काठमाडौं ६ पुस ।
संविधानका मुख्य विवादित बिषय शासकीय स्वरुप र संघियतामा निर्णायक छलफल गर्न शनिबार बसेको तीन दलको बैठक चर्काचर्कीपछि स्थगित भएको छ । बालुवाटारमा बसेको बैठकमा कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीका नेताहरूबीच चर्काचर्की भएको हो । प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले बोलिसकेपछि एमाओवादी नेताले आपत्ति जनाउदै बैठक छाडेर हिडेका थिए ।
बैठकमा एमाले अध्यक्ष ओलीले २२ दलीय मोर्चा विघटन गर्ने माग गर्नुका साथै संविधानमा सहमति नभए प्रक्रियामा जाने बताएपछि एमाओवादी नेताहरू बिच्किएका थिए । त्यसअघि प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुवै पक्षलाई ‘विनविन’ हुनेगरी समझदारीमा आउन एमाओवादी नेताहरूलाई आग्रह गरेका थिए । ‘लेनदेनकै आधारमा सहमति गरौं । सहमति गर्दा कसैले जित्ने र कसैले हार्ने रुपमा नभई विनविन हुने गरी समझदारी जुटाउँ । समय खेर नफालौं’ प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो । त्यसलगतै एमाले अध्यक्ष ओली बोलेका थिए । उनले सुरुमै एमाओवादी नेतृत्वमा रहेको २२ दलिय मोर्चा विघटन हुनुपर्ने माग गरेका थिए ।
‘संविधानमा समझदारी जुटाउन चार पक्षबीच बार्ता भइरहेका बेला आन्दोलनको मोर्चामा बस्नु राम्रो भएन, यो विघटन हुनुपर्छ’ ओलीको भनाई थियो । साथै, उनले संविधानमा तत्काल सहमति नहुने भए प्रक्रियामा जानुपर्नेमा जोड दिएका थिए । ‘संविधानका लागि कतिञ्जेल पर्खने ?’ ओलीको भनाई थियो, ‘सहमति नहुने हो भने प्रक्रियामा जाउँ ।’
कांग्रेस उपसभापति रामचन्द्र पौडेलले ओलीको प्रस्तुति यसअघिको तुलनामा नरम रहदारहदै पनि एमाओवादीले बैठक छाडेर जानुलाई आश्चर्यजनक भने । ‘समय मात्रै विताउन खोजेका हुन कि गम्भिर नभएका हुन्, हामीलाई आशंका जन्मिएको छ’, उनले भने ।
एमाओवादीले भने सहमतिलाई भन्दा प्रक्रियालाई मात्रै जोड दिन थालेकाले बैठक छाडेको बताएको छ । अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले भनाई राखिसकेपछि एमाओवादीले बैठक बहिष्कार गरेको थियो । ‘तपाईहरू सहमतिका लागि ठोस प्रस्ताव पनि नल्याउने, हाम्रो कुरा पनि नमान्ने, खाली प्रक्रियामा जाने कुरा गर्नुहुन्छ । तपाईहरू संविधान बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न’, दाहालको भनाइ थियो, ‘यसले मुलुकमा मुठभेडको अवस्था ल्याउछ ।’
ओेलीले संघीयताबारे एमाओवादी-मधेसीले ल्याएको प्रस्तावले ‘साम्प्रदायिक, जातीय द्वन्द्व’ ल्याउने टिप्पणी गरेका थिए । उनले चारजना मधेसी नेताले भनेजस्तो संघीयता मान्न नसकिने तर्क गरेपछि वातावरण बिगि्रएको बैठकमा सहभागी एक नेताले बताए ।
‘संघीयताको बिषय थाँती राखेर संविधान जारी गर्न सकिन्छ, त्यसका लागि आयोग बनाउनुपर्छ’, ओलीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘संविधान प्रक्रियामा गएर भए पनि बनाइन्छ ।’ उनले पहिलो संविधानसभाले गरेका कामबारे अनभिज्ञता प्रकट गर्दै ब्यंग्य गरेका थिए । ओलीले शनिबार जनजाति नेताले पहिचानसहितका संघीयताको पक्षमा गरेको प्रदर्शनप्रति आपत्ति जनाएका थिए ।
बैठकपछि ओलीले सहमतिको संभावना टर्दै गएको ट्वीटरमार्फत् बताएका छन् । ‘तपाईँहरू संविधान बनाउने पक्षमा हुनुहुन्न भन्दै प्रचण्डजी तीन दलको बैठकबाट जर्याकजुरुक उठेर हिँडेपछि सहमतिको संभावना लगभग सकियो’ ओलीले भनेका छन् ।
बैठकमा सहभागी एमाओवादी उपाध्यक्ष नारायणकाजी श्रेष्ठले कांग्रेस, एमालेले सहमतिभन्दा प्रक्रियामा जोड दिएकाले गतिरोध आएको बताए । ‘ठोस विषयवस्तुमा प्रवेश नगर्ने, प्रक्रियामा जाने धम्कीको भाषा बोल्ने काम सत्तारुढ दलबाट भयो’, उनले भने, ‘त्यसपछि बैठक अवरुद्ध हुन पुग्यो ।’
एमाले वरिष्ठ नेता झलनाथ खनालले एमाओवादीले सहमति नभए प्रक्रियामा जाने कुराको बिरोध गर्दै बैठक छाडेर हिडेको बताए । ‘एमाओवादीले ठोस कुरा ल्याएन । पेल्न खोजेको आरोप लगायो’, उनले भने, ‘हामीले सहमति नभए प्रक्रियामा जानुपर्छ भनेका मात्र के थियौं, एमाओवादी नेता बैठक छाडेर हिड्नुभयो ।’
बैठकपछि संविधानसभाको संवाद समितिका सभापति एबं एमाओवादी नेता बाबुराम भट्टराईले सहमतिबाट मात्र संविधान सक्ने बताएका छन् । उनले फेसबुकमा प्रतिक्रिया दिदै प्रक्रियामा जाने कुराले बैठक अवरुद्ध भएको बताएका छन् । कांग्रेस सहमहामन्त्री पुर्णवहादुर खडकाले एमाओवादीले बैठक छाडदैमा सहमतिको संभावना नटरेको बताए । ‘सहमतिको संभावना अझै छ । तीन दलबपछि मधेसी मोर्चासंगको बैठक सकारात्मक छ’, उनले भने, ‘चारै पक्षलाई समन्वय गरेर तत्काल बैठक राख्ने जिम्मा प्रधानमन्त्रीलाई दिएका छौं ।’ एमाओवादीले बैठक छाडेलगतै प्रधानमन्त्री कोइरालाले दाहाललाई टेलिफोनमार्फत सहमतिमा आउन आग्रह गरेका थिए ।
भट्टराईले समयमै संविधान जारी गर्न सवै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकलाई आवाज उठाउन आव्हानसमेत गरेका छन । ‘मुख्य रुपमा राज्यको संघीय पुनसंर्रचना शासकीय स्वरुप र निर्वाचन प्रणालीमा अभिव्यक्त हुन्छन् । त्यसैले यी असाध्यै महत्वपूर्ण संवैधानिक राजनीतिक विषयमा २०४६ र ४७ पछिका राजनीतिक शक्ति काग्रेस, एमाले र राप्रपा) र २०६२ र ६३ पछिका शक्ति -एमाओवादी-माओवादी, मधेसवादी, जनजाति र अन्य) वीचमा ठुलो दूरी रहेसम्म न सहमतिबाट न वहुमतीय प्रक्रियाबाट संविधान बन्न सक्छ । गाँठो परेको यहीं हो’, उनले भनेका छन्, ‘त्यसैले अब सबै पार्टीका नेता, कार्यकर्ता र आम नागरिकहरूले माघ ८ मा संविधान बनाऊ भन्ने मात्र हैन । हामीले रगत बगाएर प्राप्त गरेका अधिकार संस्थागत हुने गरी अग्रगामी संविधान माघ ८ भित्रै बनाऊ भनेर आवाज उठाउनु पर्ने हो कि ? नत्र माछो माछो, भ्यागुतो मात्र होला कि ?’
कान्तिपुरबाट