दाता सम्मेलनमा दुई छिमेकीप्रति बढी चासो

96
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ३ असार ।
महाभूकम्पको क्षतिपछि पुनर्निर्माणका लागि आवश्यक स्रोत जुटाउन सरकारले असार १० मा गर्न लागेको दाता सम्मेलनमा भारत र चीनबाट माथिल्लोस्तरको सहभागिता गराउन गम्भीर चासो र कुटनीतिक पहल जारी राखेको छ । सम्मेलन सुरु हुन सात दिनमात्र बाँकी छ, तर नेपालका यी दुई ठूला छिमेकी मुलुकबाट को–को आउछन् भन्ने बारेमा जानकारी आइसकेको छैन ।

अर्थमन्त्रालय वैदेशीक महाशाखाका प्रमुख मधु मरासिनी शुक्रबारसम्ममा सम्मेलनमा को–को सहभागि हुने छन् भन्ने थाहा हुन सक्ने जानकारी दिए । सम्मेलनमा विभिन्न ६० मुलुक, तिनका सहयोग निकाय, दातृ निकायलगायतको सहभागी हुने अपेक्षा सरकारको छ ।

सम्मेलनमा विभिन्न दातृ मुलुक र निकाय सहभागी हुने भनिए पनि सरकारको मात्र नभई अधिकांशको नजर र चासो भने दुई ठूला छिमेकी मुलुकमाथि परेको छ । सरकारको लक्ष्य भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी र चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिङपिङलाई नै सहभागी गराउने थियो ।

त्यही उद्धेश्यले सरकारले जेठ २६ मा अर्थमन्त्री रामशरण महतलाई नयाँ दिल्ली पठाएर भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई दाता सम्मेलनमा सहभागी हुन निमन्त्रण दिएको छ । महतले प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आमन्त्रण गरेको पत्र मोदीलाई बुझाए । कोइरालाले मोदीलाई फोन सम्पर्क गरेरसमेत निमन्त्रणा दिए । प्रत्युत्तरमा मोदीले सकेसम्म आफैं आउने, नसके वरिष्ठ मन्त्रीलाई पठाउने जवाफ दिएका छन् । यसले गर्दा मोदी नेपाल आउने आउने/नआउनेमा अझै अन्योल छ ।

अर्को छिमेकी चीनका राष्ट्रपति सीलाई निमन्त्रणा गर्न जाने तयारीमा रहेका परराष्ट्रमन्त्री महेन्द्रबहादुर पाण्डे जाने वा नजाने बारेमा अझै अन्योल छन् । किनकी कुनमिङमा हालै सम्पन्न तेस्रो चीन दक्षिण एसिया मेला र २३ औं कुनमिङ आर्यात तथा निर्यात मेलाका दौरान नेपालका वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री सुनीलबहादुर थापा र संचारकर्मीहरुसँगको कुराकानीमा त्यहाँका उपराष्ट्रपति ली युआन छाउले चीनका तर्फबाट उच्च स्तरिय सहभागिता रहने आश्वासन दिएका छन् ।

उनले राष्ट्रपति सी नेपाल नआउने संकेत दिइसकेका छन् । उपराष्ट्रपति लीको भनाइपछि परराष्ट्र मन्त्री पाण्डे चीन जाने वा नजाने भनी अन्योलमा परेका हुन् ।

सम्मेलनमा दुई देशका सरकार प्रमुख नै आउदा र नआउदामा फरक पर्ने बताउछन्, पूर्व अर्थ सचिव देवेन्द्रराज पाण्डे । ‘यसका दुई पाटा छन्, यदि दुवै ठूला छिमेकीका सरकार प्रमुख नै आए भने यसले नेपाललाई दीर्घकालिन असर पर्छ । तत्काल कति सहयोगभन्दा पनि पछिसम्म दुई देशको सम्बन्धलाई बलियो बनाउछ,’ पाण्डेले भने,‘अर्कोतर्फ दुई सरकार प्रमुख नआए पनि उनीहरुले नेपाललाई गर्ने भनेको सहयोगको घोषणा हो, त्यो अरु आएर पनि गर्छन् ।’ उनी थप्छन्,‘तर दुवै देशबाट प्रभावशाली व्यक्ति आउँदा छुट्टै सन्देश दिन्छ ।’

संकटको बेलामा सहयोग गर्न सक्ने दुई छिमेकी मुलुक नै रहेको पूर्व परराष्ट्रमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए । ‘यी दुई मुलुकले लामो समयदेखि सहयोग गर्दै आइरहेका छन्,’ उनले भने,‘दुवै विश्वको आर्थिक शक्ति भएको र नेपालको भू–राजनीतिलाई त्यसले प्रभाव पार्नेछ ।’

पूर्व अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारी दाता सम्मेलन महाभूकम्पपछि अत्यन्त महत्वपूर्ण भएको भन्दै यसका लागि दुवै छिमेकीलाई गएरै बोलाउनुपर्ने बताए । उनले भने,‘अर्थमन्त्रीले भारत गएर बोलाए, तर चीनमा पनि कुनै मन्त्री वा प्रधानमन्त्रीले विशेष दुत पठाएर निक्ता गर्नुपथ्र्यो ।’

दुई छिमेकीको सहयोग महत्वपूर्ण हुने

नेपालमा भूकम्प गएलगतै सबैको एउटै भनाइ छ, नेपाललाई अफ्रिकी देश हाइटी जस्तो नबनाऊ । विश्वकै दुई ठूला आर्थिक शक्ति, नेपालको दुई छिमेकी, भू–राजनीतिक अवस्थाले पनि नेपालका लागि संवेदनशील रहेका भारत र चीनको सहयोगले हाइटी बन्नबाट मुलुकलाई जोगाउन सक्छ । किनकी भारत र चीनले दिने अधिकांश सहयोग सरकारमार्फत नै दिन्छन् र दिदै आएका छन् । तर युरोपेली युनियन, अमेरिका, बेलायत लगायतका पश्चिमी मुलका देशहरुले भने सरकारी च्यानलबाट भन्दा अन्य संस्थाबाट बढी सहयोग गर्छन् । ‘जसले गर्दा आफैले गरेको सहयोगको रकम आफ्नै कर्मचारीहरुलाई खर्च गरेर सक्छन्,’ एक मन्त्रालयका सचिवले भने,‘यो सबैले थाहा पाइसकेको कुरा हो ।’

उदाहरणका लागि नेदरल्यान्ड्सले नेपालमा भूकम्प पिडितको नाममा ३ अर्ब १५ करोड रुपैंया बढी सहयोग गरेको दाबी गरेको थियो । नेदरल्यान्ड्सकी वैदेशिक व्यापार तथा विकास मन्त्री लिलैने प्लोउमेनले दुई साता अघि राजधानीको एउटा होटलमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै ३ अर्बभन्दा बढीको सहयोग गरेको बताइन् । तर त्यो रकम नेदरल्यान्ड्सले आफ्नो सरकार अन्तरगत रहेर यहा काम गर्ने करुणा फाउन्डेसन नेपालका कन्ट्रि डाइरेक्टर दीपक सापकोटाले भने,‘नेदरल्यान्ड्सले भूकम्प जाने वित्तिकै तत्काल १० मिलियन यूरो सहयोग गरेको थियो । पछि जनताले उठाएको २० मिलियन यूरो सहयोग गरेको हो ।’

दाता सम्मेलनमा चीन र भारतबाहेक बढी सहयोग गर्ने मुलुकले सरकारभन्दा बढी विभिन्न संघ–संस्थाबाट सहयोग गर्छन् । ‘त्यस कारण पनि हामी भारत र चीनबाटै बढी सहयोग होस भन्ने चाहन्छौं,’ राष्ट्रिय योजना आयोगका एक पदाधिकारीले भने,‘त्यसले हामी हाइटी बन्नबाट पनि बच्ने छौं ।’ ती पदाधिकारीले भने,‘नव निर्माण तथा पुन:निर्माणका लागि यी दुई मुलुकले पैसामात्र होइन, निर्माण सामाग्री पठाएर पनि सहयोग गर्न सक्छन् ।’
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •