काठमाडौं १० असोज । संविधानको रक्षा र पछिल्लो राजनीतिक अवस्थाको सामना गर्न सम्पूर्ण राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
प्रधानमन्त्री सुशील कोइरालाको आह्वानमा व्यवस्थापिका–संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दलका नेताहरूको बैठक प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा सहभागी नेताले राष्ट्रिय सङ्कटको अवस्थामा सबै एकताबद्ध भएर अगाडि बढ्ने बताएका हुन् ।
बैठकपछि पत्रकारसँग कुराकानी गर्दै अर्थमन्त्री डा रामशरण महतले सबै राजनीतिक दलका नेताले अहिलेको वर्तमान राजनीतिक परिस्थितिका बारेमा राष्ट्रलाई अप्ठ्यारो परेका अवस्थामा एकताबद्ध भएर जान सुझाव दिएको बताए ।
उनले भने, “सबै राजनीतिक दलका नेताले सङ्कटको अवस्थामा एकताबद्ध हुने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन्।” पछिल्लो समयमा भएको अघोषित नाकाबन्दीका विषयमा सबै राजनीतिक दलका नेताले चिन्ता व्यक्त गरेको अर्थमन्त्री डा महतले जानकारी दिए ।
उनले भने, “पछिल्लो समयमा देखिएको गतिविधि नाकाबन्दी नै हो, यो ठीक होइन भन्ने सबै राजनीतिक दलको धारणा आयो । यस विषयमा सम्बन्धित पक्षले वर्ताबाटै टुङ्ग्याउनुपर्छ । आन्तरिक राजनीतिक विवादलाई लिएर गरिएको अवरोध सैह्य हुँदैन ।”
अन्तर्राष्ट्रिय पारवहन सन्धिअनुसार निर्बाध रुपमा सेवा तथा वस्तुको आवतजावत हुनुपर्ने उल्लेख गर्दै अर्थमन्त्री महतले आन्तरिक राजनीतिलाई देखाएर अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार रोक्न ठीक नभएको बताए । उनले यस अवरोधका विषयमा सरकारले सम्बन्धित पक्षसँग गर्ने वार्ता र अन्य कदममा सबै राजनीतिक पार्टीले एकजुट भएर समर्थन गरेको बताए ।
त्यसैगरी बैठकमा सहभागी नेपाली काँग्रेसका उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले सरकारले कूटनीतिक पहल गरेर आपूर्ति व्यवस्था सहज गर्ने र त्यस कार्यमा सबै राजनीतिक दल एकताबद्ध भएर पछिल्लो परिस्थितिको सामना गर्ने बताए।
नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष भीम रावलले आन्तरिक राजनीतिलाई देखाएर कुनै पनि देशले नाकाबन्दी गर्नु नाजायज भएको बताउँदै भने, “भारतले भन्सार नाकामा देखाएको व्यवहार आपत्तिजनक र अन्तर्राष्ट्रिय कानुनविपरीत छ ।”
एनेकपा ९माओवादी० महासचिव कृष्णबहादुर महराले संविधानको रक्षा गर्दै राजनीतिक मुद्दालाई समाधान गर्नुपर्नेमा जोड दिँदै भने, “संविधान निषेध गर्नेलाई ठाउँ दिन हुन्न, राजनीतिक
कारण देखाउँदै गरिएको नाकाबन्दीको अन्त्य गर्न कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ ।” अवस्थामा सबै राजनीतिक दल एक हुपर्नेमा जोड दिएको बताए ।
बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइराला, मन्त्रीहरू, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओली, एनेकपा ९माओवादीका० अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललगायत संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने अधिकांश राजनीतिक दलका नेताहरू सहभागी थिए ।
