सत्ता समीकरण पहिले कि संविधान ?

146
  •  
  •  
  •  

3 dalकाठमाडौं २९ मंसिर ।
माघ ८ मा संविधान जारी गर्ने समयसीमा घर्किदै गर्दा प्रमुख राजनीतिक दलहरु भने त्यसपछिको सत्ता समीकरणमा केन्द्रित भएका छन् । खासगरी एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रमुख प्रतिपक्षी एमाओवादी र प्रतिपक्षी मधेसी दलका नेताहरुसंग राष्ट्रिय सरकार निर्माणका नाममा चलाएको औपचारिक/अनौपचारिक छलफलले सत्ता समीकरणको विषय छताछुल्ल बनेको छ ।

आफ्नो अभियान विभिन्न कोणबाट आलोचित बनेपछि ओलीले संविधान निर्माणकै लागि ‘राष्ट्रिय सरकार’को अवधारणा ल्याएको र नयाँ बनाउने नभइ अहिलेकै सरकारलाई बिस्तार गर्न खोजिएको प्रष्टिकरण दिएका छन् । ‘मेरो कुरा सुनेर प्रधानमन्त्री पनि कताकता झस्किनुभएछ । संविधान जारी गर्नुअघि सरकार परिवर्तन गर्ने होइन, बिस्तारमात्र गर्ने हो,’ आइतबार कान्तिपुरमा प्रकाशित अन्तर्वार्तामा ओलीले भनेका छन् । तर जानकारहरुका अनुसार ओलीले माघ ८ पछिको अवस्थालाई हेरेर अहिलेदेखि पहल थालेका हुन् ।

ओलीनिकट एमाले केन्द्रीय सदस्य भानुभक्त ढकाल स्वयम् राष्ट्रिय सरकारको कुरा सत्तासमीकरण फेरबदलका लागि हो वा संविधान निर्माणका लागि हो स्पष्ट पारिनुपर्ने ठान्छन् । ‘एमाओवादी-मधेसी दललाई सरकारमा ल्याउने बहसमा कांग्रेस-एमाले संगै बस्नुपथ्र्यो,’ उनले भने, ‘त्यसो गर्दा दुई दलबीच अविश्वासको अवस्था सिर्जना हुदैनथ्यो ।’ ढकालले भनेझै ओलीको अभियानले कांग्रेसवृत्तमा संशय पैदा गरेको छ । स्रोतका अनुसार खासगरी कांग्रेस सभापतिसमेत रहेका प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला यसबाट असन्तुष्ट बनेका छन् ।

‘एमाओवादी-मधेसी दललाई समेटेर राष्ट्रिय सरकार बनाउँदा संविधान निर्माणमा सहजता हुन्छ भने पहल गर्नुपर्छ भन्ने कुरा प्रधानमन्त्रीले नै सबैभन्दा पहिले राख्नुभएको हो । तर ओलीजीको एकल अभियानले माघ ८ मा संविधान बन्दैन, त्यसपछि म अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ । प्रधानमन्त्रीज्यूलाई यो कुरा चित्त बुझेको छैन,’ मन्त्रीसमेत रहेका एक कांग्रेस केन्दि्रय सदस्यले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले संविधान नबनी सरकार छाडदन भनेर स्पष्ट भनिसक्नुभएको छ । ओलीजीले यो कुरा बुझेर माघ ८ मै संविधान जारी गर्ने दिशामा लाग्नु उचित हुन्छ ।’

राजनीतिक विश्लेषक झलक सुवेदीले सत्तामा सबै दलको चासो रहेको र अहिले त्यसको अगुवाइ ओलीले गरिरहेको बताए । दोस्रो ठूलो दलको प्रमुखका रुपमा गैरकांग्रेस गठबन्धनको निर्माणका लागि ओलीको पहललाई उनी स्वभाविक पनि मान्छन् । ‘किनकि, संविधान बनेपछि पनि कांग्रेसले किस्तीमा राखेर उनलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नेवाला छैन,’ उनले भने, ‘तर ओलीले कांग्रेससंगको सम्बन्ध परिभाषित गरेर त्यो पहल थाल्नुपथ्र्यो । माघ ८ मा संविधान जारी नभए कांग्रेससंगको सहकार्य रहने छैन र सरकारको नेतृत्वमा मेरो दाबी छ भन्नुपथ्र्यो । कांग्रेसलाई सन्देहमा राख्नु उचित होइन ।’

आ-आफ्नै दाऊ

सत्ता समीकरणका कारण संविधान निर्माणको गतिरोध नफुकेको कुरा सबै पार्टीका नेताहरु सहजै स्वीकार्छन् । फरक कति छ भने, सबैले यसमा फरक मोर्चामा रहेको दल प्रमुख जिम्मेवार रहेको भनेर आरोपित गर्छन् । मधेसी जनअधिकार फोरमका युवा सभासद अभिषेकप्रताप शाहका अनुसार ओलीको पहल माघ ८ पछिकै लागि हो । तपाईहरुलाई समेट्न मैले पहिल्यैदेखि पहल गरेको थिए, अब साथ दिनुहोस् भनेर माघ ८ पछिको बाटो खोल्न उनले यस्तो पहल गरेको शाहको ठम्याइ छ ।

मधेसवादी दलवृत्तमा माघ ८ पछि एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई राष्ट्रपति, तमलोपा अध्यक्ष महन्थ ठाकुरलाई उपराष्ट्रपति, अर्को एक मधेसी दललाई उपसभामुख दिने गरी ओली प्रधानमन्त्री बन्न चाहेको चर्चा व्यापक रहेको शाहले बताए । ‘कुन पदमा को पुग्छ यकीन छैन, पात्रहरु फेरिन पनि सक्छन् । तर माघ ८ पछि एमाले-एमाओवादी-मधेसी गठबन्धन बनाउन तीव्र पहल भएको छ,’ उनले भने । तर एमाले उपमहासचिव घनश्याम भुसाल भने संविधान जारी नभइ सरकार फेर्ने कुरा आफ्नो पार्टीभित्रैबाट संभव नहुने बताउँछन् ।

माघ ८ मै संविधान जारी हुने अवस्था टरेपछि प्रधानमन्त्री कोइराला पनि त्यतिन्जेलसम्म सहमति गर्ने र संविधान मस्यौदा भएर जारी हुने अवस्थासम्म आफ्नो कार्यकाल लम्ब्याउने योजनामा छन् । त्यसैगरी कांग्रेस बरिष्ठ नेता शेरबहादुर देउवा माघ ८ पछि एमालेसंगको समीकरण संकटमा परे अन्य दललाई समेटेर आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउन गम्भीर रुपमा लाग्ने उनीनिकट एक नेताले बताए ।

‘सत्ताको समीकरण नटुंगिएकैले कांग्रेस-एमाले संविधानका विवादित विषयमा पस्न मानेका छैनन् । उनीहरुले ल्याएको सात प्रदेशको सैद्धान्तिक आधार के हो ? ८ वा ९ मा जान किन नहुने ?’ एमाओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने, ‘ओली प्रम हुने ग्यारेन्टी भए जति प्रदेश पनि मान्छन् । प्रधानमन्त्री कोइराला, ओली दुवै आफ्नो नेतृत्वमा राष्ट्रिय सरकार बनाउन चाहन्छन्, शेरबहादुर देउवाको पनि आफ्नै दाऊ छ ।’ संविधानका अन्तरबस्तुको विवाद बाहिर देखाउने बहानाबाजीमात्र भएको र भित्री कुरा सत्ताको खेल नै रहेको उनले बताए ।

एमाओवादी-मधेसवादी पनि माघ ८ को समयसीमा घर्काउन चाहन्छन् । ताकि, कांग्रेस-एमालेको समीकरणमा फाटो आओस् र त्यसमा खेल्न सकियोस् । अर्कोतर्फ, नेत्रविक्रम चन्दले बेग्लै पार्टी गठन गरेपछि नेकपा-माओवादीसंगको एकताको आधार पनि बलियो भएको एमाओवादीको ठम्याइ छ । माघ ८ मै संविधान जारी भए संविधानसभा बहिश्कार गरेको माओवादीसंगको एकता पर सर्ने भएकाले अध्यक्ष दाहाल पहिले एकताको पक्षमा रहेको जानकारहरुको ठम्याइ छ ।
कान्तिपुरबाट


  •  
  •  
  •