काठमाडौं २३ पुस । संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि संविधानसभा अध्यक्ष सुवासचन्द्र नेम्वाङले दिएको पछिल्लो समयसीमा गुजारेका प्रमुख दलहरूले थप समय मागेका छन्।
सोमबारभित्र विषयवस्तु वा प्रक्रियामा सहमतिमा पुग्न म्याद दिएका सभाध्यक्ष नेम्वाङले ती दुवै प्रयास असफल भए मस्यौदा निर्माणसम्मको जिम्मेवारी आफूलाई दिन आग्रह गरेका थिए। तर मंगलबार कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीले सहमति प्रयासका लागि सभाध्यक्षसँग थप समय माग गरेका छन्। माघ ८ को समयसीमा सकिन १७ दिन मात्र बाँकी रहँदा शीर्ष नेताहरूले मागेको थप समयबारे नेम्वाङले बुधबार मात्रै निर्णय गर्नेछन्।
‘दलहरूले संविधानका अन्तरवस्तुमा छलफल चलिरहेकाले सहमतिका लागि केही समय माग्नुभएको छ,’ नेम्वाङले भने, ‘मंगलबार बिहान बस्ने बैठकमा नेताहरूले संविधानसभाले गर्ने निर्णय र प्रक्रियाबारे प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ।’
शीर्ष नेताहरूको सन्देश लिएर मंगलबार अपराह्न नेम्वाङसँग छलफलका लागि पुगेका तीन दलका प्रमुख सचेतकहरूले साँझसम्म प्रमुख तीन दल र मेधसी मोर्चाका शीर्ष नेताहरू नै विकल्प लिएर आउने जनाएका थिए। दलहरूबीच संविधानका अन्तरवस्तुमा भइरहेको छलफल सकारात्मक भएकाले निष्कर्षमा पुग्न थप समय आवश्यक परेको उल्लेख गरे पनि उनीहरूले सहमति गरिसक्ने समयसीमा प्रस्ताव गरेका छैनन्। तर मंगलबार साँझमा कांग्रेस-एमालेका प्रतिनिधिले शीर्ष नेताहरूसहितको बैठक बुधबार मात्र राख्न नेम्वाङलाई आग्रह गरे। दलहरूबीचको दुईपक्षीय र बहुपक्षीय बैठक नटुंगिएको उल्लेख गर्दै उनीहरूले बैठकका लागि बुधबार बिहानको समय प्रस्ताव गरेका हुन्।
संविधानसभाको बैठकमा भने सभासदहरूले सय वटा माघ ८ सम्म प्रयास गरे पनि संविधानका विषयमा सर्वसम्मति हुन नसक्ने उल्लेख गर्दै प्रक्रिया सुरु गर्न दबाब दिएका छन्। ‘पृथ्वीनारायण शाहबाट सुरु भएको राष्ट्र एकीकरणको अभियान नै ठीक थिएन भन्ने कोणबाट सुरु भएको छलफल निष्कर्षमा पुग्न सक्दैन,’ एमाले नेता केशव बडालले भने, ‘लोकतन्त्रमा सर्वसम्मति उत्तम विकल्प हो। तर सय वटा माघ ८ मा पनि नहुने सहमति कुरेर संविधान जारी गर्ने प्रक्रिया अवरुद्ध गर्नु हुँदैन।’ संवाद समितिका सदस्य समेत रहेका नेता बडालले संविधानका विवादित अन्तरवस्तुमा सहमति वा प्रश्नावली निर्माणका लागि संविधानसभाले दिएको निर्देशन अनुरूप समितिमा गम्भीर छलफल समेत नभएको दृष्टान्त सुनाए।
कांग्रेस नेतृ सुजाता कोइरालाले विवादित विषयलाई थाती राखेर भए पनि संविधान जारी गर्नुपर्ने बताइन्। ‘धेरै विषयमा सहमति हुँदैन भने प्रस्तावना मात्रै पनि जारी गर्न सकिन्छ,’ उनले भनिन्, ‘त्यसका भित्री विषय बिस्तारै थप्दै जान सकिन्छ।’ एमाओवादी सभासद छमबहादुर गुरुङले भने आन्दोलनका उपलब्धि संस्थागत गर्न सहमतिबाटै संविधान जारी गर्नुको विकल्प नभएको बताए। संघीयता र शासकीय स्वरूपसहित नयाँ संविधानका आधारभूत विषयमा विपरीत धु्रवमा उभिएका सत्तापक्ष र प्रतिपक्षबीच विवाद समाधान र मस्यौदा लेखनसहितको प्रक्रियामा पनि विवाद छ।
कान्तिपुरबाट
