बहुमतको प्रस्ताव किन अनुसूचीमा ?’

123
  •  
  •  
  •  

काठमडौं १४ मंसिर ।
कांग्रेस-एमालेले पेस गरेको सात प्रदेशसहितको अवधारणालाई प्रतिवेदनको अंश बनाउने वा अनुसूचीमा राख्ने भन्नेमा प्रमुख तीन दलबीच फेरि विवाद देखिएको छ।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटामार शनिबार साँझ बसेको तीन दलका शीर्ष नेताहरूको बैठकमा लामो समयदेखि निर्णयविहीन भएको संवैधानिक-राजनीतिक संवाद तथा सहमति समितिको प्रतिवेदन अघि बढाउने सहमति भए पनि सात प्रदेशको अवधारणा प्रतिवेदनको कुन अंगमा समावेश गर्ने भन्नेमा विवाद देखिएको हो।

‘हामीले बहुमत सभासद्ले समर्थन गरी हस्ताक्षर गरेको प्रतिवेदनलाई मूल अंश बनाउने र एमाओवादीलगायतका दलहरूको धारणा पनि समावेश गर्ने प्रस्ताव राख्यौं’, बैठकमा सहभागी एमाले नेता झलनाथ खनालले अन्नपूर्णसँग भने, ‘एमाओवादी साथीहरू सात प्रदेशसहितको प्रस्ताव प्रतिवेदनको अंशमा नभई अनुसूचीमा मात्रै राख्नुपर्छ भन्ने अडानमा रहेकाले सहमति हुन सकेन।’

कांग्रेस-एमालेले समितिका बहुमत सभासद्हरूले हस्ताक्षर गरेको प्रस्ताव अनुसूचीमा राख्न कानुनी रूपमा नमिल्ने धारणा बैठकमा राखेका थिए। एमाओवादीले भने सहमतिसाथ अघि बढ्न कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव प्रतिवेदनको अनुसूचीमा समेट्न तयार भएमात्र प्रतिवेदन संविधानसभामा पठाउन सकिने धारणा राखेको थियो।

‘संवाद समितिको डेडलक हटाउन हामीले कांग्रेस-एमालेको प्रस्ताव अनुसूचीमा राखेर पठाऔं भन्यौं’, एमाओवादी नेता नारायणकाजी श्रेष्ठले भने, ‘कांग्रेस-एमालेले मूल अंश नै बनाउनुपर्छ भन्ने अडान राखेकाले सहमति हुन सकेन’

दलहरूबीचको विवादले झन्डै एक महिनादेखि जारी संवाद समितिको ‘डेडलक’ अझै हट्न सकेको छैन। कांग्रेस-एमालेले संवाद समितिको प्रस्ताव जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउने र संविधानका अन्तरवस्तुमा सहमतिका लागि आइतबार नै छलफल अघि बढाउने पक्षमा छन्।

‘समितिको डेडलक खोलेर प्रतिवेदन अघि बढाऔं र सहमतिको प्रयास आइतबार देखि नै थालौं भन्ने हाम्रो धारणा हो’, बैठकमा सहभागी कांग्रेस सहमहामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काले भने, ‘एमाओवादी संविधानका विषयमा सहमति गरेरमात्रै प्रतिवेदन अघि बढाऔं भन्नेमा देखियो।’

कांग्रेस-एमाले संवाद समितिले पठाएको प्रतिवेदन संविधानसभाभित्र मतदानमा भने नलैजान सहमत भएका छन्। ‘संविधानसभालाई काम गर्ने बाटो खोल्न प्रतिवेदन अघि बढाउने भन्ने हो’, खनालले भने, ‘समितिबाट अघि बढेपछि पनि सहमतिको प्रयास जारी राखेर संविधानसभामा मतदान गर्ने वातावरण नबनाउन हामी सहमत छौं।’

प्रमुख दलहरूबीच संवाद समितिको प्रतिवेदन कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा देखिएको विवादमा सहमति जुटाउन दलहरूबीच द्विपक्षीय वार्ता हुने भएको छ। आइतबार बिहान कांग्रेस-एमाओवादी र एमाले-एमाओवादीबीच छलफल गरी सहमतिको प्रयास जारी राख्न दलहरू तयार देखिएका छन्। ‘संवाद समितिको बैठक बस्नुअघिसम्म द्विपक्षीय वार्ता गर्ने सहमति भएको छ’, श्रेष्ठले भने।

आइतबार बिहान १० बजे उच्चस्तरीय राजनीतिक संयन्त्रको र अपराह्न १ बजे संवाद समितिको बैठक डाकिएको छ।

तीन दलको बैठक बस्नुअघि शनिबार दिउँसो प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र एमाओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालबीच वार्ता भएको थियो। उक्त वार्तापछि साँझ तीन दल बैठक बस्ने सहमति जुटेको हो।

दुई नेताको भेटमा कोइरालाले माघ ८ मा संविधान जारी गर्न छिमेकी मुलुकका सरकार प्रमुखको पनि चाहना भएको भन्दै एक साताअघिको सहमति कार्यन्वयन गर्न आग्रह गरेका थिए। ‘हामी छलफलमै छौं’, भेटपछि एमाओवादी अध्यक्ष दाहालले भने, ‘आशा छ, सबै दल छिटो सहमतिमा पुग्नेछन्।’

सार्क सम्मेलन सुरु हुनु केही दिनअघि प्रमुख तीन दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादीबीच संवाद समितिमा भएका छलफल र प्रस्ताव जस्ताको तस्तै संविधानसभामा पठाउने सहमति भएको थियो।

एमाओवादीले संविधानसभा संवाद समितिका कुनै पनि प्रस्ताव मतदानमा नलैजाने गरी उक्त सहमति गरेको थियो। सहमति भएको भोलिपल्टै एमाओवादीले नेतृत्व गरेको २२ दलीय गठबन्धनको बैठकमा अधिकांश दलले विरोध गरेपछि सहमति पालना भएको थिएन।
अन्न्पूर्णपोष्टबाट


  •  
  •  
  •