नेताहरुलाई दसैं बिदा छैन : नेम्वाङ्ग

92
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं, ९ असोज : संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङ्गले संवैधानिक राजनीतिक संवाद तथा सहमति समिति र संविधान मस्यौदा समितिका सदस्यहरुलाई दशै बिदा नलिन र राजधानीमै बसेर संविधान निर्माणको काम गर्न आग्रह गरेका छन् ।

‘माघ ८ भित्र संविधान जारी गर्ने कार्यतालिका पुरा गर्न चाड पर्व छ भनेर बस्ने अवस्था छैन,’ नेत्रहीन संघले बुधबार आयोजना गरेको संविधान निर्माणसम्बन्धी अन्तरक्रियामा अध्यक्ष नेम्वाङ्गले भने, ‘संवाद र मस्यौदा समितिमा रहेका नेताहरुलाई दशै बिदा छैन भनेको छु । अन्य समितिमा रहेका सभासद्हरु पनि फुलपातीका दिन मात्र जिल्ला गएर असोज २१ अगावै फर्किसक्नुपर्छ ।’

संविधानसभाले राज्यपुर्नसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय र निर्वाचन प्रणालीजस्ता मुख्य विवादित विषयमा सहमति जुटाउन शीर्ष नेताहरु सम्मिलित संवाद समितिलाई असोज १४ सम्मको समयसीमा तोकेको छ । उक्त समयसीमाभित्र सहमति नभए संवाद समितिले मतदानको प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक प्रश्नावलीसहितको प्रतिवेदन असोज २१ भित्र पेस गर्नुपर्छ ।

कांग्रेसका युवा नेता गगन थापाले आफुहरु दशैको टिकामा पनि संविधान निर्माणको काममा लाग्न तयार भएको तर प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुमा तदनुरुपको जिम्मेवारीबोध नभएको बताए । ‘संविधानसभाको प्रक्रिया जति महत्वपूर्ण छ, उतिनै शीर्ष नेताहरुको जिम्मेवारी छ,’ थापाले भने, ‘तर उहाँहरुमा जिम्मेवारीबोध होइन, उदासिनता छ ।’ समयसीमासहित संविधानसभाले सुझाव र निर्देशनसहित पठाएका मुख्य विवादित विषय समाधानका लागि पूर्वप्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको संवाद समितिले औपचारिक प्रक्रिया अघि नबढाएकोमा उनको आक्रोश थियो ।

‘सहमतिका लागि दिइएको समयसीमा सकिन लागिसक्यो, तर संवाद समितिको एउटा मात्र बैठक भएको छ,’ उनले भने, ‘सहमतिको प्रयास फेसबुक र ट्वीटरमा गरेर हुदैन, संविधानसभाको प्रक्रियामा गर्नूपर्छ ।’ संविधानसभाका विवादित विषयमा सहमति खोज्न समय थपिए पनि पछिल्लो समय फाट्टफुट्ट रुपमा भएका शीर्ष नेताका बैठकमा उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र बनाउने कि नबनाउने भन्ने बहस चलेको छ ।

सद्भावना पार्टीका नेता लक्ष्मणलाल कर्णले विवाद समाधानका लागि प्रमुख दलका नेताहरुबीच भएको अनौपचारिक छलफलबारे संवाद समिति नै बेखबर रहेको बताए । ‘राज्यपुर्नसंरचना सहितका मुख्य विवादित विषयमा एकसरो छलफलपछि सभापति भट्टराईले ‘ट्याक टु’ छलफल गर्छु भनेर जिम्मेवारी लिनुभएको हो,’ उनले भने, ‘उहाँहरुले कति दिन के छलफल गर्नुभयो, समितिमा आएको छैन ।’ प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले मुख्य विवादित विषयमा पुरा छलफल गरेको कुनै दिन देखाउन चुनौती दिदै उनले भने, ‘त्यस्तो दिन छ भने त्यहाँ के छलफल भयो बताईदिनुहोस ।’

प्रतिपक्ष दलहरुले संसदमा गरेको लगातारको अवरोधको अप्रत्यक्ष असर संविधान निर्माणमा पर्ने संकेत गर्दै नेम्वाङ्गले गतिरोध अन्त्यका लागि निणर्ायक पहल नगरेकोमा सत्तापक्ष र प्रतिपक्षप्रति रोष प्रकट गरेका छन् । ‘संसदको अवरोधले देश अप्ठ्यारो अवस्थामा पुगेको छ । बजेट पारित गर्न भइरहेको ढिलाईले आर्थिक संकटको अवस्था आउन लागेको छ,’ अन्तरक्रिया कार्यक्रममा नेम्वाङ्गले भने, ‘संसद अवरोधलाई संस्कृतिका रुपमा विकास गरिए नयाँ संविधान बनाए पनि ब्यवहारमा उतार्न सकिदैन ।’ एमाओवादीसहितका प्रतिपक्षी दलहरुको अवरोधका कारण संसदको बुधबारको बैठक पनि कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी स्थगित भएको छ ।

एमाओवादी प्रमुख सचेतक गिरिराजमणि पोखरेलले भने उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्र गठनका लागि सकारात्मक वातावरण बन्दै गरेपनि सत्तापक्ष जिम्मेवार नहुँदा सदनको गतिरोध कायम रहेको बताए । शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम र संविधान निर्माणको वातावरणका निर्माणका लागि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको नेतृत्वमा संयन्त्र बनाउनुपर्ने अडान एमाओवादीको छ ।

एमाले नेता शेरधन राईले संविधानसभाबाहिर छुटै संयन्त्र निर्माणगरी संविधान निर्माण नगर्ने चलखेल सुरु भएको बताए । कांग्रेस नेता रामहरी खतिवडाले संविधानका विषयमा सबैको सहमति हुनै नसक्ने उल्लेख गर्दै विवाद समाधानका लागि मतदानको प्रक्रियामा जानुको विकल्प नभएको बताए । पोखरेलले माघ ८ गते संविधान जारी गर्ने अन्तिम समयसीमालाई यथावत राखेर सहमतिको प्रयासका लागि बाँकी आन्तरिक कार्यतालिका मिलाउनुपर्ने बताए ।

‘पहिचानसहितको संघीयताबिना संविधान बन्न सक्दैन,’ पोखरेलले भने, ‘१२ बुँदे समझदारी, बिस्तृत शान्ति सम्झौता र अन्तरिम संविधानबाट पछि हटेर संविधान बन्दैन । कांग्रेस नेता थापाले भने पहिचान र संघीयताको ‘ठेकदारी’ नगर्न एमाओवादीसहितका प्रतिपक्ष दलहरुलाई सुझाव दिए । ‘कांग्रेस, एमालेसहितका सबै दलहरुले चुनावी घोषणापत्रमै संघीयताबारे स्पष्ट धारणा राखेका छन्,’ उनले भने, ‘हामी त्यही घोषणापत्रका आधारमा जनताबाट चुनिएर आएको हुनाले एमाओवादीले संघीयताबिनाको संविधान माने पनि हामी संघीयतासहितको संविधान बनाउछौ । उहाँहरुले संघीयताको ठेक्का लिरहनु पर्दैन ।’

जनताका बीचमा संविधानको पहिलो मस्यौदा फरक मतसहित छलफलका लागि लगिए उनीहरुको सुझावसहित परिमार्जन र सहमति गर्न मद्दत पुग्ने थापाको भनाई थियो । कार्यक्रमका सहभागी नेत्रहीनहरुले यसअघि दलहरुले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नगरेकाले समयमै संविधान बन्नेमा आशंका ब्यक्त गरे । ‘विगतमा नेताहरुले गरेको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन नहुदा अपाङ्गता भएकाहरुको चित्त फाटेको छ,’ नेत्रहीन संघका अध्यक्ष रमेश पोखरेलले भने, ‘अपाङ्गता भएकाहरुको अधिकारलाई मौलिकहका रुपमा सुरक्षित गर्ने विगतको प्रतिवद्धता कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।’ विघटित संविधानसभाको विषगत समितिको प्रतिवेदनमा रहेका अधिकारसूची जस्ताको तस्तै संविधानमा समेटिनुपर्ने उनीहरुको भनाई थियो । जवाफमा संविधानसभा अध्यक्ष नेम्वाङ्गले कुनैपनि विषयमा भएका पूर्वसहमतिबाट दोस्रो संविधानसभा पछि नहट्ने बताए ।

कान्तिपुर दैनिकबाट 


  •  
  •  
  •