दाता सम्‍मेलन: अपेक्षाभन्दा बढी सहयोगको ओइरो

138
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ११ असार ।
भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि स्रोत जुटाउन आयोजित दाताहरूको स मेलन नेपालले अपेक्षा गरेभन्दा बढी रकम दिने प्रतिबद्धताका साथ बिहीबार सम्पन्न भएको छ।
प्रकोपपछिको आवश्यकता पहिचान (पीडीएनए) ले भूकम्पपछिको समग्र निर्माणका लागि ६ खर्ब ६९ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गरेकामा दाताहरूले केही सर्तका साथ चार खर्ब ४० अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन्। त्यसमध्ये झन्डै आधा रकम छिमेकी भारत र चीनबाट आउने भएको छ।
नेपाल सरकारले कुल अनुमानित रकममध्ये ४० प्रतिशतस म दाताहरूबाट आउन अपेक्षा गरे पनि सहभागी राष्ट्रहरू त्यो अपेक्षाभन्दा धेरै उदार साबित भए।
 दाताहरूको चासो र अघोषित सर्तलाई स बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाले दाताहरूबाट आउने रकमको शतप्रतिशत सदुपयोग हुने र त्यसमा कुनै भ्रष्टाचार नहुने घोषणा गर्दै उनीहरूलाई आश्वस्त बनाउने कोसिस गरेका थिए।
सम्‍मेलनका मुख्य सार्वजनिक अनुहार अर्थमन्त्री डा. रामशरण महतले यो स मेलनलाई नेपालको ठूलो सफलता भएको दाबी गरेका छन्।
सबभन्दा ठूलो रकम भारतका विदेशमन्त्री सुषमा स्वराजले प्रतिबद्धता गरेकी छन्। उनले घोषणा गरेको एक खर्ब रुपैयाँमध्ये २५ अर्ब अनुदान छ भने ७५ अर्ब सहुलियतपूर्ण ब्याजको ऋण छ।
भारतले अघिल्लो वर्ष घोषणा गरेको एक खर्ब रुपैयाँ सहुलियतपूर्ण ऋणमध्ये ४० अर्ब रुपैयाँलाई अनुदानमा परिणत गर्ने घोषणासमेत गरेको छ।
अर्को छिमेकी चीनले घोषणा गरेको ७७ अर्बमध्ये सबै अनुदान रहेको जानकारी अर्थमन्त्री महतले दिए। त्यस्तै एसियाली विकास बैंकले ६० करोड डलर र विश्वबैंकले ५० करोड डलरको घोषणा गरेका छन्।
२६ अर्ब रुपैयाँ घोषणा गरेको जापानका विदेशराज्यमन्त्रीले नेपालको सहयोगका लागि आफूले अग्रसरता लिने प्रतिबद्धता गर्दा समयमै संविधान आउने र राजनीतिक स्थायित्व आउने आशा पनि राखेको बताए।
यसैगरी अमेरिकाले १३ अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने बतायो। युरोपियन युनियनले ११ अर्ब २० करोड रुपैयाँ र अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोषले पाँच अर्ब रुपैयाँ सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता गरेको जानकारी अर्थमन्त्री महतले दिए।
‘हामीले अब कसरी खर्च गर्न सक्छौं भन्ने पक्ष निकै महत्त्वपूर्ण छ’, अर्थमन्त्री महतले भने, ‘दातृ निकायसँग कुन क्षेत्रमा कसरी खर्च गर्ने भन्ने योजना पेस गरेपछि सहयोग रकम आउने हो।’
परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्र पाण्डेले भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि सम्मेलन एउटा महत्त्वपूर्ण आधार साबित भएको बताए।
‘सम्मेलनमा दातृ निकायले देखाएको सहभागिताले पुनर्निर्माणमा नेपाल एक्लै नभएको सन्देश दिएको छ’, मन्त्री पाण्डेले भने, ‘भूकम्प गएको दुई महिनाभित्रमा नेपालमै भएको सम्मेलनले ठूलो सम्मेलन गर्न सक्षम भएको सन्देश दिएको छ।’
सम्मेलनमा निम्ता गरेका अधिकांश मुलुक तथा बहुराष्ट्रिय निकायका प्रतिनिधिको उत्साहपूर्ण सहभागिताले सरकारलाई हौस्याएको छ।
त्यसैगरी जर्मनी, स्विट्जरल्यान्ड, कोरिया, फिनल्यान्ड, टर्की, श्रीलंका, बंगलादेश र पाकिस्तानले सहयोग गर्ने प्रतिबद्धता जनाए पनि रकम खुलाएका छैनन्।
कतिपय देशले भूक पलगत्तैको राहत र उद्धारमा गरेको खर्चलाई समेत अहिलेको सहयोगमा गणना गर्ने अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीले उल्लेख गरेका छन्।
दाताको चासो
सम्मेलनको प्राविधिक सत्रमा दातृ निकाय सरकारले गठन गरेको पुनर्निर्माण प्राधिकरण गठनप्रति सकारात्मक भए पनि राजनीतिक अस्थिरताको कारण प्रमुख कार्यकारी अधिकृतलगायतका कर्मचारी परिवर्तन हुने विषयमा विशेष चासो राखेका थिए।
यसमा नेपालले प्राधिकरण अधिकार सम्पन्न हुने भएकाले कर्मचारी परिवर्तन नहुने भन्दै आश्वस्त परेको थियो।
एसियाली विकास बैंक (एडीबी) का अध्यक्ष ताकेही नाकाओले नेपालको सार्वजनिक खर्च प्रणाली अत्यन्त कमजोर रहेको बताए।
‘विगतमा बजेट खर्च गर्ने नेपालको अनुभव त्यति राम्रो छैन’, एडीबीले आयोजना गरेको छुट्टै पत्रकारसम्मेलनमा नाकाओले भने, ‘सहायता रकम दुरुपयोग भएमा नेपाललाई दिँदै आएको सहयोग बन्द पनि हुनसक्छ।’
अर्थमन्त्री महतले पनि सरकार परिवर्तन भएसँगै प्राधिकरणको प्रमुख कार्यकारी अधिकृत परिवर्तन नहुने बताए।
‘भ्रष्टाचार न्यूनीकरणको सवालमा नेपालको कानुन धेरै अगाडि छ’, उनले भने, ‘अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, संसदीय समितिलगायत निकायले पनि भ्रष्टाचारका बारेमा अध्ययन र छानबिन गर्छन्। सहयोग रकम दुरुपयोग हुने अवस्था छैन।’
यसैगरी सम्मेलनमा अधिकांश सहभागीले हाउजिङतर्फ पुनर्निर्माणको अवधि निकै लामो भएको र यससम्बन्धी योजना प्रस्ट नभएको बताएका थिए।
उनीहरूले भत्किएका घर तथा बस्ती पुनर्निर्माण गर्न सुझावसमेत दिएका थिए।
यसमा सरकारले सबै घर निर्माण सम्पन्न गर्न पाँच वर्ष नलाग्ने जबाफ दिएको थियो। चरणबद्ध रूपमा घर तथा बस्ती विकास गरिने, ग्रामीण र सहरी क्षेत्रका घर तथा बस्ती विकासका फरकफरक नीति र योजना रहेको जबाफ दिएको जानकारी प्राविधिक राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य डा. चन्द्रमणि अधिकारीले दिए।
अधिकारीका अनुसार स्थानीय निकायमा निर्वाचित जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा कामको संयन्त्र कसरी तल्लो तहसम्म पुग्न सक्छ भन्ने दाताको जिज्ञासामा नेपालले प्राधिकरणमार्फत स्थानीय तहसम्म पुग्ने संयन्त्र तयार पारिने र छिट्टै स्थानीय निकायको निर्वाचन गराउने जानकारी गराएको थियो।
स्थानीय तहमा काम गर्न इन्जिनियर, सबइन्जिनियरसहितका प्राविधिक पठाइने जानकारी दातालाई गराइयो।
दाताबाट आउन सक्ने जिज्ञासाको पूर्वअनुमान गरी प्रधानमन्त्री, अर्थमन्त्री तथा परराष्ट्रमन्त्रीले उद्घाटनसत्रमै पुनर्निर्माण रणनीति, शून्य भ्रष्टाचार प्रतिबद्धता, पारदर्शिता, एकद्वार प्रणाली, प्रजातन्त्र तथा मानवअधिकारप्रतिको प्रतिबद्धता, प्राधिकरणको गठनलगायत विषयमा प्रस्ट पारेकाले दाताले यी विषयमा धेरै गुनासा व्यक्त गरेनन्।
धेरैजसो सहभागीले पुनर्निर्माणका लागि रचनात्मक सुझाव दिएका थिए। ‘आशंका र प्रश्नभन्दा पनि बढी रचनात्मक सुझाव आए’, अधिकारीले भने।
अन्नपूर्णपोष्टबाट

 


  •  
  •  
  •