अझै बनेन ‘साझा धारणा’

104
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ११ मंसिर ।
तराई–मधेसमा आन्दोलनरत संयुक्त लोकतान्त्रिक मधेसी मोर्चाको मागका विषयमा प्रमुख तीन दलले अझै साझा धारणा बनाउन सकेका छैनन्। मोर्चाले पेस गरेको ११ बुँदे मागका विषयमा संविधान निर्माणका नेतृत्वककर्ता नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले र एकीकृत नेकपा माओवादीले साझा धारणा बनाएर जवाफ दिने सहमति गरेका थिए। तीन दलले साझा धारणा तयार गर्न नसक्दा मंसिर २ गते हुने भनिएको वार्तासमेत स्थगित भएको थियो।

मोर्चाका वार्ता टोली सदस्य तथा सद्भावना पार्टी सहअध्यक्ष लक्ष्मणलाल कर्णले तीन दलको औपचारिक जवाफ कुरिरहेको बताए। ‘कात्तिक १५ गते ११ बुँदे मागबारे औपचारिक धारणा दिनुहोस् भनेर वार्ताबाट उठेका थियौं, तर आजसम्म कुनै जवाफ पाइएन,’ कर्णले नागरिकसँग भने, ‘साझा धारणा बनाउने कुरा सुनियो, तर बनेको थाहा पाइएन।’

पहिलोपटक गत कात्तिक १५ गते उपप्रधान तथा पराराष्ट्रमन्त्री कमल थापा नेतृत्वको वार्ता टोलीसमक्ष मोर्चाले ११ बुँदे माग पेस गरेको थियो। मोर्चाले उक्त माग संविधान निर्माण नेतृत्वकर्ता सत्तारूढ एमाले र एमाओवादीसहित प्रमुख प्रतिपक्षी नेपाली कांग्रेससमक्ष पुनः पेस गरेको थियो। त्यसलगत्तै प्रमुख तीन दलले साझा धारणा बनाएर जवाफ दिने सार्वजनिक गरेका थिए।

सीमांकनमा प्रमुख दलबीच सहमति हुन नसक्दा संविधान निमार्णको नेतृत्वकर्ता तीन दलबीच साझा धारणा बन्न नसकेको एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले बताए। ‘मधेसी मोर्चाले राखेका मागमा प्रायः सबै सहमत देखिएका छन्, तर सीमांकनमा प्रमुख दलबीच सहमति हुन नसकेकाले साझा धारणा दिन सकिएको छैन,’ श्रेष्ठले भने।

मोर्चाको ११ बुँदे मागमा तराई–मधेसका २२ जिल्लाको भूभागलाई दुई प्रदेश बनाउनुपर्ने जनाइएको छ। तर, त्यसमा तीन प्रमुख दलबीच सहमति हुन सकेको छैन। नयाँ संविधानले भने उक्त भूगोललाई ६ भागमा विभाजन गरेर प्रदेश निर्माण गरेको छ जसमा मधेसी मोर्चाको प्रमुख आपत्ति छ।

एमाले अध्यक्ष एवं प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल भने मोर्चाले माग गरेअनुसार नै सीमांकनसहित संशोधन गर्न सहमत देखिएका छन्। उनीहरू जनसंख्याका आधारमा निर्वाचन क्षेत्र निर्धारण र समावेशी समानुपातिकका विषय समेटेर पेस गरिएको संशोधन प्रस्तावलाई स्थगित गरी सीमांकनसहित सबै विषय प्याकेजमै सम्बोधन गर्न सहमत छन्।

स्रोतका अनुसार ४ नम्बर प्रदेशमा परेको नवलपरासीको तल्लो भाग नवलपरासी–बर्दिया प्रदेशमा समावेश गर्ने, कैलालीका केही भाग सोही प्रदेशमा ल्याएर सम्बोधन गर्नेमा दुई दलले लचकता देखाउने सम्भावना छ। यद्धपि, मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न प्रमुख तीन दलसहितको राजनीतिक समिति वा व्यवस्थापिका संसदमा समिति बनाएर त्यसैमार्फत निकास खोज्न प्रमुख दलले प्रस्ताव गरिरहेका छन् जसलाई आन्दोलनरत मधेसी मोर्चाले ठाडै अस्वीकार गरेको छ।

तत्कालीन सुशील कोइराला नेतृत्वको सरकारले व्यवस्थापिका संसदमा पेस गरेको संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने कांग्रेसको योजनामा पनि मोर्चाले असहमति जनाइसकेको छ। ‘अहिले पेस गरिएको संविधान संशोधन प्रस्तावले मधेसका मुद्दा सम्बोधन गर्न नसकेकाले अस्वीकार गरिएको हो,’ केही दिनअघि रिपोर्टर्स क्लबमा संघीय समाजवादी फोरम नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रस्ट पारेका थिए।

सत्तारूढ दल भने मधेसी मोर्चाले स्वामित्व ग्रहण गर्ने गरी संविधान संशोधन विधेयक अघि बढाउने योजनामा छन् जसका कारण कांग्रेस नेतृत्वको सरकारले पेस गरेको प्रस्ताव पारित हुन सकेको छैन। प्याकेजमा सम्बोधन गर्ने जनाए पनि प्रमुख दलले पछिल्लो समय त्यसमा छलफल नै गरेका छैनन्। नागरिकबाट


  •  
  •  
  •