुगमनको स्थायी सन्यन्त्र स्थापना गरियोस् ।’

अनुचित र निषेधित व्यापारी क्रियाकलापबाट रोक्का भएका, म्याद सकिएका आदि बस्तुहरू नष्ट गर्ने र सेवा बन्द गर्ने विशेष कानुन नभएकोले तत्काल कानुन बनाइ आवश्यक कारवाही गर्न पनि मञ्चले माग गरेको अध्यक्ष बानियाँले बताए । उनले भने, ‘प्रत्येक जिल्ला प्रशासनअन्तर्गत उपभोक्ता हित तथा आपूर्ति शाखा गठन गर्न आग्रह गरेका छौं । त्यस इकाईलाई बजार अनुगमन, उपभोक्ता सचेतना, नागरिक सहायता र सूचना तथा उजुरी केन्द्रको रूपमा विकास हुनुपर्छ । त्यस्तै स्थानीय निकायमा उपभोक्ता शिक्षा र सचेतना कार्यक्रमका लागि बजेट विनियोजन गर्न सरकारसँग माग गरेका छौं ।’

मञ्चले तयारी खानेकुराको खाद्यपोषण सम्बन्धी लेबल अनिवार्य गर्न, विद्यालय वरपर कमसल र गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको नियमन र नियन्त्रण गर्नु पर्ने जनाएको छ । घोषणापत्रमा भनिएको छ, ‘स्वस्थ खाना खान पाउने उपभोक्ताको अधिकारलाई सार्थक रूपमा कार्यान्वयन गर्न नेपालमा नुन र चिनीको अत्यधिक उपभोग घटाउन, तयारी खानेकुराको खाद्यपोषण सम्बन्धी लेबल अनिवार्य गर्न, विद्यालय वरपर कमसल र गुणस्तरहीन खाद्य वस्तुको नियमन र नियन्त्रण गर्न, खाद्यन्नको भ्रमपुर्ण विज्ञापन निषेध गर्न, विषादीको अनियन्त्रित प्रयोगको नियन्त्रण गर्न र राजमार्गको खाना तथा बासलाई नियमन गर्न, खाद्य स्वच्छता नीति र कानुनको तर्जुमा सहजीकरण गर्ने विशेष कार्यक्रम बनाइ लागु गरियोस ।’

उपभोक्ता अधिकारसम्बन्धी विषयवस्तु उपभोक्ता शिक्षाको रुपमा माध्यमिक तहसम्मका पाठ्यक्रममा अनिवार्य रुपमा समावेश गर्न मञ्चले आग्रह गरेको छ । अध्यक्ष ज्योती बानियाँ भन्छन्, ‘यातायात क्षेत्रमा देखिएको सिण्डिकेट, कार्टेलिंगजस्ता समस्या तत्काल समाधानका लागि ध्यानाकर्षण गराएका छौं । उपभोक्ता हित संरक्षणका कार्यलाई प्रभावकारी बनाउन केन्द्रियस्तरमा उपभोक्ता संरक्षण विभाग तथा प्रत्येक जिल्लामा उपभोक्ता संरक्षण कार्यलय स्थापना होस् भन्ने मञ्चको चाहना छ ।’

स्वास्थ्य तथा शिक्षा क्षेत्रमा भइरहेको चरम मनोमानी, लापरबाहि र अस्वस्थ प्रतिष्पर्धाको तत्काल अन्त्य गहुनु पर्नेमा मञ्चले जोड दिएको छ । २०५१ सालमा दर्ता भएको मञ्च स्थापना कालदेखि नैं उपभोक्ता हित संरक्षणको क्षेत्रमा कार्यरत छ । यस मञ्चले उपभोक्ता हित तथा स्वच्छ वजार सम्वन्धी अध्ययन अनुसन्धान, नीति र कानून तर्जुमामा सहयोग, नीति र कानून कार्यन्वयनमा सहजीकरण, उपभोक्ता सचेतना, वजार अनुगमन, कानूनी सहायता लगायतका कार्यहरु गर्दै आएको छ ।


  •  
  •  
  •