सहमतिका लागि समय थप्दै दलहरु

163
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं २४ पुस ।
दलहरुबीच संविधानका विवादित विषयमा सहमति कायम गर्न फेरि संवाद समितिमै फर्काउने कि संविधानसभाको छलफल केही दिन जारी राखेर प्रमुख नेताहरुबीच बाहिरै समाधन खोज्ने भन्नेमा छलफल केन्द्रित भएको छ । विषयबस्तु र प्रक्रिया दुवैमा कुरा नमिलेपछि प्रमुख राजनीतिक दल थप केही दिन समय लिएर सहमतिको प्रयास गर्ने निश्कर्षमा पुगेका हुन् ।

सभाध्यक्षसहितको बैठकमा प्रमुख दलका शीर्ष नेताहरुले विवादित विषयमा सहमति नजिक पुगेको भन्दै थप केही समय मागेका थिए । उनीहरुले प्रदेशको संख्या, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन र न्याय प्रणालीमा सहमति नजिक पुगेको जानकारी सभाध्यक्षलाई गराएका थिए । तर विवादित विषय निश्चित समय तोकेर संवाद समितिलाई नै सहमतिका लागि पठाउने कि संविधानसभाको बैठक केही दिन लम्ब्याएर शीर्ष तहमै सहमतिको प्रयास गर्ने भन्नेमा अन्योल कायमै छ ।

संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङले विवादित विषयमा सहमति गर्न नभए संविधानको मस्यौदा गर्ने जिम्मा आफूलाई दिन दिएको समयसीमा सोमबार नै सकिएको छ । नेम्वाङलाई मस्यौदाको जिम्मा दिन नसकिने मत बढेपछि दलहरुले अनौपचारिक रुपमा थप समय मागेका थिए । दलहरुकै आग्रहमा नेम्वाङले संविधानसभाको छलफल लम्ब्याएका छन् । बालुवाटारमा बुधबार बिहान भएको चार राजनीतिक पक्षको छलफलमा पनि विषयबस्तुमा सहमति नजुटेपछि दिउँस संविधानसभामा सभाध्यक्षसहित चारै पक्षका शीर्ष नेताको बैठक बसेको थियो ।

‘मैले शीर्ष नेताहरुलाई कि अन्तरबस्तुमा कि प्रक्रियामा सहमति गर्नुहोस् नभए मस्यौदाको जिम्मा मलाई दिनुहोस् भनेको छुु,’ सभाध्यक्ष नेम्वाङले भने, ‘उहाँहरुले आन्तरिक र आपसी छलफल गरेर भोली -बिहीबार) संविधानसभाको बैठक बस्नुअघि नै एउटा टुंगो दिने बताउनुभएको छ ।’

विवादित विषय संवाद समितिमा पठाउँदा सहमति पनि नगर्ने, प्रक्रियाको मार्ग प्रशस्त पनि नगरी पहिलेजस्तै अडाएर राखिने हो कि भन्ने आशंकाका कारण सत्तापक्षका कतिपय सभासदले त्यसको विरोध गरेका छन् । तर सभाध्यक्षले सहमतिका लागि तोकिने ३ वा ५ औ दिनको भोलिपल्टै बैठक राखी प्रतिवेदन नआए पनि अन्य विकल्पबारे संविधानसभामा छलफल चलाउने गरी तयारी अगाडि बढाएका छन् । ‘त्यसो हुदा केही गरी कुरा मिलेन भने पनि बैठक प्रक्रिया अवरुद्ध हुने छैन,’ शीर्ष संवादमा सहभागी एक नेताले भने । कतिपय सभासदले बैठक लम्ब्याएर प्रमुख दलका शीर्ष नेतालाई नै सहमतिका लागि केही समय दिनुपर्ने धारणा राखेका छन् ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •