एजेन्डा आ–आफ्नै -सके मस्यौदा, नत्र प्रश्नावली

65
  •  
  •  
  •  

काठमाडौं ४ माघ (ओएनएस) : संवाद समितिका सभापति बाबुराम भट्टराईले छ महिनाअघि कुकर तातिसक्यो, सिटी लाग्न मात्र बाँकी छ’ भन्दै सहमतिनजिक पुगेको बताएका थिए । शुक्रबार (माघ २) को बैठकमा पनि सहमतिका पक्षमा धेरै उपलब्धि भएको तर त्यसले औपचारिकता पाउन मात्र बाँकी रहेको बताए ।

औपचारिकता कहिले पाउँछ, कति समय लाग्छ भन्ने उनले एकिन बताउन सकेनन् । संविधान जारी गर्ने भनिएको दिन माघ ८ आइपुग्न चार दिन मात्र बाँकी रहँदा संविधानका अन्तरवस्तुमा कसरी सहमति जुटाउने भन्ने होइन, माघ ८ कसरी टार्ने भन्नेतिर छलफल मोडिएको छ । तीन पक्षका आ–आफ्नै एजेन्डा र प्रस्ताव आएका छन् ।

सभामुख : प्रश्नावली
सत्तापक्ष : मस्यौदा
प्रतिपक्ष :  प्रतिबद्धता

प्रक्रियाबाट भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताउँदै आएका कांग्रेस–एमाले अहिले मस्यौदा मात्रै भए पनि जारी गर्ने जोडबलमा छन् । त्यसका लागि उनीहरूले एमाओवादी–मधेसवादी लगायत प्रतिपक्षी मोर्चाका नेताहरूलाई मनाउन खोज्दै छन् । अहिलेसम्म दुई पक्षबीच मिलिसकेका र विवाद नरहेका विषय समेटेर भए पनि पहिलो मस्यौदाका रूपमा सार्वजनिक गर्नेमा कांग्रेस–एमालेको जोड रहेको छ ।

तर, प्रतिपक्षी मोर्चा अर्को मिति तोकेर सहमतिबाटै संविधान जारी गर्ने सबै पक्षको साझा प्रतिबद्धता मात्र सार्वजनिक गनुपर्ने पक्षमा छ । उसले प्रक्रियाबाट संविधान जारी गर्ने कुराको सडक र सनदबाटै विरोध र अवरोध गरिरहेकै छ । त्यसमा पनि संविधानसभामा धेरैभन्दा धेरै समय संवाद समितिको प्रतिवेदनमै बोलेर समय कटाउने रणनीतिमा प्रतिपक्षी मोर्चा लागेको छ । आजको संविधानसभा बैठकमा प्रतिपक्षका सभासद मात्र बोल्ने तय भएको छन् ।

संविधानसभाका अध्यक्ष÷सभामुख सुवास नेम्वाङ भने प्रश्नावली समिति बनाउने गृहकार्यमा जुटेका छन् । प्रक्रियाबाट जानुपर्ने सत्तापक्षको दबाब र प्रक्रियाको विरोध गर्ने प्रतिपक्षीको अडानका कारण सभामुख नेम्वाङले मध्यमार्गी उपाय अघि सारेका हुन् । प्रश्नावली बनाउने, प्रश्नावलीमाथि छलफल अघि बढाउँदै गर्ने र सहमतिको पहल पनि गर्दै जान मिल्ने भएकाले सभामुखले यस्तो उपाय निकालेको देखिन्छ ।

यी सबै परिदृश्यबाट के देखिन्छ भने सत्तापक्षले प्रतिपक्षीलाई मनाउन सक्यो भने सहमति भएका विषय समेटेर संविधानको पहिलो मस्यौदा सार्वजनिक हुनेछ । नत्र संविधानसभा प्रश्नावलीमै सीमित हुनेछ र नयाँ मिति तय गरी साझा सहमति र संविधान जारी गर्ने आश्वासन मात्र दिएर माघ ८ विदा हुनेछ । माघ ८ कटेपछि संविधान निर्माणमा छलफल केन्द्रित हुन्छ कि सत्ता परिवर्तनको विषयले राष्ट्रिय राजनीति तात्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।

यसले केही राहत भने सबै पक्षलाई हुनेछ । कांग्रेस–एमालेले तत्कालै सत्ता छाड्नुपर्ने छैन । राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति र सभामुखले खाइपाइ आएको पद र सुविधा रही नै रहनेछ । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनले संविधान ल्याउन नसकेको भन्दै प्रतिपक्षीहरुको आलोचनाको आवाज झन् उच्च हुनेछ । उसले सत्तापक्षको आलोचना गर्ने नयाँ आधार पाउनेछ ।


  •  
  •  
  •