काठमाडौं २८ मंसिर ।
संविधान लेखनका अन्तरवस्तुमा छलफल गर्न र सहमति जुटाउनका लागि मधेसी दलहरुसहित मुख्य तीन दलको शीर्ष बैठक शनिबार बेलुका बालुवाटारमा सुरु भएको छ।
आज आइतबार पनि दलहरु छलफल गर्दैछन् ।
डिनरसहित आयोजना गरिएको बैठकमा प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला, एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, एमाओवादीका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ( प्रचण्ड)लगायत कांग्रेस, एमाले, एमाओवादी र मधेसवादी दलका शीर्ष नेताहरुको उपस्थिति छ। बैठक सबा पाँच बजे सुरु भएको छ। शनिबार दिउँसो एमाले र मधेसी दलबीच अलग्गै छलफल भएको थियो।
संवैधानिक समितिले बुझाएको प्रतिवेदन, संविधान जारी गर्ने माघ ८ को समयसिमा, आगामी प्रक्रियाका बारेमा बैठकमा छलफल हुँदैछ। संविधानसभाको बैठक आगामी सोमबार बोलाइएको छ। शासकीय स्वरुप, संघीयताजस्ता मूल मुद्दामा न्यूनतम समझदारी कायम गरेर भए पनि माघ ८ गतेभित्रै संविधानको मस्यौदा तयार गर्ने प्रतिबद्धता दलहरु पछि नहटे पनि विवादित कुनै पनि विषयमा अहिलेसम्म सहमति हुन सकेको छैन।
संविधानका मूल मुद्दामा दलहरुबीच सहमति जुट्न नसकेपछि संवैधानिक समितिका सभापति डा. बाबुराम भट्टराईले विवादको विवरणसहितको प्रतिवेदन मंसिर २४ गतेको संविधानसभाको बैठकमा प्रतिवेदन पेस गरेका थिए।यो प्रतिवेदन उनले संविधानसभा अध्यक्ष सुवास नेम्वाङलाई मंसिर १९ गते बुझाएका थिए। प्रतिवेदनको तयारी दलहरुबीच विवाद बढेपछि मंसिर १७ गतेको संवैधानिक समितिको बैठकले प्रतिवेदन तयार गर्ने जिम्मा स्वविवेकीय अधिकारसहित बाबुरामलाई दिएको थियो।
संविधान लेखनका विवादित विषयमा कांग्रेस र एमालेले दर्ता गराएको ९ बुंदे साझा प्रस्तावलाई संविधानसभामा पठाउने वा नपठाउने भन्ने बारेमा चर्को विवाद भएपछि संवैधानिक समिति पनि अनिर्णयको बन्दी भएको थियो। मंसिर १ गतेको संवैधानिक समितिको बैठकमा कांग्रेस एमालेको तर्फबाट बहुमत सदस्यको लिखित हस्ताक्षर प्रस्तुत भएपछि दलहरूबीचको विवादले तनावको रुप लिएको थियो। कांग्रेसका वरिष्ठठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संवैधानिक समितिका ४३ सदस्यको लिखित हस्ताक्षर पेस गरेपछि बाबुरामले अनिश्चिचतकालका लागि बैठक स्थगित गरेका थिए।
मंसिर छ गते साँझ बालुवाटारमा भएको तीन दलको शीर्ष बैठकमा दलहरूका अडान र प्रस्तावसहितको प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउने र त्यहीं सहमति खोज्ने समझदारी भए पनि भोली बिहान सहमति फेरी विथोलिएको थियो। मधेसी दलहरूले आपति जनाएपछि एमाओवादी १२ घन्टाड अघिको सहमतिबाट पछि हटेको थियो। एमाओवादी कांग्रेसको एमालेको प्रस्तावलाई अनुसूचीमा राखेर संमविधानसभामा पठाउन लचिलो देखिए पनि कांग्रेसको एमाले भने प्रतिवेदनको मुख्य अंग नै बनाएर यसलाई सभामा लैजानुपर्ने अडानमा थिए। यही विवादले गर्दा मंईसिर ७ गते बोलाइको बैठक स्थगित भयो।
पछिल्लोपटक थपिएको कात्तिक १५ गतेको समयसिमाभित्र पनि सहमति हुन नसकेपछि कांग्रेस एमालेले सात प्रदेशमा आधारित राज्यको पुनरसंरचना तथा अन्य विवादित विषययमा लिखित प्रस्ताव संवैधानिक समितिमा दर्ता गराएका थिए। अहिलेसम्म त्यो प्रक्रियामा जान सकेको छैन। कांग्रेस एमाले आफूले पेस गरेको प्रस्तावलाई संविधानसभा लैजान दबाब दिएका छन्। पटकपटक प्रयास गर्दा पनि सहमति नभएपछि प्रक्रियाबाट अघि बढ्नुपर्ने निश्कर्षका कांग्रेस एमाले पुगेका छन्।
तर त्यो प्रस्तावलाई अघि बढाउन नहुने अडान राख्दै एमाओवादी नेतृत्वको मोर्चाले प्रस्तावलाई थन्क्याउन सभापति भट्टराईलाई दबाब दिदै आएको छ। पार्टीको दबाबका कारण पनि कांग्रेस एमालेबाट आएको प्रस्ताव अघि बढाउन आनाकानी गरेका भट्टराई संवैधानिक समितिका बहुमत सस्दयहरुले लिखित हस्ताक्षर बुझाएपछि थप दबाबमा परेका हुन्।
पछिल्लो पटक तोकिएको कात्तिक १५ गतेसम्मको समयसिमा पनि दलहरुले त्यत्तिकै गुजारेका थिए। पाँचपटकसम्म समयसिमा तोकेर मौका दिदा पनि संविधान लेखनका विवादित विषयमा सहमति जुटाउन दलहरु असफल भएपछि संदैविधान लेखन नै अन्योललमा परेको थियो। चारपटकसम्म डेडलाइन गुजारेका दलहरुलाई संविधानसभाले अन्तिम मौका भन्दै कात्तिक १५ गतेसम्मको समयसिमा तोकेको थियो।
संवैधानिक समितिले राज्य पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, न्याय प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीजस्ता मुख्य मुद्दामा दलहरुको आआफ्नो अडान र असहमतिसहितको प्रतिवेदन संविधानसभा लैजाने तयारी भए पनि त्यसमा पनि दलहरुबीच सहमति जुट्न सकेको छैन।
संविधानमा सहमति कायम गर्नका लागि कार्यतालिकाअनुसार पहिलोपटक भदौं २१ को समयसिमा तोकिएको थियो। भदौं २१ मा सहमति हुन नसकेपछि असोज १४ गतेसम्मको समयसिमा तोकियो । असोज १४ गतेभित्र पनि दलहरुले विवादलाई टुंगो लगाउन नसकेपछि असोज २१ गतेसम्मको म्याद निर्धारिण गरियो । तेस्रोपटक तोकिएको समयसिमा पनि दलहरुले त्यत्तिकै गुजारेपछि असोज ३० गतेको म्याद तोकिएको थियो।
राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली , न्याय प्रणालीजस्ता मूल मुद्दामा दलहरुबीच अझै कुरा मिलेको छैन। भदौ पहिलो सातापछि संविधान लेखनका विवाद टुंग्याउन भन्दै हरेक दिनजसो कुनै न कुनै तहमा राजनीतिक बैठक वा वार्ता हुने गरे पनि निश्कर्ष केही निस्कन सकेको छैन।
राज्यको पुनरसंरचना, शासकीय स्वरुप, निर्वाचन प्रणाली र न्यायप्रणालीजस्ता मुख्य विषयमा तीन दलले फरकफरक खालका तर्क र प्रस्ता्व ल्याएका छन्। राज्यको पुनरसंरचनामा कांग्रेस एमालेले छदेखि सात प्रदेशसम्मको साझा प्रस्ताव पेस गरेका छन् एमाओवादीले पहिचानसहितको दस प्रदेश प्रस्ताव राखेको छ।शासकीय स्वरुपमा कांग्रेस एमाले संवैधानिक राष्ट्रपति र संसद्बाट निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको पक्षमा छन् भने एमाओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको अडान छोडेको छैन।
निर्वाचन प्रणालीमा एमाओवादीले तल्लो र माथिल्लो सदन दुवैको समानुपातिक निर्वाचन गर्नुपर्ने प्रणालीको पक्षमा अडान लिएको छ भने एमाले र कांग्रेसले माथिल्लो सभाको मात्रै समानुपातिक निर्वाचन गर्नुपर्ने तर्क राखेको छ।न्यायप्रणालीमा पनि दलहरुबीच कुरा मिल्न सकेको छैन। कांग्रेस एमालेले सर्वोच्च अदालतभन्दा संवैधानिक अदालत आवश्यक नभएको अडान लिएका छन् भने एमाओवादीले सर्वोच्च अदालतभन्दा माथि संवैधानिक अदालत आवश्यक रहेको पक्षमा छन्। अन्नपूर्णपोष्टबाट
